पान १२- १२ साठी
-०००००००००००००००००००००००

दुष्काळाच्या सावटात
चारा नियोजनाची नवी दिशा
-------------------------
चारा उपलब्धतेच्या उपक्रमाकडे केवळ शासकीय योजनेतून चारा उत्पादनाचे काम म्हणून पाहणे योग्य होणार नाही. त्यामध्ये ग्रामीण भागातील रोजगारनिर्मिती, पशुपालकांच्या उत्पन्नाचे संरक्षण, महिला बचत गटांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि गावाच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा परिणामकारक वापर अशा अनेक शक्यता आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या मृद्‍ व जलसंधारण विभागाने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी काढलेला शासन निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरतो.
----------------
डॉ. सुमंत पांडे
----------------------------
यंदाचा पावसाळा अनेक भागांसाठी समाधानकारक ठरलेला नाही. पावसाचे असमान वितरण, पावसातील दीर्घ खंड, काही भागांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस, खरीप पिकांच्या उत्पादनातील घट आणि रब्बी हंगामातील पेरणी क्षेत्रात झालेली घट या सर्वांचा एकत्रित परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. या परिणामांची चर्चा करताना शेतीतील उत्पादन, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न प्रामुख्याने पुढे येतो. मात्र या सर्वांबरोबरच पशुधनासाठी निर्माण होणारी चारा टंचाई हा तितकाच गंभीर आणि दीर्घकालीन परिणाम असतो.
दुष्काळामध्ये माणसांच्या पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी शासन आणि समाज यंत्रणा प्रयत्नशील असतात. परंतु जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न अनेकदा टंचाई तीव्र झाल्यानंतरच चर्चेत येतो. जनावरांना हिरवा चारा, कोरडा चारा आणि पोषक आहार उपलब्ध झाला नाही, तर दूध उत्पादन घटते, जनावरांची शारीरिक क्षमता कमी होते, प्रजननावर परिणाम होतो आणि पशुपालकांच्या उत्पन्नाचे साधनच संकटात येते. यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीकडे केवळ पाणी किंवा पीक टंचाई म्हणून न पाहता, पशुधनाच्या खाद्यसुरक्षेचा प्रश्न म्हणून पाहण्याची आवश्यकता आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी काढलेला शासन निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरतो.

चारा उत्पादनाला रोजगार हमीची जोड ः
महाराष्ट्र शासनाच्या ६ नोव्हेंबर २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार, दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आणि पशुधनासाठी चारा उपलब्धता वाढविण्यासाठी विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अर्थात VB-GRAMG अंतर्गत वैयक्तिक तसेच सामुदायिक जमिनीवर चारा लागवडीची कामे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयाचे वैशिष्ट्य म्हणजे चारा लागवड ही केवळ पशुसंवर्धन विभागाची योजना न राहता, ग्रामीण रोजगार, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर आणि पशुधनाची खाद्यसुरक्षा यांची सांगड घालणारे काम म्हणून मान्य करण्यात आले आहे.
१) शासन निर्णयामध्ये उपजीविकेशी संबंधित पायाभूत सुविधांच्या वर्गवारीत सामुदायिक उपयोगासाठी चारा लागवड आणि वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी चारा लागवड या दोन स्वतंत्र कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून सामूहिक जमिनीवर तसेच पात्र वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या जमिनीवर चारा उत्पादनाचे नियोजन करता येणार आहे.
२) या निर्णयामागील महत्त्वाचा विचार असा आहे, की दुष्काळात चाऱ्याची टंचाई निर्माण होण्याची वाट पाहण्यापेक्षा उपलब्ध जमीन, मातीतील ओलावा आणि पाण्याची उपलब्धता यांचा विचार करून आधीच चारा उत्पादनाची तयारी केली पाहिजे.

