आळेफाटा : पुणे ते नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग रद्द करावा अशी भूमिका बाधित शेतकरी यांनी घेतली आहे. सरकार दडपशाही करून जमिनी ताब्यात घेत आहे. दडपशाही करणार असाल तर संपूर्ण बाधित कुटुंबांना जनावरांसह जेलमध्ये टाका शेवटच्या श्वासापर्यंत आम्ही संघर्ष करणार आहे, लवकरच पुणे ते नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग रद्द करावा मागणीसाठी बाधित शेतकऱ्यांचे पंधरा मे २०२४ च्या दरम्यान संघर्ष समितीच्या वतीने तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल.

तसेच बाधित शेतकरी यांनी वैयक्तिक देखील आपल्या हरकती व आक्षेप उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे नोंदवण्याचे आवाहन महामार्ग संघर्ष समितीचे नेते व अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे प्रांताचे अध्यक्ष बाळासाहेब औटी व विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीचे संचालक वल्लभ शेळके यांनी केले आहे.

पुणे ते नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राज्य महामार्ग क्रमांक ११ यासाठी भूमी संपादन, बांधकाम देखभाल व व्यवस्थापन एक सार्वजनिक प्रयोजन म्हणून जमिनीच्या अधिग्रहित अधिकरण संपादन प्रक्रिया सुरू करण्यात येत असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ८ मार्च २०२४ रोजी जाहीर प्रगटीकरण देऊन २१ दिवसाची मुदत देऊन हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर राजुरी या ठिकाणी बाधित शेतकऱ्यांची पहिली बैठक दि.२७ मार्च रोजी संपन्न झाली होती. या ठिकाणी झालेल्या बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांनी होत असलेल्या महामार्गास प्रखरपणे विरोध केला होता.

त्यानंतर बाधीत शेतक-यांची दुसरी बैठक आज दि. २७ रोजी येथील ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात पार पडली. याप्रसंगी राजुरी गावचे उपसरपंच माऊली शेळके, ग्राहक पंचायतीचे प्रांत संघटनमंत्री बाळासाहेब औटी, वल्लभ शेळके, एम.डी. घंगाळे, दत्तात्रेय हाडवळे, जि.के. औटी, सुरेश बोरचटे, गेनभाऊ हाडवळे, गोरक्ष हाडवळे, नामदेव हाडवळे, अविनाश हाडवळे, सचिन काळे, रवी हाडवळे, सुदाम औटी आदी मान्यवर तसेच अडीचशे शेतकरी उपस्थित होते.

यावेळी झालेल्या बैठकीत शेतक-यांनी तीव्र विरोध दर्शविला असुन या प्रसंगी उपस्थित शेतक-यांना मार्गदर्शन करताना वल्लभ शेळके म्हणाले की राजुरी,बोरी,जाधववाडी, या गावांमधील शेतकरी अल्पभूधारक असून, शेती हे उदरनिर्वाहाचे मुख्य साधन आहे. गावातून यापूर्वी राष्ट्रीय महामार्ग, कुकडी पाटबंधारे विभागाचा डावा कालवा, पिंपळगाव जोगे धरणाचा डावा कालवा तसेच या कालव्यांच्या पोट चाऱ्यांमध्ये अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित झाल्या आहेत.त्यामुळे या ठिकाणा हुन हा मार्ग गेल्यास शेतकरी अडचणीत येणार आहे.तसेच वेळप्रसंगी न्यायालयात जाणार असल्याचे त्यांनी सांगीतले.

यावेळी बाधित शेतकरी व ग्राहक पंचायतीचे राज्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब औटी यांनी या पट्ट्यातील शेतकरी अल्पभूधारक असून त्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती व दूध व्यवसाय हा आहे मात्र हा मार्ग गेल्यास त्यांचे उत्पादनाचे साधन राहणार नाही तसेच अनेक शेतकरी जमीन गेल्याने पूर्ण विस्थापित होणार आहेत यापूर्वी देखील पिंपळगाव जोगा कालवा, कुकडी डावा कालवा, नगर कल्याण महामार्ग, नियोजित नगर रेल्वे मार्ग, आदींचा देखील सर्वे सध्या सुरू आहे म्हणून या पट्ट्यातील शेतकरी पूर्ण अडचणीत येणार आहे.