पुणे - केंद्र आणि राज्यात एकच म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर असले तरी दोन्हींमधील विसंवाद पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. प्रवास करताना वाहनचालकांना टोल नाक्‍यावर थांबावे लागू नये म्हणून केंद्र सरकारने फास्ट टॅगची अंमलबजावणी करून सहा महिने झाले तरी राज्य रस्ते विकास मंडळाकडे (एमएसआरडीसी) हा प्रस्ताव अजूनही रखडलेलाच आहे. त्यामुळे नव्या मोटारी विकत घेणाऱ्या ग्राहकांच्या माथी सक्तीने मारलेला फास्ट टॅग आता शोभेचा ठरत आहे.

देशातील सर्व टोल नाक्‍यांसाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने (एनएचएआय) फास्ट टॅग लेन सक्तीची केली आहे. त्यानुसार नव्या मोटारी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना गेल्या वर्षी 1 डिसेंबरपासून फास्ट टॅगची खरेदी करणे बंधनकारक झाले आहे. महाराष्ट्रात या निर्णयाची अंमलबजावणी 1 जानेवारीपासून सुरू झाली आहे. त्यानुसार नवी मोटार खरेदी करताना ग्राहकांना प्रत्येकी 300 रुपये भरावे लागतात व फास्ट टॅग विकत घ्यावा लागतो. केंद्राच्या एका संस्थेकडे त्याची नोंदणी संबंधित वितरक करतात. त्यानंतर ग्राहकांना त्याचा वापर "प्री-पेड' कार्डद्वारे किंवा बॅंक खात्याच्या माध्यमातून करता येतो.

"एनएचएआय'च्या राज्यातील सुमारे 42 टोल नाक्‍यांवर त्यासाठीची यंत्रणा कार्यान्वित झाली आहे. मात्र, राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) अंतर्गत असलेल्या टोल नाक्‍यांवर फास्ट टॅग लेनसाठी व्यवस्था निर्माण झालेली नाही. त्यामुळे सक्तीने माथी मारलेला फास्ट टॅग "एमएसआरडीसी'च्या 16 रस्त्यांवरील 47 टोल नाक्‍यांवर कुचकामी ठरला आहे. तेथे ग्राहकांना रांगेत थांबून पैसे भरूनच टोल पार करावा लागत आहे.

याबाबत "एमएसआरडीसी'कडे विचारणा केली असता, 'फास्ट टॅग लेन तयार करण्याचा प्रस्ताव तयार झाला आहे. परंतु, त्याला अद्याप मंजुरी न मिळाल्याने अंमलबजावणी करता येत नाही,'' असे सांगण्यात आले. तसेच राज्यातील सर्व टोल नाक्‍यांवर फास्ट टॅग लेनची व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे, असा दावाही त्यांनी केला.

दोन महिन्यांपूर्वी "क्रेटा' विकत घेतली. तेव्हा फास्ट टॅगसाठी पैसे भरावे लागले. परंतु, हायवेच्याच टोल नाक्‍यांवर तो चालतो. "एमएसआरडीसी'च्या टोल नाक्‍यांवर त्याचा काही उपयोग होत नाही; मग फास्ट टॅगचा उपयोग काय?
- प्रियांका अनंत शिंदे, खासगी व्यावसायिक

केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार फास्ट टॅग सक्तीचा आहे. त्यानुसार नवी मोटार घेणाऱ्या चालकांना तो घ्यावा लागत आहे. देशातील सर्व टोल नाक्‍यांवर त्याचा उपयोग होईल. "एमएसआरडीसी'नेही त्यासाठी फास्ट टॅग लेन लवकर सुरू करावी.
- देवेन भंडारी, संचालक, बी. यू. भंडारी मोटर्स