तीव्र चाराटंचाईच्या संभाव्य कालखंडासाठी नियोजन ः
१) पावसाळ्यात उपलब्ध होणारा हिरवा चारा ऑक्टोबर-नोव्हेंबरनंतर कमी होऊ लागतो. खरीप पिकांचे अवशेष, कडबा आणि इतर उपलब्ध चारा काही काळ पशुधनाला आधार देतात. मात्र, अनेक ठिकाणी खरीप हंगाम झालाच नाही, तर रब्बीच्या पेरण्या झाल्या नाहीत.जानेवारीपासून उन्हाळ्याची चाहूल लागेपर्यंत आणि पुढे जून-जुलैमध्ये नवीन पाऊस सुरू होईपर्यंत चाऱ्याची उपलब्धता गंभीर होणार आहे. विशेषतः मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळप्रवण भाग, विदर्भातील काही जिल्हे आणि उत्तर महाराष्ट्रातील पर्जन्यछायेच्या क्षेत्रांमध्ये ही परिस्थिती अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच जानेवारी महिन्यापासून चारा उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने नोव्हेंबर-डिसेंबर मध्येच उपलब्ध ओलावा असलेल्या जमिनीवर चारा पिकांची लागवड करणे आवश्यक आहे.
२) यामध्ये एक महत्त्वाचा फरक लक्षात घ्यायला हवा. प्रत्येक शेतात पाणी उपलब्ध असेलच असे नाही. परंतु ज्या शेतात पावसामुळे जमिनीत पुरेसा ओलावा टिकून आहे, ज्या शेतात विहीर किंवा कूपनलिकेमधून मर्यादित संरक्षित सिंचन उपलब्ध आहे, तसेच ज्या सामुदायिक जमिनींमध्ये पाण्याची शाश्वत व्यवस्था आहे, अशा ठिकाणी योग्य चारा पिकांची निवड करून लागवड करता येऊ शकते. पिकांची निवड करताना कमी पाण्यात उत्पादन देणारे, कमी कालावधीत कापणीस तयार होणारे आणि शक्यतो एकापेक्षा अधिक कापण्या देणारे वाण निवडण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे.

शासन निर्णयातील चारा पिकांच्या जातींची निवड :
६ नोव्हेंबरच्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट मध्ये यापूर्वीच्या शासन निर्णयातील चारा पिकांव्यतिरिक्त नवीन चारा पिके आणि त्यांच्या जाती समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्यांचाही वापर करावा. यामध्ये मका, ज्वारी, बाजरी, नेपियर गवत, मेथी घास अर्थात ल्युसर्न, ज्वारी मल्टीकट आणि बाजरी मल्टीकट या पिकांचा समावेश आहे.
मका : हिरवा चारा आणि मुरघासासाठी उपयुक्त
आफ्रिकन टॉल, एनएमएच-४०५३, डीएफ-२२२ एम, एडीव्ही -७५६, टीएक्स-३६९, एचटीएमएच-५२५२, पीएसी-७४७, पीएसी-७५२ आणि मॅक्स सायलेज.

ज्वारी : कमी पाण्यात चारा उत्पादनाचा पर्याय
१) सीएसएच-२४ एमएफ , सीएसव्ही-३३ एमएफ, डीएफ-१११ एस, जंबो सुपर, एसएसजी ८९८, शुगर ग्रेझ एसएसजी स्पीड फिड, मेगा स्वीट, जंबो ज्वारी, सीओएफएस-२९, सीओएफएस-३१ आणि सीओएफएस-३३.
२) साधारणतः ५५ ते ७५ दिवसांच्या कालावधीत चारा ज्वारी कापणीस तयार होऊ शकते. काही मल्टीकट प्रकारांमध्ये पहिल्या कापणीनंतर पुन्हा वाढ होऊन पुढील कापण्या घेता येतात.

चारा बाजरी : कमी कालावधीत उत्पादन
१) न्युट्री फास्ट, डीएफ-३३३ बी, न्यूट्रीफिड, बाएफ बाजरा-१ आणि जॉइंट बाजरा हा मल्टीकट प्रकार.
२) बाजरीचे वैशिष्ट्य म्हणजे तुलनेने कमी कालावधीत वाढ होणे आणि कमी पाण्यात चारा देण्याची क्षमता. योग्य परिस्थितीत ४५ ते ६० दिवसांत चारा उपलब्ध होऊ शकतो.

