पुणे - वेतन कपातीमुळे सध्या हातात पूर्ण रक्‍कम येत नाही. त्यातून गृहकर्जाचा हप्ताही निघत नाही. पण बॅंकेने खात्यावर जेवढी रक्‍कम जमा झाली, तेवढी ईसीएसद्वारे कपात करून घेतली. मग आता घरखर्च भागवायचा कसा आणि खायचे काय, असा प्रश्‍न खासगी कंपनीत असलेले किरण नागवडे यांनी उपस्थित केला. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

रिझर्व्ह बॅंकेने कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर ज्यांना स्वेच्छेने गृहकर्ज किंवा इतर कर्जाचे हप्ते भरायचे आहेत, ते भरू शकतात. परंतु ज्यांना कर्जाचे हप्ते भरणे शक्‍य नाही, त्यांना 31 ऑगस्टपर्यंत हप्ते न भरण्याबाबत सवलत (मोरेटोरियम) दिली होती. ही मुदत आता संपली आहे. नागरिकांकडून त्याला मुदतवाढ देण्याची मागणी होत आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याबाबत सुनावणी सुरू असेपर्यंत कर्जदाराचे खाते एनपीएमध्ये टाकू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेकडूनही याबाबत नव्याने निर्देश दिलेले नाहीत. परंतु बहुतांश बॅंकांनी कर्जाच्या हप्त्याची रक्‍कम परस्पर बॅंक खात्यामधून कपात करण्यास सुरुवात केली आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

खात्यावर जेवढी रक्‍कम जमा झाली, ती कपात केली जात आहे. यामुळे बेरोजगारी, वेतन कपातीचे संकट झेलणाऱ्या नोकरदारांसमोर आर्थिक संकट ओढवले आहे. सध्या अनेक व्यवसाय रुळावर आलेले नाहीत. त्यामुळे व्यावसायिकांसमोरही कर्जाचे हप्ते भरण्याबाबत प्रश्‍नचिन्ह आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत बॅंकांनी परस्पर कर्ज वसुली करणे तातडीने थांबवावे, अशी मागणी कर्जदारांकडून होत आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने कोणाचेही बॅंक खाते एनपीएमध्ये जाणार नाही, हे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पुढील आदेश येईपर्यंत मोरेटोरियम पूर्ववत सुरू राहील. या आदेशाच्या विरोधात बॅंक कर्जदाराच्या संमतीशिवाय परस्पर  खात्यामधून पैसे काढू शकत नाही. याबाबत संबंधित कर्जदार व्यक्‍तीला रिझर्व्ह बॅंकेकडे तक्रार करता येईल. 
- विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष- महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बॅंक्‍स फेडरेशन 

जिल्ह्यातील नागरी सहकारी बॅंकांची स्थिती 
एकूण बॅंका : 51 
कर्जदार : 3 लाख 52 हजार 891 
कर्जवाटप : 30 हजार 967 कोटी 

"मोरेटोरियम'बाबत सूचना नाहीत 
रिझर्व्ह बॅंकेने सर्व बॅंकांना मोरेटोरियमबाबत ज्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार कर्जदारांना हप्ते भरण्याबाबत सवलत दिली होती. त्याची मुदत आता संपली आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय किंवा रिझर्व्ह बॅंकेकडून अद्याप  कोणत्याही सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत. त्यामुळे बॅंकेने कर्जाचे हप्ते कपात करण्यास सुरवात केली आहे, असे एका खासगी बॅंकेच्या अधिकाऱ्याने "सकाळ'शी बोलताना सांगितले.