पुणे : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) मार्फत केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी पुण्यात पंचतारांकित अभ्यास केंद्र उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी जागेच्या उपलब्धतेनुसार आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

सामाजिक न्याय विभाग व संविधान फाऊंडेशनसह अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या उन्नतीसाठी कार्यरत संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक गुरुवारी मंत्रालयात पार पडली. या वेळी मुंडे म्हणाले, सामाजिक न्याय विभागाला दरवर्षी प्राप्त होणाऱ्या निधीचा वापर नियोजनबद्ध होण्यासाठी प्रत्येक योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी आणि मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर बजेट अंमलबजावणीचा कायदा करण्यात येणार आहे.

केंद्र सरकारच्या शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेच्या धर्तीवर अभिमत विद्यापीठांमधील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना लाभ देण्याबाबत लवकरच निर्णय जाहीर करण्यात येईल. कोरोनाच्या कालावधीत राज्य सरकारवर आर्थिक ताण असूनही सामाजिक न्याय विभागाने ९९ टक्के निधी खर्च केला. यावर्षीही अनुसूचित जाती विकास योजनांना ब्रेक लागणार नाही. तसेच, कोणत्याही योजनेचा पैसे इतरत्र वळवला जाणार नाही.

सामाजिक न्याय विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार, समाज कल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे, ‘बार्टी’चे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये तसेच संविधान फाउंडेशनचे ई. झेड. खोब्रागडे, डॉ. बबन जोगदंड, अतुल भातकुले, महेंद्र मेश्राम, सिद्धार्थ भरणे, दीपक निरंजन, अतुल खोब्रागडे आदी या बैठकीस उपस्थित होते.

संविधान सभागृहास मंजुरी

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत समाज मंदिराऐवजी सर्व सुविधायुक्त संविधान सभागृह बांधले जावे, अशी मागणी संविधान फाउंडेशनने यापूर्वी केली होती. त्यावर या योजनेंतर्गत संविधान सभागृह बांधण्यासाठी मंजुरी आणि निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे मुंडे यांनी सांगितले.

पंचतारांकित अभ्यास केंद्र

या अभ्यासकेंद्रात विद्यार्थ्यांना ‘यशदा’च्या धर्तीवर अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, ई लायब्ररी, डिजिटल लायब्ररी आणि चांगला कॅम्पस उभारण्यात येईल. अभ्यासास पूरक वातावरण, निवास, भोजन, उत्तम व्यवस्था तसेच नामवंत स्पर्धा परीक्षा कोचिंग क्लासेसची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. जास्तीत जास्त विद्यार्थी प्रशासकीय सेवेत यावेत यासाठी हा यामागील उद्देश्य आहे.