पाच महिन्यांत ५८ टक्के
खत अनुदान खर्च

आयात युरियासाठीची ९२ टक्के तरतूद संपुष्टात

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : पश्चिम आशियातील युद्धामुळे जागतिक बाजारात युरियासह अन्य खतांच्या किमती वाढल्या असून, त्याचा मोठा फटका केंद्र सरकारच्या खत अनुदानाला बसला आहे. चालू आर्थिक वर्षाचे पाच महिने पूर्ण होण्यापूर्वीच खत अनुदानासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी ५८.०४ टक्के रक्कम खर्च झाली आहे.
विशेष म्हणजे, आयात युरियाच्या अनुदानासाठी केलेल्या तरतुदीपैकी तब्बल ९२.४ टक्के रक्कम १९ ऑगस्टपर्यंत खर्च झाली आहे. त्यामुळे उर्वरित आर्थिक वर्षात खतांच्या किरकोळ किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारला अनुदानासाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद करावी लागू शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
२०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी खत अनुदानाची एकूण अर्थसंकल्पीय तरतूद १ लाख ७० हजार ७८९ कोटी रुपये आहे. त्यापैकी १९ ऑगस्टपर्यंत सुमारे ९९ हजार १२९ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. हे प्रमाण एकूण तरतुदीच्या ५८.०४ टक्के आहे.

आयात युरियावर मोठा खर्च
आयात युरियाच्या अनुदानासाठी अर्थसंकल्पात सुमारे ३६ हजार ३४९ कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत. त्यापैकी १९ ऑगस्टपर्यंत ३३ हजार ५९२.४१ कोटी रुपये, म्हणजेच ९२.४ टक्के रक्कम खर्च झाली आहे. देशांतर्गत युरिया उत्पादनासाठी पुनर्निर्धारित ८६ हजार ६३५ कोटी रुपयांच्या तरतुदीपैकी ४४ हजार २७९.२७ कोटी रुपये, म्हणजे ५१.१ टक्के खर्च झाले आहेत. देशांतर्गत उत्पादन आणि आयात मिळून युरिया अनुदानावरील खर्च ७७ हजार ८७२ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
फॉस्फरस आणि पोटॅशयुक्त खतांच्या देशांतर्गत उत्पादन व आयातीसाठी ५४ हजार कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे. त्यापैकी सुमारे २१ हजार २५६ कोटी रुपये, म्हणजे ३९.३ टक्के निधी १९ ऑगस्टपर्यंत खर्च झाला आहे.

युद्धामुळे युरिया महागला
पश्चिम आशियातील युद्ध सुरू झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात युरियाच्या किमतीने मोठी उसळी घेतली. फेब्रुवारीमध्ये टनामागे सुमारे ४४७ डॉलर असलेली युरियाची सरासरी किंमत मेमध्ये जवळपास ९४७ डॉलरपर्यंत पोहोचली. त्यानंतर जुलैपासून ती पुन्हा सुमारे ४४७ डॉलरपर्यंत खाली आली. मात्र खरीप हंगामापूर्वीच महाग दराने खतांची खरेदी करावी लागल्याने अनुदानावरील खर्च वाढला.
युरियाबरोबरच डीएपी तसेच फॉस्फोरिक ॲसिड, अमोनिया आणि सल्फरसारख्या खतनिर्मितीसाठी आवश्यक कच्च्या मालाच्या किमतीही वाढल्या. युरिया उत्पादन खर्चात सुमारे ८० टक्के वाटा असलेल्या द्रवरूप नैसर्गिक वायूच्या किमतीही युद्धामुळे वाढल्या.

खरिपासाठी मोठी खरेदी
खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना खतांचा पुरेसा पुरवठा व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने सरकारी आणि सहकारी क्षेत्रातील खत कंपन्यांच्या माध्यमातून युरिया, डीएपी आणि आवश्यक कच्च्या मालाची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली. त्यामुळे पेरणी हंगामापूर्वी देशात सुमारे २ कोटी टन खतांचा साठा उपलब्ध होता. हा साठा हंगामातील एकूण गरजेच्या सुमारे ५३ टक्के होता.
देशात युरियाची किरकोळ किंमत सरकारकडून नियंत्रित केली जाते. शेतकऱ्यांना ४५ किलोची युरियाची गोणी सुमारे २६७ रुपयांना, तर ५० किलोची डीएपीची गोणी सुमारे १ हजार ३५० रुपयांना दिली जाते. बाजारभाव आणि शेतकऱ्यांसाठी निश्चित केलेल्या विक्री किमतीतील फरक सरकार खत कंपन्यांना अनुदानाच्या स्वरूपात देते.

दृष्टिक्षेपात खत अनुदान

घटक अर्थसंकल्पीय तरतूद १९ ऑगस्टपर्यंत खर्च... खर्चाचे प्रमाण
एकूण खत अनुदान १,७०,७८९ कोटी रुपये ९९,१२८.७० कोटी रुपये ५८.०४ टक्के
युरिया अनुदान १,१६,७८९ कोटी रुपये ७७,८७२ कोटी रुपये ६६.७ टक्के
आयात युरिया ३६,३४९ कोटी रुपये ३३,५९२.४१ कोटी रुपये ९२.४ टक्के
देशांतर्गत युरिया उत्पादन ८६,६३५ कोटी रुपये ४४,२७९.२७ कोटी रुपये ५१.१ टक्के
फॉस्फरस-पोटॅशयुक्त खते ५४,००० कोटी रुपये २१,२५६.४५ कोटी रुपये ३९.३ टक्के