शेतकरी अपघात सुरक्षा योजनेची मदत आता थेट आयुक्तालयातून
--
विलंब टाळण्यासाठी ‘एसएओ’चा टप्पा वगळला
--

ॲग्रोवन वृत्तसेवा

पुणे : शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेचे कामकाज पूर्णपणे ऑनलाइन करण्यात आले असून, यापुढे मदतीची रक्कम जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (एसएओ) कार्यालयामार्फत न पाठवता थेट कृषी आयुक्तालयाकडून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे अर्ज प्रक्रियेला गती मिळण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना घरबसल्या अर्जाची स्थितीही पाहता येणार आहे.

योजनेची ऑफलाइन प्रक्रिया बंद करण्यात आली आहे. जानेवारी २०२६ पासून राज्यभरातून आतापर्यंत सुमारे ६ हजार ५०० अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यापैकी सुमारे २ हजार ५०० अर्ज अपघाती मृत्यू प्रकरणांशी संबंधित आहेत.

योजनेनुसार अपघाती मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्याच्या वारसांना दोन लाख रुपये सानुग्रह अनुदान दिले जाते. अपघातात एक अवयव निकामी झाल्यास एक लाख रुपये, तर दोन अवयव निकामी झाल्यास दोन लाख रुपये मदत दिली जाते.

यापूर्वी अपघातानंतर ३० दिवसांच्या आत तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडे अर्ज करावा लागत होता. आता लाभार्थी थेट महाडीबीटी संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करू शकणार आहेत. अर्जाची प्राथमिक छाननी संबंधित उपकृषी अधिकाऱ्याकडून होईल. त्यानंतर तो तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे पाठविला जाईल.

तालुका कृषी अधिकारी अर्जाची पडताळणी करून तो तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तालुकास्तरीय समितीकडे पाठवतील. अर्ज पात्र किंवा अपात्र ठरविण्याचा अधिकार या समितीकडे असेल. समितीने अर्ज नाकारल्यास संबंधित शेतकऱ्याला जिल्हास्तरीय समितीकडे अपील करण्याची संधीही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ऑनलाइन प्रणालीमुळे अर्ज कोणत्या टप्प्यावर आहे, याची माहिती लाभार्थ्यांना घरबसल्या मिळू शकणार असल्याने पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार आहे.
--
चौकट
भूमिहीन शेतमजुरांच्या व्याख्येबाबत संभ्रम

या योजनेत भूमिहीन शेतमजुरांचाही समावेश करण्यात आला आहे. मात्र भूमिहीन शेतमजूर नेमका कोणाला मानायचे, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याने संभ्रम कायम आहे. योजनेच्या नव्या नियमावलीत ही व्याख्या स्पष्ट केली जाईल, अशी माहिती कृषी आयुक्तालयातील सूत्रांनी दिली.