पुणे : राज्यातील सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवींदारांच्या ठेवींना विमा संरक्षण मिळावे, असा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनकडून सहकार आयुक्तालयाकडे देण्यात आला आहे. सहकार खात्याला ते शक्य नसल्यास विमा संरक्षण देण्याची फेडरेशनची तयारी आहे. परंतु हा प्रस्ताव काही महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. त्यावर फेडरेशनने केलेल्या अपिलावर सहकार राज्यमंत्र्यांकडे गुरुवारी (ता. १६) सुनावणी होणार आहे.नागरी सहकारी बॅंकांच्या धर्तीवर सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवींनाही संरक्षण मिळावे, अशी मागणी फेडरेशनमार्फत करण्यात आली आहे. परंतु त्याकडे सहकार खात्याकडून गांभीर्याने पाहिले जात नाही.

ठेवींना विमा संरक्षण देण्यासाठी पतसंस्थांना दरवर्षी ठेवीच्या ०.०५ टक्के अंशदानाची रक्कम सहकार विभागाला देणे अनिवार्य आहे. परंतु राज्यातील पतसंस्थांमध्ये सुमारे एक लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. अंशदानापोटी केवळ ५० लाख रुपये जमा होत असतील तर ठेवींना विमा संरक्षण कसे द्यायचे, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे सहकार विभागाला विमा संरक्षण देणे शक्य नसल्यास पतसंस्था फेडरेशन विमा संरक्षण देण्यास सक्षम आहे. परंतु त्यासाठी सहकार विभागाने पतसंस्था फेडरेशनला परवानगी द्यावी, असे फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांनी सांगितले.

व्यवसायात गुंतवणुकीची परवानगी द्यावी-

पतसंस्थांना एकूण ठेवीच्या एक टक्का रक्कम व्यवसायात गुंतवणूक करण्याची परवानगी द्यावी. सहकार खात्याने याला मंजुरी दिल्यास पतसंस्थांमार्फत महिला बचत गटांना कर्ज पुरवठा शक्य होणार आहे. गुंतवणूक करण्याचे अधिकार पतसंस्था नियामक मंडळाला देण्यात आले आहेत. या सर्व जाचक अटी सहकारी पतसंस्थांच्या चळवळीला घातक असल्याचे कोयटे यांनी सांगितले.

"पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षण देण्यासाठी आम्हाला सरकारचे अनुदान नको. त्यासाठी राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन सक्षम आहे. परंतु या प्रस्तावाला सहकार खात्याने परवानगी द्यावी. सहकार खात्याने पतसंस्थांच्या अडचणी दूर करून पतसंस्था चळवळीला ऊर्जितावस्था द्यावी."

- काका कोयटे, अध्यक्ष- महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन

• पुणे जिल्ह्यातील पतसंस्था १३००

• ठेवीदार सभासद १६ लाख

• राज्यातील पतसंस्था १३ हजार ६०५

• ठेवीदार सभासद सुमारे २ कोटी २५ लाख