नेपियर गवत : दीर्घकालीन हिरव्या चाऱ्याचा स्रोत
१) यशवंत, जयवंत, गुणवंत, सुपर नेपिअर, ४जी, ५ जी, रेड नेपिअर, बीएनएच-२६, डीएचएन-६, बाएफ नेपिअर.
२) नेपियर गवत हे बहुवार्षिक चारा पीक आहे. एकदा योग्य पद्धतीने लागवड केल्यास त्यापासून अनेक कापण्या घेता येतात. मात्र यासाठी लागवडीच्या सुरुवातीला पुरेसा ओलावा आणि त्यानंतर आवश्यकतेनुसार सिंचनाची व्यवस्था असावी.
३) पहिली कापणी साधारणतः ७५ ते ९० दिवसांत, तर पुढील कापण्या स्थानिक परिस्थितीनुसार साधारण ४५ ते ६० दिवसांच्या अंतराने घेता येतात. त्यामुळे नेपियर लागवड ही केवळ एका हंगामापुरती मर्यादित न ठेवता, पशुपालकांच्या दीर्घकालीन हिरव्या चाऱ्याच्या गरजेचा भाग म्हणून करता येईल.

मेथी घास (ल्युसर्न) : प्रथिनयुक्त चाऱ्याचा पर्याय
१) आरएल -८८, सीओ-१, बाएफ लुसर्न-१,बाएफ लुसर्न-५, आनंद - २
२) ल्युसर्न हे प्रथिनयुक्त चारा पीक असून योग्य व्यवस्थापनात त्यापासून अनेक कापण्या घेता येतात. साधारणतः ५५ ते ७० दिवसांत पहिली कापणी शक्य होते. पुढील कापण्या वाढीच्या अवस्थेनुसार घेता येतात.
३) ल्युसर्नसाठी जमिनीचा प्रकार, निचरा आणि पाण्याची उपलब्धता यांचा विचार करावा. विशेषतः पाण्याचा निचरा न होणाऱ्या जमिनीमध्ये लागवड टाळावी.

मुरघास :
१) चारा उत्पादनाबरोबरच त्याची साठवणूक हा दुष्काळ व्यवस्थापनातील महत्त्वाचा भाग आहे. शेतात हिरवा चारा उपलब्ध असताना त्याचा काही भाग जनावरांना खाऊ घालावा; परंतु अतिरिक्त चारा भविष्यातील वापरासाठी संरक्षित करणे आवश्यक आहे. मका हे हिरव्या चाऱ्यासाठी तसेच मुरघास निर्मितीसाठी महत्त्वाचे पीक आहे. योग्य वाढीच्या अवस्थेत कापणी केल्यास त्यापासून पोषक हिरवा चारा मिळतो. त्यातील तुलनेने जास्त किण्वनक्षम घटकांमुळे मुरघास तयार करणेही सोयीचे ठरते.
२) साधारणतः योग्य परिस्थितीत ७० ते ९० दिवसांच्या कालावधीत चारा मका मुरघासासाठी योग्य अवस्थेत येऊ शकतो. प्रत्यक्ष कालावधी वाण, तापमान, पेरणीची वेळ आणि पाणी व्यवस्थापन यावर अवलंबून असतो.
नोव्हेंबरमध्ये पेरणी केल्यास जानेवारीअखेरीस किंवा फेब्रुवारीमध्ये चारा उपलब्ध होण्याची शक्यता निर्माण होते. त्यामुळे दुष्काळी हंगामातील चारा नियोजनासाठी या पिकाचा विशेष विचार करता येईल.
मुरघास तयार करण्यासाठी चारा मक्याला विशेष प्राधान्य देता येईल. योग्य अवस्थेत कापणी करून त्याचे बारीक तुकडे करणे, योग्य आर्द्रता राखणे, हवाबंद पद्धतीने बॅग किंवा खड्ड्यामध्ये साठवणे आणि किण्वनाची प्रक्रिया पूर्ण होऊ देणे या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. मुरघास तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बॅग, बंकर किंवा इतर साठवण पद्धतींची निवड स्थानिक परिस्थितीनुसार करता येईल.
३) शासन निर्णयातील परिशिष्टमध्ये चारा मका लागवडीबरोबरच चारा कुट्टी करणे, मुरघासाच्या बॅग भरणे आणि साठवणूक यांसारख्या मूल्यवर्धनाच्या बाबींचाही समावेश करण्यात आला आहे. एका हेक्टर चारा मक्यासाठी दिलेल्या अंदाजपत्रकात ५० ते ६० मुरघास बॅग, प्रत्येकी एक टन क्षमता आणि मुरघास बॅगची किंमत प्रत्येकी ५५० रुपये आणि कुट्टी मशिनचे भाडे प्रतिटन ४०० रुपये असे नमूद आहे. ही तरतूद मुरघास निर्मितीला योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये स्थान देत असल्याचे दर्शविते.
४) मुरघासाचे महत्त्व केवळ अतिरिक्त चारा साठवण्यापुरते नाही. हिरवा चारा उपलब्ध नसलेल्या काळात त्याचा वापर करून जनावरांना सातत्याने चारा देता येतो. त्यामुळे जानेवारी ते जून या संभाव्य टंचाईच्या कालावधीत मुरघासाचा उपयोग पशुधनाच्या खाद्यसुरक्षेसाठी होऊ शकतो.
-----------------------------------
इन्फो ः

