विमा कंपनीच्या कार्यालयांत शेतकऱ्यांना प्रतिसादच नाही
--
केळी पीकविमा तक्रारी प्रलंबित; जिल्ह्यातील बहुतांश कार्यालये कर्मचारीविना
--

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
जळगाव : हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेसाठी केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या भारतीय कृषक विमा कंपनी (एआयसी) विरोधात केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तक्रारी वाढत आहेत. पीकविम्याशी संबंधित अनेक तक्रारी प्रलंबित असून, त्यावर कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याची नाराजी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. कार्यालयात कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना समाधानकारक माहितीही मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांचे २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या हंगामांतील अनेक विमा दावे अद्याप प्रलंबित आहेत. २०२२-२३ मध्ये वादळ व वेगवान वाऱ्यामुळे नुकसान झाल्यानंतर पंचनामे होऊनही अनेक शेतकऱ्यांना विमा परतावा मिळालेला नाही. काहींचे प्रस्ताव विनाकारण रद्द करण्यात आले, तर काहींना कमी क्षेत्र मंजूर करून अपुरा परतावा देण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत.

यंदाही अनेक केळी उत्पादकांचा विमा योजनेतील सहभाग संपुष्टात आणल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. लागवड, जिओ-टॅगिंग, पंचनामे आदी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनही अनेक प्रस्तावांवर चुकीच्या पद्धतीने कार्यवाही झाल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

केळी पिकासाठी विमा संरक्षणाचा कालावधी ३१ जुलै २०२६ रोजी संपणार आहे. नियमानुसार संरक्षण कालावधी संपल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना ४५ दिवसांत विमा परतावा देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी प्रलंबित तक्रारींचा निपटारा करणे आवश्यक असल्याची मागणी शेतकरी करीत आहेत.

तक्रारींचा पाठपुरावा करण्यासाठी शेतकरी कंपनीच्या कार्यालयांमध्ये जातात. जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांत कंपनीची कार्यालये असली, तरी बहुतांश ठिकाणी कर्मचारी उपस्थित नसल्याचे दिसून येते. जळगाव, रावेर, यावल, चोपडा, मुक्ताईनगर, जामनेर, धरणगाव, पाचोरा, चाळीसगाव, एरंडोल, अमळनेर, पारोळा आणि बोदवड येथील कार्यालये अनेकदा ओस पडलेली असतात. संबंधित अधिकाऱ्यांशी मोबाईलवर संपर्क साधण्याचाही प्रयत्न निष्फळ ठरत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.