पुणे : आर्थिक व्यवहारांत विश्‍वास महत्त्वाचा असतो. मात्र, दिलेला धनादेश न वटल्यामुळे कालपर्यंत बरोबर असणाऱ्या व्यक्तींमध्ये कमालीचा अविश्‍वास निर्माण होत आहे. त्यातूनच धनादेश न वटल्याप्रकरणी (चेक बाऊन्स) दरवर्षी सुमारे 8 हजार दावे न्यायालयात दाखल होत आहेत. त्यातील 28 हजार 500 खटले अद्याप प्रलंबित आहेत. 

व्यवहारात पारदर्शकता असावी, यासाठी धनादेशाद्वारे पैसे देण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. याचवेळी धनादेश न वटण्याच्या घटना वाढत आहेत. यातील 50 टक्के प्रमाण हे व्यावसायिक कारणांसाठी दिलेल्या धनादेशांचे आहे. अन्य प्रकरणांमध्ये हात उसने घेतलेले पैसे परत करण्यासाठी, विविध प्रकारची घरगुती बिले भरण्यासाठी दिलेल्या धनादेशांचा समावेश आहे. धनादेश न वटल्याप्रकरणी दाखल खटल्यात दोन वर्षे कारावास आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात आहे. या दाव्यांची जिल्हा न्यायालयातील चार न्यायालयांत सुनावणी चालते. न्यायालयात दरमहा 80 ते 120 दावे निकाली निघत आहेत. यातील सुमारे 25 टक्के प्रकरणे तडजोडीतून मिटावी, यासाठी लोकअदालतमध्ये पाठविली जातात. 

धनादेशांद्वारे झालेल्या व्यवहारांची नोंद असते. त्यामुळे असे दावे निकाली काढण्यास वेळ लागत नाही. मात्र, कागदपत्रांची अडचण किंवा मोठ्या रकमेचा दावा असलेली अनेक प्रकरणे गेल्या 15 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. धनादेश न वटल्यास समोरील व्यक्तीला 30 दिवसांत नोटीस पाठवावी लागते. त्यानंतर पुढील पंधरा दिवसंत त्यावर प्रतिसाद न आल्यास 30 दिवसांत न्यायालयात खटला दाखल करावा लागतो. एकदा धनादेश वटला नाही, तरी दावा दाखल करता येतो, अशी माहिती ऍड. नितीन झंझाड यांनी दिली. 

पुरावे ठरतात महत्त्वाचे

नोटीस, समोरील व्यक्तीला नोटीस भेटल्याची पावती, धनादेश, धनादेश बॅंकेत भरल्याची पावती, धनादेश न वटल्याची पावती, माल दिल्याची पावती, गाडीभाडे, माल भेटल्याची पावती आदी कागदपत्रे निकालासाठी महत्त्वाची असतात. कारण, तक्रारदाराला स्वतः सर्व पुरावे द्यावे लागतात. नोटीस मिळाल्याची पोचपावती नाही म्हणून दावा रद्द केल्याचे प्रकार घडले आहेत, असे ऍड. झंझाड यांनी सांगितले. 

दरवर्षी दाखल दावे ः 8000 ते 9000 
दरवर्षी निकाली दावे ः 900 ते 1200 
प्रलंबित दावे ः 28,500