वित्तीय संसाधनाचे वाटप कोणाच्या हितासाठी?
देविदास तुळजापूरकर
.....................
केंद्र सरकारने आयडीबीआय बँकेतील सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा हिस्सा कॅनडास्थित कंपनीला विकण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे बँकेचे व्यवस्थापन आणि धोरणात्मक नियंत्रण खासगी विदेशी समूहाकडे जाणार आहे. बँकिंगमधील मालकीबदलाचा प्रश्न केवळ शेअर्सचा नसून कर्जाच्या सामाजिक दिशेचा आहे.
....................
पूर्वार्ध
.....................
केंद्र सरकारने आयडीबीआय बँकेतील सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा मिळून ६०.७२ टक्के हिस्सा कॅनडास्थित फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्जच्या उपकंपनीला ५२ हजार ८७८ कोटींना विकण्यास मंजुरी दिली आहे. या व्यवहारानंतर केंद्र सरकारकडे १५ टक्के आणि एलआयसीकडे १९ टक्के हिस्सा राहणार असला, तरी दोघेही संचालक मंडळावरील प्रतिनिधी मागे घेणार आहेत. त्यामुळे बँकेचे वास्तविक व्यवस्थापन आणि धोरणात्मक नियंत्रण खासगी विदेशी समूहाकडे जाणार आहे. या निर्णयाची चर्चा प्रामुख्याने विक्रीची किंमत, परकीय गुंतवणूक, बँकेची नफाक्षमता आणि सरकारला मिळणारे उत्पन्न या चौकटीत होत आहे. परंतु भारताच्या अर्थव्यवस्थेत शेतीचे स्थान, ग्रामीण जनतेची कर्जविषयक गरज आणि सार्वजनिक बँकिंगची सामाजिक भूमिका लक्षात घेतली, तर हा केवळ मालकीहस्तांतरणाचा प्रश्न राहत नाही. तो देशातील वित्तीय संसाधनांचे वाटप कोणाच्या हितासाठी केले जाणार - शेतकरी आणि श्रमिकांच्या की जास्तीत जास्त परतावा शोधणाऱ्या वित्तीय भांडवलाच्या - हा मूलभूत राजकीय अर्थव्यवस्थेचा प्रश्न बनतो.

बँकिंग म्हणजे...
बँकेचे भांडवल केवळ तिच्या भागधारकांचे नसते. बँकेच्या व्यवहाराचा मुख्य आधार कोट्यवधी ठेवीदारांनी जमा केलेली सामाजिक बचत असते. या बचतीचे कर्जामध्ये रूपांतर करताना कोणत्या क्षेत्राला किती कर्ज द्यायचे, कोणत्या व्याजदराने द्यायचे, कोणता धोका स्वीकारायचा आणि कोणत्या प्रदेशात शाखा ठेवायच्या या निर्णयांतून अर्थव्यवस्थेची दिशा ठरते. बँक ही सामान्य व्यापारी कंपनी नसून समाजातील संचित बचतीचे पुनर्वाटप करणारी संस्था आहे. सार्वजनिक मालकीमध्ये या प्रक्रियेवर संसद, सरकार, नियंत्रक संस्था, माहितीचा अधिकार, सार्वजनिक लेखापरीक्षण आणि जनआंदोलनांचा काही प्रमाणात प्रभाव राहतो. खासगी मालकीमध्ये कर्जवाटपाचे प्रधान मापदंड सामाजिक गरज न राहता नफा, भांडवलावरील परतावा आणि भागधारकांचे मूल्यवर्धन हे बनतात. म्हणूनच प्रश्न फक्त ‘आयडीबीआय बँक शेतकऱ्यांना कर्ज देणे बंद करेल का?’ असा नाही. कायदेशीर बंधनामुळे ते तत्काळ घडणार नाही. अधिक महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की प्रत्यक्ष कर्जवाटपात लहान शेतकरी, कोरडवाहू भाग, आदिवासी क्षेत्र, शेतमजूर, महिला बचतगट आणि लहान कृषिपूरक उद्योग यांना किती प्राधान्य मिळेल?

आयडीबीआयची ग्रामीण उपस्थिती

मार्च २०२६ अखेर आयडीबीआय बँकेची एकूण कर्जे सुमारे २ लाख ५३ हजार ६२६ कोटी होती. बँकेकडे २,१७४ शाखा आणि ६९ स्थिर ‘आयडीबीआय समीप’ बँकिंग प्रतिनिधी केंद्रांसह २,२४३ प्रत्यक्ष सेवा केंद्रे होती. बँकेच्या वार्षिक अहवालानुसार, कृषी आणि सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना कर्ज देण्यासाठी विशेष शाखा, बँकिंग प्रतिनिधी आणि वित्तीय समावेशन यंत्रणा वापरण्यात येत होती. मार्च २०२५ अखेर बँकेची कृषी क्षेत्रातील कर्जे सुमारे ३२ हजार २५४ कोटी होती आणि ती समायोजित निव्वळ बँक कर्जाच्या सुमारे १९.४ टक्के होती. म्हणजेच आयडीबीआय ही केवळ महानगरांतील कॉर्पोरेट बँक नसून ग्रामीण आणि कृषी अर्थव्यवस्थेशी जोडलेली मोठी वित्तीय संस्था आहे. ही उपस्थिती सार्वजनिक बँकांच्या तुलनेत पुरेशी आहे, असे म्हणता येणार नाही. ग्रामीण शाखा आणि बँकिंग प्रतिनिधींचे जाळे आणखी वाढविण्याची आवश्यकता आहे. परंतु विद्यमान मर्यादांवर उपाय म्हणजे सार्वजनिक नियंत्रण मजबूत करणे - सामाजिक उद्दिष्टच बाजूला सारणे नव्हे.

