पुणे - पूरग्रस्तांना त्वरित नुकसानभरपाई द्यावी, झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांसाठी पूररेषा निश्‍चित करावी, पुढील तीन महिन्यांसाठी गृहोपयोगी वस्तू व प्रत्येक घराला वीस हजार रुपये आर्थिक मदत मिळावी, यासह विविध मागण्यांसाठी आंबिल ओढ्याजवळील पूरग्रस्तांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले.

‘आंबिल ओढा पूरग्रस्त नागरिक संघर्ष समिती’ आणि ‘नौजवान भारत सभे’च्या पाठिंब्याने केलेल्या आंदोलनात शेकडो पूरग्रस्त, नागरिक सहभागी झाले होते. ‘कुठे आहेत अच्छे दिन?, कुठे गेले आपत्ती व्यवस्थापन?, पूरग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडणारी ही कुठली लोकशाही?’ असा सवाल पूरग्रस्तांनी केला. २५ सप्टेंबरला पुरामुळे आंबिल ओढा परिसरामध्ये अनेकांची घरे वाहून गेली. घरांच्या भिंती पडल्या. घरात गाळ साचून सर्व वस्तूंचे नुकसान झाले. मात्र, तीन आठवड्यांनंतरही मदत पोचलेली नाही. यामुळे आंदोलन केल्याचे आयोजकांनी सांगितले.

पूरग्रस्तांना पाच हजार रुपयांची तत्काळ नुकसानभरपाई देण्यात येईल; तर सरकारकडून मान्यता मिळाल्यावर दहा हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. मात्र, इतर नुकसानीची भरपाई देणे नियमातच बसत नाही, असे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी स्पष्ट केले, अशी माहिती ‘नौजवान भारत सभे’चे कार्यकर्ते डॉ. निखिल एकडे यांनी सांगितले.