परराज्यात चारा पाठविण्यावर निर्बंध

चाऱ्याचे पॅकिंग, जैवइंधन व वीज निर्मितीसाठी वापरास बंदी; छावण्यांवर सीसीटीव्हीची नजर

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
मुंबई : एल-निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पर्जन्यमानात मोठी घट झाल्याने राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी चाऱ्याची टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने सर्वंकष कृती आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार चाऱ्याचे पॅकिंग, तसेच जैवइंधन (बायोफ्युएल) आणि वीज निर्मितीसाठी चाऱ्याचा वापर करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचबरोबर परराज्यात चारा पाठविण्यावर तातडीने निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तसेच, चारा छावण्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राज्यात खरीप हंगाम २०२६ मध्ये ट्रिगर-१ लागू झालेल्या ३०४ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन केला होता. या अभ्यासगटाने सादर केलेल्या अहवालाला २७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार, विविध विभागांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करून शासनाने उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत.
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत चारा उत्पादन, संवर्धन आणि पर्यायी स्रोत विकसित करण्यासाठी किमान पाच टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सुका चारा प्रतिकिलो कमाल १२ रुपये, तर मुरघास प्रति किलो कमाल आठ रुपये दराने खरेदी करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

चारा छावण्यांवर सीसीटीव्हीची नजर
चारा छावण्यांच्या पारदर्शक व्यवस्थापनासाठी राज्यस्तरीय ऑनलाइन ‘चारा छावणी मॉनिटरिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टीम’ विकसित केली जाणार आहे. प्रत्येक छावणीत बायोमेट्रिक किंवा क्यूआर कोडद्वारे उपस्थिती नोंदविणे, भारत पशुधन प्रणाली (एनडीएलएम) वरील नोंदणीकृत जनावरांची पडताळणी करणे आणि २४ तास सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे बंधनकारक केले जाणार आहे. छावण्यांतील जनावरांचे आरोग्य व्यवस्थापन तसेच त्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या चारा व पशुखाद्याच्या दर्जाची तपासणी पशुसंवर्धन विभाग करणार आहे.

पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
चारा छावण्यांच्या व्यवस्थापनातही महत्त्वाचे बदल करण्यात येणार आहेत. सध्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या जिल्हास्तरीय दुष्काळ व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्षपद पालकमंत्र्यांकडे देण्यात आले असून, तिचे नामकरण ‘जिल्हास्तरीय दुष्काळ व्यवस्थापन संनियंत्रण व आढावा समिती’ असे करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र ‘जिल्हास्तरीय दुष्काळ व्यवस्थापन कार्यकारी समिती’ स्थापन केली जाणार आहे. महसूल मंडळातील प्रभावित पशुधनाची संख्या, उपलब्ध चारा किती दिवस पुरेल आणि पाण्याची उपलब्धता यांचा विचार करून परिस्थितीनुसार चारा छावणी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल.