पुणे - पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचे नियंत्रण कुणाकडे; या गेली अनेक वर्षे अनुत्तरित राहिलेल्या प्रश्‍नाला अखेर राज्य सरकारने उत्तर दिले आहे. राज्यातील खासगीसह सर्व शासकीय शिशुवर्गांवर आता महिला आणि बाल विकास विभागाची नजर असणार आहे. बालवाडी, नर्सरी वा सरकारी अंगणवाडी या कोणत्याही नावाने चालविले जात असले, तर त्याची नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. 

महिला व बाल विकास विभागाने पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचे धोरण निश्‍चित केले आहे. त्याची अंमलबजावणी देखील एक मार्चपासून सुरू केली आहे. त्यामुळे सहा वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना हे धोरण लागू राहणार आहे. या शाळांमध्ये शिकविणाऱ्या शिक्षकांची व बालकांची संख्या आदी माहिती देणे आता बंधनकारक राहणार आहे. त्यासाठी महिला व बाल विकास विभाग एक पोर्टल तयार करणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका यांची या शाळांवर देखरेख असेल. तसेच, या शाळांची शैक्षणिक आणि अन्य गुणवत्ता तपासण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार आहे. या शाळांमध्ये शिकविणाऱ्या शिक्षकांची माहिती नोंदविण्याबरोबरच त्यांना 

पूर्वप्राथमिकसाठी देशभरात एकच अभ्यासक्रम असावा. अनेक शाळा वाजवी शुल्क घेऊन प्रवेश देतात. परंतु, नफेखोरी होते असे वाटत असल्यास, सरकारने पालक व शिक्षकांची समिती स्थापन करावी. शाळांचा खर्च पाहून शुल्क निश्‍चित करावे.
- नंदकुमार काकिर्डे, मानद सचिव, भारतीय विद्याभवन