खरिपापासून खत खरेदी मोबाईल ॲपवरून?

पुणे जिल्ह्यात प्रायोगिक प्रकल्प सुरू; कोल्हापूर, सोलापूरसह राज्यभर अंमलबजावणीची शक्यता

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १९ : शेतकऱ्यांना खतपुरवठा अधिक पारदर्शक, नियंत्रित आणि सुलभ पद्धतीने करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोबाईल ॲपद्वारे खत खरेदीची नवी प्रणाली विकसित केली आहे. सध्या पुणे जिल्ह्यातील अष्टापूर (ता. हवेली) येथे हा प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येत असून, आणखी दोन जिल्ह्यांत चाचणी घेतल्यानंतर येत्या खरीप हंगामापासून सोलापूरसह राज्यभरात याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, अंतिम निर्णय केंद्र सरकारच्या स्तरावर होणार आहे.

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय खत विक्री आराखडा तयार करत खत वितरण अधिक पारदर्शक करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. त्यानुसार सध्या आयएफएमएस प्रणालीतील ‘ई-पॉस’ मशिनद्वारे होणारी खत विक्री ‘ॲग्रीस्टॅक’ प्रणालीशी जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना घरबसल्या ऑनलाइन पद्धतीने खत खरेदी करता येणार असून, त्यासाठी स्वतंत्र मोबाईल ॲप विकसित करण्यात आले आहे.

या प्रणालीमुळे खत वितरणातील अनियमितता, लिंकिंग आणि दरवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होणार असल्याचा दावा कृषी विभागाकडून केला जात आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतकऱ्यांना आवश्यकतेनुसार खत उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न या उपक्रमातून केला जाणार आहे.

देशातील महाराष्ट्र, तेलंगणा, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांतील प्रत्येकी एका गावात सध्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची चाचणी सुरू आहे. महाराष्ट्रात पुणे जिल्ह्यातील अष्टापूर येथे शेतकऱ्यांनी नवीन प्रणालीद्वारे खत खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयासह राज्य कृषी विभागाचे अधिकारीही या प्रकल्पावर लक्ष ठेवून आहेत.

अष्टापूरमधील यशस्वी चाचणीनंतर आता कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांत या प्रणालीची चाचणी घेतली जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर सोलापूरसह राज्यभर अंमलबजावणीचा निर्णय होण्याची चिन्हे आहेत.

कोट :
पुणे जिल्ह्यातील अष्टापूरमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर मोबाईल ॲपद्वारे खत खरेदी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यानंतर आणखी दोन जिल्ह्यांत याची चाचणी घेतली जाणार आहे. मात्र, अद्याप त्या जिल्ह्यांची अंतिम निश्‍चिती झालेली नाही. हा केंद्र सरकारचा प्रकल्प असल्याने राज्यभर अंमलबजावणीचा निर्णयही त्याच स्तरावरून घेतला जाईल.
— सुनील बोरकर, संचालक, निविष्ठा व गुणनियंत्रण, कृषी विभाग