पुणे : ‘‘राज्यातील महाविद्यालयांनी भारत सरकारच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचे अर्ज शुल्कासह मे अखेरपर्यंत भरावेत. त्यानंतरही अर्ज प्राप्त न झाल्यास महाविद्यालयांनी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकडे शुल्क मागू नये. अन्यथा समाज कल्याण विभागाकडून संबंधित महाविद्यालयांवर कारवाई केली जाईल,’’ असा इशारा समाजकल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दिला आहे.

राज्याचे समाज कल्याण आयुक्त डॉ. नारनवरे यांनी ‘सकाळ’शी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकारच्या वतीने समाज कल्याण विभागाकडून अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्यासाठी राज्यातील महाविद्यालयांकडून आजअखेर सुमारे चार लाख अर्ज प्राप्त झाले आहेत. परंतु अद्याप काही महाविद्यालये संवेदनशील दिसत नाहीत. महाविद्यालयांना मार्च आणि एप्रिल महिन्यांत संधी देवूनही ४० हजार विद्यार्थ्यांचे अर्ज अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत. महाविद्यालयांनी शिष्यवृत्तीचे अर्ज अपलोड करताना शैक्षणिक शुल्क नेमके किती आहे, याची माहिती पोर्टलवर भरणे आवश्यक आहे.

शुल्कासह अर्ज न भरणाऱ्यांमध्ये नर्सिंग कौन्सिल बोर्डअंतर्गत इन्स्टिट्यूटची संख्या अधिक आहे. याबाबत समाज कल्याण विभागाकडून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. संबंधित विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनाही पत्र लिहिले आहे. विद्यार्थ्यांना वेळेत शिष्यवृत्ती न मिळाल्यास आम्हाला केंद्र सरकारला उत्तर द्यावे लागणार आहे,’’ असे डॉ. नारनवरे यांनी स्पष्ट केले.

अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘समान संधी केंद्र’

अनुसूचित जाती-जमातींच्या विद्यार्थ्यांमध्ये कौशल्य विकास, शिष्यवृत्ती, सरकारी योजनांची माहिती उपलब्ध व्हावी, तसेच रोजगारासाठी प्लेसमेंटची संधी मिळावी, यासाठी समाज कल्याण विभागाच्या वतीने राज्यातील सर्व महाविद्यालयांमध्ये समान संधी केंद्र (इक्वल अपॉर्च्युनिटी सेंटर) सुरू करण्यात येणार आहेत. समाजकल्याण विभागाच्या वतीने अनुसूचित जात, जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, भटक्या विमुक्त जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजनांची माहिती त्यांना व्हावी, तसेच शिष्यवृत्ती, फ्रीशिप योजनेचा लाभ वेळेवर घेता यावा, यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. विविध योजनांची माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत सहज पोचावी, यासाठी ऑनलाइन ॲपही सुरू करण्यात येणार आहे, असे आयुक्त डॉ. नारनवरे यांनी सांगितले.