पिंपरी - हिंदुस्थान एंटिबायोटिक्‍स (एचए) कंपनीच्या 87.7 एकर जमिनीची विक्री करण्यासाठी राष्ट्रीय बांधकाम निर्माण महामंडळ (एनबीसीसी)कडून तिचे मूल्यांकन केले जात असून हे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. "लॉकडाऊन'मागे घेतल्यावर गेल्यावर जमिनीचा लिलाव केला जाणार आहे. या लिलावात खासगी क्षेत्रालाही संधी मिळणे अपेक्षित आहे. 

केंद्र सरकारकडून हिंदुस्थान एंटिबायोटिक्‍स (एचए) कंपनीला कामगारांची थकीत देणी देण्यासाठी कर्ज स्वरुपात 280 कोटी रुपये मिळाले आहेत. याशिवाय, सरकारने 100 कोटी रुपये कंपनीला दिले आहेत. तसेच काही बॅंकाचेही 2003-2005 मध्ये जवळपास 200 कोटी रुपयांचे कर्ज कंपनीवर आहे. त्यामुळे, एचए कंपनीच्या जमिनीपैकी काही भागाची विक्री करण्यात येणार आहे. 

एचए कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालिका नीरजा सराफ म्हणाल्या, 'कंपनीकडे एकूण 263 एकर जागा असून त्यापैकी, केंद्र सरकारकडून आम्हाला कंपनीच्या 87.7 एकर जमिनीची विक्री करण्यास परवानगी मिळाली आहे. सध्या "एनबीसीसी'कडून या जमिनीचे मूल्यांकन केले जात असून ते जवळपास अंतिम टप्प्यात आले आहे. त्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर केंद्रीय रसायने मंत्रालयाच्या समन्वयाने मेटल स्क्रॅप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएसटीसी) मार्फत जमिनीचा लिलाव केला जाणार आहे. त्यासाठी रितसर निविदा काढल्या जातील. 2013 ते 2019 पर्यंत सरकारी व्यवस्थेने आमच्या जागेची खरेदी करावी यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. परंतु, ते असफल झाले.

त्यामुळे, आता जमिनीच्या लिलाव प्रक्रियेत खासगी क्षेत्राला देखील संधी मिळणे अपेक्षित आहे. "लॉकडाऊन' मागे घेतल्यावर लिलाव पूर्ण होईल. त्यानंतर, केंद्र सरकारकडून कर्ज स्वरुपात घेतलेला निधी आणि बॅंकांचे कर्ज अदा केले जाईल.'' 

जमीन विक्रीतून 800 कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा 
या जमीन विक्रीमधून एचए कंपनीला किमान 800 कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, यातील बहुतेक पैसा कंपनीवरील निरनिराळे कर्ज फेडण्यातच खर्ची होईल, असे चित्र दिसून येत अाहे.