पुणे- ‘‘दररोज १० ते १२ तास काम केले तर महिन्याला १० ते १५ हजार रुपये मिळतात. त्यात पेट्रोलचा खर्च. ‘डिलिव्हरी पार्टनर’ या गोंडस नावाने आम्हाला राबविले जाते. मात्र पगारी सुट्या, कामाचे निर्धारित तास, वैद्यकीय सुविधा आणि एवढं करूनही नोकरीची सुरक्षितता नाही. कंपनीला केवळ स्वतःच्या फायद्याचा विचार आहे. आमच्या कल्याणाचे काय?’’ अशी खदखद एका फूड डिलिव्हरी बॉयने व्यक्त केली. 

हा तरुण अडीच वर्ष डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम करीत आहे. कोरोनापूर्वी त्याला या कामातून चांगले पैसे मिळत होते. मात्र आता हाती येणाऱ्या पैशातून घरखर्चदेखील भागत नाही. ही मुलं कामगाराच्या व्याख्येत येत नसल्याने त्यांना कोणत्याही सुविधा मिळत नाहीत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात सध्या सुमारे ३५ हजार डिलिव्हरी बॉईज आहेत. या सर्वांवर सध्या आर्थिक संकट असून नोकरीची हमीदेखील नाही. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

बॉईजनी त्यांची संघटना तयार करून त्यांच्या मागण्या कामगार विभागाकडे मांडणे गरजेचे आहे. मुळात हे सर्व असंघटित क्षेत्रात मोडतात, त्यामुळे त्यांच्याकडे कोणी लक्ष द्यायला तयार नाही. राज्य व केंद्राच्या असंघटित कामगारांसाठी विविध योजना आहे. बॉईजसाठी देखील स्वतंत्र योजना तयार व्हाव्यात.
- ॲड. आदित्य जोशी,  अध्यक्ष, लेबर लॉ प्रक्‍टिशसर्न असोसिएशन 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

डिलिव्हरी बॉईजचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी मनसे पाठपुरावा करीत आहे. केवळ बॉईजच नाही, तर हॉटेल व्यावसायिक व ग्राहकांना वेगवेगळ्या स्तरांवर फसवणाऱ्या डिलिव्हरी क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध कंपन्यांच्या विरोधात लढा सुरू झालेला आहे. बॉईजना कामगार कायद्यात समाविष्ट करून घेण्यासाठी आम्ही कामगार विभागात निवेदन दिले आहे. 
- अजय शिंदे, शहराध्यक्ष, मनसे

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

सद्य:स्थिती
मोबाईल ॲपवर आधारित खाद्यपदार्थ पोचविणाऱ्या कंपन्या आपल्या कामगारांना नोकरदार असल्याचा दर्जा देत नाहीत. या कंपन्या व फूड डिलिव्हरी करणारे यांच्यातील करारानुसार बॉईजना ‘इंडिपेन्डन्ट काँट्रॅक्‍टर्स’ किंवा ‘डिलिव्हरी पार्टनर्स’ असे संबोधले जाते. या कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार मोबाईल ॲप्लिकेशन हे कामगार कायद्यात बसणाऱ्या कंपन्या अथवा नोकरी देणाऱ्या कंपन्या नाहीत, इंटरनेट सेवा देणारे तंत्रज्ञान आहे. ग्राहक, रेस्टॉरंट आणि डिलिव्हरी करणारे यांना जोडणारा दुवा आहे.