पुणे : महापालिका प्रशासनाने जाहिरात फलकांबाबत चुकीच्या पद्धतीने परवानगी दिल्याचा आरोप करीत संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्‍चित करून कारवाई करण्यात यावी. तसेच या प्रकरणी दक्षता विभागामार्फत चौकशी समिती नेमण्यात यावी, अशी मागणी नगरसेवक बाळा ऊर्फ प्रमोद ओसवाल आणि चॉंदबी नदाफ यांनी स्थायी समितीकडे पत्राद्वारे केली आहे. 

पुणे शहराचा स्मार्ट सिटीच्या दिशेने प्रवास सुरू असताना जाहिरात फलकांमुळे शहराचे विद्रूपीकरण रोखण्यासाठी स्थायी समितीने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा या पत्रामध्ये व्यक्‍त करण्यात आली आहे. या पत्रानुसार, शहरात सध्या काही जाहिरात फलक जाहिरात नियमावली 2003 चे उल्लंघन करून उभारण्यात आले आहेत. ही बाब मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देश आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणारी आहे. तत्कालीन महापालिका आयुक्‍तांनी महसूलात वाढ व्हावी, या उद्देशाने विकास नियंत्रण आणि नियमावलीचा भंग करीत बांधकाम विभागाचा नकारात्मक अभिप्राय असूनही इमारतीच्या साईड आणि फ्रंट मार्जिनमध्ये चुकीच्या पद्धतीने परवानगी दिली आहे. 

येत्या 2018-19 या आर्थिक वर्षात राज्य सरकारचा स्पष्ट अभिप्राय घेतल्याशिवाय इमारतींच्या साइड आणि फ्रंट मार्जिनमध्ये जाहिरात फलक किंवा नूतनीकरणास परवानगी देऊ नये. नियमाचे उल्लंघन करून परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्‍चित करण्यात यावी, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. 

दरम्यान, या पत्रामुळे जाहिरात फलकांबाबत चुकीच्या पद्धतीने निर्णय घेतले गेले आहेत का, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. तसेच त्याची शहानिशा करण्यासाठी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी होऊन संबंधितांवर कारवाई होणार का, याकडे लक्ष लागून आहे. 

होर्डिंग माफियांचा धुमाकूळ ! 
पुण्यात दररोज देश-परदेशांतून हजारो नागरिक व्यवसाय आणि पर्यटनाच्या निमित्ताने येतात. जाहिरात फलकांना चुकीच्या पद्धतीने परवानगी दिल्यामुळे शहराचे मोठ्या प्रमाणावर विद्रूपीकरण झाले आहे. शहरात होर्डिंग माफियांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादामुळे धुमाकूळ घातला आहे. अशा निर्णयामुळे शहराची प्रतिमा मलिन होत असल्याचा आरोप स्थायीला दिलेल्या या पत्रात करण्यात आला आहे. 

जाहिरात फलकांचे नूतनीकरण करताना ते जुन्या दरानेच करण्यात येत आहे. जुन्या जाहिरात फलकधारकांना नव्या दराने परवानगी देण्यात यावी. उच्च न्यायालयाच्या नियमानुसार प्रशासनाने होर्डिंग्ज पॉलिसीच्या नियमांचे तंतोतंत पालन करावे. 
- बाळा ओसवाल, महापालिका सदस्य 

आयुक्‍तांची संमती आणि जाहिरात नियमावलीनुसार परवानगी देण्यात आली आहे. जाहिरात फलकांमुळे रहदारी आणि पार्किंगला अडथळा निर्माण होणार नाही. तसेच इमारतींमधील रहिवाशांना पुरेसा प्रकाश उपलब्ध होईल, या अटी-शर्ती घालूनच परवानगी देण्यात आली आहे. या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आल्यास ते जाहिरात फलक काढून टाकण्यात येतील. 
- तुषार दौंडकर, परवाना व आकाशचिन्ह विभाग