पुणे - ""नोटाबंदीमुळे रिअल इस्टेट मार्केटच्या किमती उतरतील, अशी विधाने केली जात असतील तर त्याला कोणताही आधार नाही. नोटाबंदीमुळे घरांच्या किमतीत घट होण्याची कोणतीही शक्‍यता नाही,'' असे क्रेडाई- पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष शांतिलाल कटारिया यांनी स्पष्ट केले. याबाबत काही संस्थांनी वर्तविलेला अंदाज शास्त्रीय आणि तार्किक नसल्याचे त्यांनी सांगितले. 

विद्यमान रिअल इस्टेटच्या किमती कमी असून, त्यामध्ये घट होण्याची शक्‍यता नाही. या क्षेत्रात उत्तम संधी असल्यामुळे अनेक परदेशी निधी येत आहे. मुळात रोख व्यवहार हा घराच्या बाजारपेठेचा आंतरिक घटक नाही, त्यामुळे नोटाबंदीमुळे रिअल इस्टेट बाजारपेठेवर अजिबात प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, असेही क्रेडाईने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. 

पुढील काही वर्षांत प्राथमिक क्षेत्रात घरांची मागणी 15 टक्‍क्‍यांनी वाढण्याची शक्‍यता आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे बॅंकांकडे जवळपास 10 लाख कोटी रुपयांचा निधी असणार आहे, त्यामुळे व्याजदरात दोन टक्के कपात होणे अपेक्षित आहे. गृहकर्जाचे दर सध्याच्या 9.25 टक्‍क्‍यांवरून एका वर्षात 8 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी होतील. परिणामी ग्राहकांचे कर्जाचे हप्ते (ईएमआय) कमी होतील व मागणी वाढेल. 

रिअल इस्टेट हा एक अत्यंत स्थानिकीकरण झालेला व्यवसाय आहे. त्याबाबत अगदी शहराच्या पातळीवरही अंदाज करता येत नाही आणि राष्ट्रीय पातळीवर तर निश्‍चितच नाही. घराची मागणी ही स्थलांतर, पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि रोजगाराच्या संधी आदी घटकांवर अवलंबून असते. अनेक घटकांचा विचार केल्यानंतरच आपण पुरवठा आणि मागणीचा अंदाज करू शकतो. 

पुण्यासारख्या शहरात घरांची विक्री सुमारे 1 लाख आहे. यात 80 ते 90 टक्के घरे ही 7 लाख ते 70 लाखांच्या घरात आहेत. सामान्यपणे वित्तसंस्था किंवा बॅंकांकडून कर्ज घेणारे मध्यमवर्गीयच ते विकत घेतात. अशा ठिकाणी रोख व्यवहार होत नाहीत. अधिकृत गृहबांधणी क्षेत्रात खरेदी व्यवहारांमध्ये, विशेषतः पुणे, पिंपरी- चिंचवड आणि पीएमआरडीए क्षेत्रात, रोख घटक उरलेला नसल्यामुळे निश्‍चलनीकरणाचा कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही. 
- शांतिलाल कटारिया, अध्यक्ष, क्रेडाई- पुणे मेट्रो