पुणे - ‘‘फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची येथील कचरा प्रकल्पाचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी शहरात पाच ठिकाणी कचरा प्रक्रिया प्रकल्प सुरू केले जाणार आहेत. केशवनगर-मुंढवा, खराडी, लोहगाव, सुखसागरनगर आणि उरुळी देवाची येथे हे प्रकल्प उभारले जातील. रामटेकडी येथील प्रकल्पही सुरू केला जाणार असल्याने फुरसुंगीतील प्रश्‍न सुटेल,’’ असा दावा राज्याचे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी केला आहे. 

कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासंदर्भात शिवतारे यांनी महापालिका आयुक्त सौरभ राव, घनकचरा विभागाचे प्रमुख सुरेश जगताप, नगरअभियंता प्रशांत वाघमारे आदी खातेप्रमुखांची बैठक घेतली. याबाबत शिवतारे यांनी पत्रकार परीषदेत माहिती दिली. फुरसुंगीतील प्रकल्पात दररोज एक हजार मेट्रिक टन कचरा आणला जातो. तो टप्प्याटप्प्याने कमी केला जाणार आहे.

शहराच्या हद्दीत आणखी पाच ठिकाणी प्रकल्प सुरू केले जातील. या प्रत्येक प्रकल्पाची क्षमता शंभर टन इतकी असेल. त्यासाठी लवकरच निविदा काढल्या जातील. रामटेकडी येथील साडेसातशे मेट्रिक टन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प सुरू केला जाईल. पुढील वर्षी एप्रिल महिन्यापर्यंत पाचशे टन इतक्‍या कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाईल. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात या प्रकल्पाचे काम कायमस्वरूपी थांबविण्याचे आश्‍वासन पालिका आयुक्तांनी दिल्याचे शिवतारे यांनी सांगितले. 

महाराष्ट्र जलविकास प्राधिकरणामार्फत या भागातील पाणीपुरवठ्यासाठी ७२ कोटींची योजना मंजूर झाली आहे. हा भाग महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झाला आहे. यामुळे महापालिका आणि प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्रितपणे ही योजना पूर्ण करण्यासाठी बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रकल्पासाठी जागा देणाऱ्या जागामालकांच्या ५७ वारसांना महापालिकेच्या सेवेत समाविष्ट करून घेण्याविषयी या वेळी चर्चा झाली. येवलेवाडीत प्रकल्पासाठी जागा आरक्षित असताना नवीन आरक्षण टाकण्याची गरज नसल्याचे शिवतारे नमूद केले.

हद्दीलगत गावांचा विचार करणार
महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट गावांत पाणीपुरवठा, सांडपाणी, मैलापाणी वाहिन्या टाकण्यासंदर्भात केल्या जाणाऱ्या आराखड्यात हद्दीलगत असलेल्या गावांचा विचार करावा. तसेच महापालिका हद्दीतील पालखी मार्गाचे रुंदीकरण करण्याची सूचनाही विजय शिवतारे यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या.

प्रकल्प बंद होणार नाही - आयुक्त
या बैठकीतील चर्चेसंबंधी माहिती देताना आयुक्त सौरभ राव यांनी फुरसुंगी येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्प बंद करण्यासंदर्भात कोणतेही आश्‍वासन दिले नसल्याचे स्पष्ट केले. या भागात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे. ही जागा महापालिकेच्या ताब्यात राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.