बोगस सोयाबीन बियाण्यांवर
कारवाईची मागणी

नुकसानग्रस्तांना भरपाईसह मोफत बियाणे द्या

अॅग्रोवन वृत्तसेवा
अमरावती : तिवसा तालुक्यात बोगस सोयाबीन बियाण्यांमुळे हजारो एकरांवरील पिकांच्या उगवणीवर परिणाम झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने बोलाविलेल्या विशेष बैठकीत शेतकरी, कृषी सेवा केंद्र चालक, लोकप्रतिनिधी आणि विविध शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत दोषी कंपन्यांवर तातडीने कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत, दुबार पेरणीसाठी मोफत दर्जेदार बियाणे उपलब्ध करून देण्याबरोबरच संबंधित कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली.
तहसील कार्यालयात झालेल्या या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी तहसीलदार डॉ. मयूर कसबे होते. यावेळी तालुका कृषी अधिकारी हेमलता इंगळे, नायब तहसीलदार नरेंद्र कुरळकर, तिवसा तालुका कृषी सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष अमित गांधी, तालुका संघाचे सतीश सावरकर, तालुक्यातील कृषी सेवा केंद्र चालक, नुकसानग्रस्त शेतकरी, विविध पक्षांचे पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बैठकीत अनेक शेतकऱ्यांनी निकृष्ट दर्जाच्या सोयाबीन बियाण्यांमुळे उगवण कमी झाल्याने दुबार पेरणीचे संकट निर्माण झाल्याची व्यथा मांडली. काही शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचे सांगत संबंधित बियाणे कंपन्यांकडून फसवणूक झाल्याचा आरोप करण्यात आला. कृषी सेवा केंद्र चालकांनीही कंपन्यांकडून दिशाभूल झाल्याची माहिती प्रशासनाला देत दोषींवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली.
यावेळी तिवसा तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष वैभव वानखडे, सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत कावळे, वंचित बहुजन आघाडीचे सागर भवते, किसान सभेचे प्रकाश सोनोने, मुकुंद देशमुख, अभय वानखडे यांच्यासह विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करणाऱ्या कंपन्यांवर केवळ चौकशी न करता दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी केली.
यावर तहसीलदार डॉ. मयूर कसबे यांनी कृषी विभागाच्या अहवालानुसार संबंधित बियाणे कंपन्यांविरुद्ध नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल. तसेच शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत पुढील कार्यवाही गतीने पूर्ण केली जाईल, असे आश्वासन दिले. मात्र, त्यानंतरही बैठकीत शेतकऱ्यांनी दोषींवर केवळ चौकशी न करता ठोस कारवाई झाली नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा दिला. त्यामुळे बोगस बियाणे प्रकरणात प्रशासनाच्या पुढील निर्णयांकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

बैठकीतील प्रमुख मागण्या
-दोषी बियाणे कंपन्यांचे परवाने तातडीने रद्द करावेत.
- संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करावी.
- नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी.
- दुबार पेरणीसाठी मोफत दर्जेदार बियाणे उपलब्ध करून द्यावे.