मार्केट यार्ड : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर सन 1999 ते 2003 या कालावधीत असलेल्या संचालक मंडळानी कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला आहे. त्याची चौकशी सुरू होती. परंतु, या संबंधित संचालकांनी राजकीय वजन वापरून ती चौकशी थांबविण्यात आली. थांबविण्यात आलेली चौकशी पूर्ण करून दोषी संचालकांवर कारवाई करण्याची मागणी हवेली तालूक्यातील शेतकरी मिलिंद हरगुडे, सुभाष बांदल, वाल्मिक हरगुडे यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत केली. तसेच याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पणनमंत्र्यांना निवेदन देणार असल्याचेही त्या शेतकर्‍यांनी सांगितले.

ताज्या बातम्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे अॅप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर 1999 ते 2003 या कालावधीत 13 ते 14 सदस्यांचे संचालक मंडळ होते. या संचालक मंडळाने त्यावेळी अनेक कामात भ्रष्टाचार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे तत्कालीन सरकारने हे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती केली. तसेच संचालकांनी केलेल्या कामाची चौकशी सुरू केली. चौकशी अधिकार्‍यांनी काही कामात भ्रष्टाचार झाल्याची जबाबदारीही निश्चित केली आहे. मात्र राजकीय दबावापोटी चौकशी थांबली होती. त्यामुळे संचालक मंडळाने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाची चौकशी पूर्ण व्हावी. बाजार समितीत पुन्हा या संचालक मंडळाला स्थान देऊ नये. तसेच त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचारामुळे हवेलीतील साखर कारखान्यासह काही संस्था अडचणीत आल्या असल्याचा आरोपही या शेतकर्‍यांनी केला.

हवेली तालुक्यासाठी स्वतंत्र कृषी उत्पन्न बाजार समितीची स्थापना करण्यात यावी. ही मागणी आमदार अशोक पवार, माजी खासदार शिवाजी आढळराव पाटील, माऊली कटके यांच्यासह आम्ही शेतकर्‍यांनी अजित पवार यांची भेट घेवून केली होती. तसेच त्याच भेटीत हवेली बाजार समिती स्थापन करण्याबाबतच्या सुचना अजित पवार यांनी पणनमंत्र्यांना दिल्या होत्या. मात्र या कामाचे श्रेयही भ्रष्टाचार करणार्‍या संचालक मंडळातील काही जण घेऊ पहात आहेत.

बाजार समितीच्या दोनशे कोटीवर डोळा
पुणे कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या सुमारे 181 कोटीच्या ठेवी आहेत. तसेच कर्मचार्‍यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्याही ठेवी आहेत. दोन्ही मिळून साधारणतः 200 कोटीच्या ठेवी आहेत. या ठेवीवर बरखास्त झालेल्या संचालक मंडळातील काहींचा डोळा आहे. त्यामुळेच पुन्हा बाजार समितीवर संचालक मंडळ स्थापन करण्यासाठी त्यांच्या हलचाली सुरू झाल्या आरोप ही यावेळी या शेतकऱ्यांनी केला. भ्रष्टाचार करणार्‍या संचालक मंडळाची चौकशी करून दोषीवर कारवाई करण्याची मागणी आम्ही शासनाला करत असल्याचेही शेतकर्‍यांनी सांगितले.