पुणे : ज्येष्ठ नागरीकांसाठी महापालिका क्षेत्रात विरंगुळा केंद्र, राष्ट्रीय वयोश्री योजनेचा विस्तार, वैद्यकीय उपचार व अन्य सुविधा देण्याचे राज्य सरकारच्या गुरुवारी जाहीर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दरम्यान, ज्येष्ठ नागरीक संघटनांनी सरकारकडे केलेल्या अनेक मागण्यांपैकी काही मागण्या पुर्ण झाल्या, आत्तापर्यंत केंद्र व राज्य सरकाकडून आम्हाला काही मिळत नव्हते, या सरकारने किमान काहीतरी ज्येष्ठ नागरीकांच्या पदरात पाडल्याचे सांगत ज्येष्ठ नागरीकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभा अधिवेशनात सादर केला. त्यामध्ये राज्य सरकारकडून ज्येष्ठ नागरीकांसाठी काही प्रमाणात सवलती व आरोग्य, आर्थिक योजना जाहीर करण्यात आल्या.

अर्थसंकल्पातील घोषणांचे शहरातील ज्येष्ठ नागरीक संघटनांनी स्वागत केले आहे. ज्येष्ठ नागरीकांकडून मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, विविध खात्यांचे मंत्री, विविध पक्षांच्या नेत्यांना त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन वेळोवेळी देण्यात आले. मात्र आत्तापर्यंत त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याची भावना ज्येष्ठ नागरीकांनी व्यक्त केली. यावेळी राज्य सरकारने काही प्रमाणात त्यांच्या मागण्या पुर्ण केल्या.

फेडरेशन ऑफ सिनीयर सिटीझन्स ऑर्गनायझेशन ऑफ महाराष्ट्रचे (फेस्कॉम) राज्य अध्यक्ष अरुण रोडे म्हणाले, ""महापालिका क्षेत्रांमध्ये ज्येष्ठ नागरीकांसाठी विरंगुळा केंद्र निर्मितीचा चांगला निर्णय घेण्यात आला आहे. आत्तापर्यंत ज्येष्ठ नागरीकांना 1 हजार रुपये आर्थिक लाभ मिळत होता, सरकारने त्यामध्ये 500 रुपयांची वाढ करुन तो दिड हजार केला आहे.

आमची मागणी 3 हजार रुपयांची होती. महात्मा फुले आरोग्य योजनेचीही मर्यादा दिड लाखांहून 5 लाखांपर्यंत नेली आहे. आमच्या भरपुर मागण्या आहेत, त्यापैकी काही मान्य झाल्याचे समाधान आहे. यापुर्वी आमच्या कुठल्याच मागण्यांकडे लक्ष्य दिले जात नव्हते.''

अशा आहेत ज्येष्ठ नागरीकांच्या मागण्या

- आर्थिक लाभाच्या योजनांसाठी दारीद्रय रेषेची अट काढून टाकावी

- ज्येष्ठ नागरीकांना सवलतींचा लाभ मिळण्यासाठी 65 ऐवजी 60 वयाची अट ठेवावी

- ज्येष्ठ नागरीकांना तीन हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक लाभ द्यावा

- दिड कोटी ज्येष्ठ नागरीकांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय सुरु करावे