पाच हजार रुपये पहिली उचल द्या, अन्यथा कारखानदारांना गावबंदी!
ऊस दर संघर्ष समितीचा इशारा; पुढील आठवड्यात उग्र आंदोलन छेडणार

पंढरपूर, ता. २५ : यंदाच्या गाळप हंगामात उसाला प्रतिटन पाच हजार रुपये पहिली उचल जाहीर करून ती तत्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी; अन्यथा जिल्ह्यातील आमदार, खासदार आणि साखर कारखानदारांना गावबंदी केली जाईल, असा इशारा रयत क्रांती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष दीपक भोसले यांनी दिला.

पंढरपूर येथे रविवारी ऊस दर संघर्ष समितीची बैठक झाली. रयत क्रांती, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, मनसेसह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. दर जाहीर न केल्यास एकही साखर कारखाना चालू देणार नाही, असा ठराव बैठकीत करण्यात आला. येत्या दोन दिवसांत पाच हजार रुपये पहिली उचल जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली.
सातारा, पुणे, बीड, लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांतील कारखानदारांनी प्रतिटन ३३०० ते ३५०० रुपये पहिली उचल जाहीर केली आहे. मात्र, सोलापूर जिल्ह्यातील कारखानदारांनी अद्याप दर जाहीर केलेला नाही. ऊस गाळपाला गेल्यानंतर १४ दिवसांत पैसे देण्याचे कायदेशीर बंधन असतानाही कारखानदार कायद्याचे पालन करत नसल्याचा आरोप भोसले यांनी केला.
दुष्काळ, पाणी आणि वीजटंचाई, हुमणीचा प्रादुर्भाव यामुळे उसाचे उत्पादन घटले असून, खतांचे व मशागतीचे खर्च वाढले आहेत. या परिस्थितीचा कारखानदार फायदा घेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तामिळनाडूच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही शेतकऱ्यांना प्रतिटन एक हजार रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. दर जाहीर न झाल्यास पुढील आठवड्यात उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही बैठकीत देण्यात आला.
बैठकीला समाधान फाटे, सचिन पाटील, राहुल पवार, ज्ञानेश्वर जवळेकर, निवास नागणे, किरण घोडके, गणेश भोसले, चंद्रकांत बागल, अनिल बागल, सचिन आटकळे, बाळासाहेब बोबडे आदी उपस्थित होते.