मंचर, ता. २५ : आंबेगाव तालुक्यात ८८ हजार ४१९ खातेदार शेतकरी असून त्यापैकी ३८ हजार ८०९ शेतकरी पीएम किसान योजनेचे पात्र लाभार्थी आहेत. तालुक्यात १६० मान्यताप्राप्त खत विक्रेते असून, नवीन FFS (फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर्स सेल्स) प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांसह विक्रेत्यांनाही तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. स्मार्टफोन आणि इंटरनेट सुविधेअभावी अनेक शेतकऱ्यांची खत खरेदी रखडली आहे.
एकीकडे दुष्काळी परिस्थिती तर दुसरीकडे उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करून रब्बी पिके जगविण्याची शेतकऱ्यांची धडपड सुरू आहे. अशातच खत खरेदीसाठी डिजिटल नोंदणी अनिवार्य झाल्याने ग्रामीण भागातील स्मार्टफोन नसलेल्या शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहे. काही शेतकऱ्यांना नोंदणीसाठी इतरांवर अवलंबून राहावे लागत असून, खतविक्री केंद्रांवर वारंवार चकरा माराव्या लागत आहेत. वेळेत खते न मिळाल्यास पिकांच्या वाढीवर परिणाम होण्याची भीती आदर्शगाव भराडी येथील प्रगतशील शेतकरी गोविंद खिलारी यांनी व्यक्त केली.
खतविक्रीत पारदर्शकता आणणे, अनुदानित खतांचा गैरवापर आणि साठेबाजी रोखणे हा डिजिटल प्रणालीचा उद्देश आहे. मात्र, तिची अंमलबजावणी करताना सामान्य शेतकऱ्यांच्या अडचणींचाही विचार होणे आवश्यक आहे. कृषी विभागाने पर्यायी नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी आंबेगाव तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नीलेश थोरात यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांना खत खरेदीपासून वंचित ठेवू नये. प्रत्येक खतविक्री केंद्रावर कृषी विभागाने मदत कक्ष सुरू करून स्मार्टफोन नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी नोंदणीची सुविधा द्यावी.
- अशोक बाजारे, बटाटा उत्पादक शेतकरी, सातगाव पठार.
पुणे जिल्ह्यात दोन हजार २१० खतविक्रेते आहेत. FFS प्रणालीमुळे खत विक्रीत पारदर्शकता येते. पण यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. त्यांचे निवारण झाल्यानंतरच ही प्रक्रिया राबवणे आवश्यक होते. सध्या डिजिटल प्रक्रियेची माहिती नसलेल्या शेतकऱ्यांबरोबर खतविक्रेत्यांचे वादंग वाढले आहे.
- महेश मोरे, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा ॲग्रो डीलर्स असोसिएशन