खासगीकरणाच्या चर्चेत एक वस्तुस्थिती स्पष्टपणे नोंदविली पाहिजे. आयडीबीआय खासगी किंवा विदेशी नियंत्रणाखाली गेल्यानंतरही आरबीआयचे प्राधान्य क्षेत्र कर्जाचे नियम लागू राहतील. व्यावसायिक बँकांना त्यांच्या समायोजित निव्वळ बँक कर्जाच्या किमान १८ टक्के कर्ज कृषी क्षेत्राला द्यावे लागते. त्यापैकी १० टक्के कर्ज लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ‘खासगीकरणानंतर कृषिकर्ज पूर्णतः बंद होईल’ असे नाही. परंतु नियामक लक्ष्य आणि प्रत्यक्ष सामाजिक बँकिंग यात मोठे अंतर असू शकते.

बँक पुढील मार्गांनी आकडेवारीतील लक्ष्य पूर्ण करूनही प्रत्यक्ष शेतकऱ्यापासून दूर जाऊ शकते:
- शेतकऱ्याला थेट कर्ज देण्याऐवजी एनबीएफसी, सूक्ष्मवित्त संस्था किंवा मध्यस्थांना पुनर्कर्ज देणे;
- मोठ्या कृषी कंपन्या, गोदामे, अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि व्यापारी साखळ्यांना अधिक कर्ज देणे;
- कृषी क्षेत्रातील तुलनेने सुरक्षित आणि मोठ्या खात्यांना प्राधान्य देणे;
- प्राधान्य क्षेत्र कर्ज प्रमाणपत्रे विकत घेऊन तांत्रिक लक्ष्यपूर्ती करणे;
- कमी नफ्याच्या जिल्ह्यांत शाखा किंवा कर्मचारी वाढविण्याऐवजी डिजिटल आणि प्रतिनिधी पद्धतीवर अवलंबून राहणे;
- ग्रामीण पायाभूत विकास निधीत रक्कम जमा करून थेट शेतकरी कर्जाची जबाबदारी टाळणे.

म्हणजे नियमांचे औपचारिक पालन आणि शेतकऱ्याला योग्य वेळी परवडणारे कर्ज मिळणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

शेतकरी उपेक्षित होण्याचा धोका
भारतीय शेतीचे स्वरूप प्रामुख्याने लहान व सीमांत भूधारकांचे आहे. त्यांचे उत्पन्न अनिश्चित असते; पीक हवामान, बाजारभाव, रोगराई आणि इनपुट खर्चावर अवलंबून असते. त्यांच्याकडे अनेकदा बँकेला अपेक्षित जमीन अभिलेख, नियमित रोकडप्रवाह किंवा अतिरिक्त तारण उपलब्ध नसते. सार्वजनिक बँकेकडून अशी अपेक्षा केली जाते की ती केवळ संगणकीय क्रेडिट स्कोअर न पाहता स्थानिक परिस्थिती, पीकचक्र, नैसर्गिक आपत्ती आणि सरकारी योजनांचा विचार करेल. खासगी नफाकेंद्री व्यवस्थापनात मात्र कमी खर्चात मोठी आणि सुरक्षित कर्जखाती निर्माण करण्यावर भर असतो. यातून पुढील परिणाम संभवतात...
- कर्ज नाकारण्याचे प्रमाण वाढू शकते.
- औपचारिक कर्जाऐवजी सावकारीकडे ढकलले जाऊ शकते.
- कर्जाची किंमत वाढू शकते.

- मानवी निर्णयाची जागा अल्गोरिदम घेऊ शकतो.

‘अ‍ॅग्री-बिझनेस’कडे कल
कृषी वित्तपुरवठा म्हणजे केवळ शेतकऱ्याचे पीककर्ज नाही. त्यात बियाणे, खते, सिंचन, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन, गोदामे, शीतगृहे, अन्नप्रक्रिया, वाहतूक आणि कृषी विपणन यांचा समावेश होतो. खासगी व्यवस्थापनाला या संपूर्ण मूल्यसाखळीतील मोठ्या आणि अधिक नफा देणाऱ्या टप्प्यांकडे वळण्याचा स्वाभाविक कल असतो. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या उत्पादनासाठी कमी व्याजाचे कर्ज देण्याऐवजी मोठ्या अन्नप्रक्रिया कंपन्या, निर्यातदार, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म, गोदाम कंपन्या आणि करारशेती करणाऱ्या समूहांना वित्तपुरवठा वाढू शकतो. अशा प्रक्रियेत कागदोपत्री कृषी कर्ज वाढलेले दिसेल; परंतु कृषी उत्पादनातून निर्माण होणाऱ्या मूल्यावर शेतकऱ्याऐवजी कॉर्पोरेट मध्यस्थांचे नियंत्रण वाढेल. याला कृषी क्षेत्राचे वित्तीयीकरण आणि कॉर्पोरेटीकरण असे म्हणता येईल. कर्ज देणारी बँक, पीकविमा कंपनी, कृषी सेवा देणारी कंपनी, खरेदीदार आणि डिजिटल व्यवहार मंच एकाच वित्तीय समूहाशी जोडले गेले, तर शेतकऱ्याला अनेक पातळ्यांवर त्याच कॉर्पोरेट संरचनेवर अवलंबून राहावे लागू शकते. त्यामुळे स्पर्धा कमी होऊन कर्ज, विमा, इनपुट आणि विक्री या संपूर्ण साखळीवर खाजगी नियंत्रण निर्माण होण्याचा धोका असतो.

९४२२२०९३८०
(लेखक बॅंकींग शिक्षण अन् प्रशिक्षण संशोधन संस्थेचे अध्यक्ष आहेत.)