वैयक्तिक आणि सामूहिक जमिनीवर चारा उत्पादन :
शासन निर्णयाचा सर्वाधिक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे सामुदायिक आणि वैयक्तिक अशा दोन्ही प्रकारच्या जमिनीवर चारा लागवडीला मान्यता मिळणे. ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी ग्रामपंचायतींच्या मालकीची किंवा कायदेशीररीत्या सामुदायिक वापरासाठी उपलब्ध असलेली जमीन, गायराने, पाणवठ्यांच्या परिसरातील लागवडयोग्य जमीन, शेततळी किंवा तलावांच्या काठावरील उपलब्ध जमीन तसेच वैयक्तिक शेतकऱ्यांची पडीक किंवा उपलब्ध ओलावा असलेली जमीन असते. या सर्व जमिनींचा एकत्रित विचार करून ग्रामपंचायत स्तरावर चारा उत्पादनाचा आराखडा तयार करता येईल.
१) गायरान किंवा सामुदायिक जमिनीचा वापर करताना तिची कायदेशीर स्थिती, ग्रामपंचायत आणि संबंधित सक्षम प्राधिकरणाची मान्यता, सामुदायिक वापराचे अधिकार आणि स्थानिक नियमांचे पालन आवश्यक आहे.
२) तलाव किंवा जलाशयांच्या क्षेत्रातील लागवड करताना जलसाठा, पाण्याचा प्रवाह आणि जलस्रोतांच्या मूळ वापरावर परिणाम होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
३) सामूहिक जमिनीवर उत्पादित झालेला चारा हा गावातील पशुपालकांसाठी सामुदायिक संपत्ती म्हणून वापरता येईल. त्यासाठी ग्रामसभेत ठराव करून चारा लागवड, कापणी, साठवणूक आणि वितरणाची व्यवस्था निश्चित करता येईल.
४) महिला बचत गट, ग्रामसंघ आणि प्रभागसंघ यांना या कामात सहभागी करून घेतल्यास चारा उत्पादन हे त्यांच्या उपजीविकेचे आणि उत्पन्नवाढीचे साधन बनू शकते. चारा लागवड, कापणी, कुट्टी, मुरघास निर्मिती आणि विक्री या सर्व प्रक्रियांमध्ये महिलांसाठी स्थानिक रोजगारनिर्मितीची संधी आहे.

अंमलबजावणीची यंत्रणा :
१) शासन निर्णयात ग्रामपंचायत, कृषी विभाग आणि पशुसंवर्धन विभाग यांना अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये ग्रामपंचायत स्तरावरील कामांसाठी तांत्रिक मान्यता तालुका पशुधन विकास अधिकारी आणि प्रशासकीय मान्यता गटविकास अधिकारी यांच्याकडे आहे.
२) कृषी विभागाच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या कामांसाठी कृषी पर्यवेक्षक तांत्रिक मान्यता देतील आणि तालुका कृषी अधिकारी प्रशासकीय मान्यता देतील.
३) पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कामांसाठी पशुवैद्यकीय अधिकारी तांत्रिक मान्यता देतील आणि सहाय्यक आयुक्त, तालुका पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय अधिकारी प्रशासकीय मान्यता देतील.
४) या शासन निर्णयात सहाय्यक आयुक्त, तालुका पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय अधिकारी यांना या कामांसाठी कार्यक्रम अधिकारी म्हणूनही घोषित करण्यात आले आहे. त्यांना संबंधित प्रशासकीय आणि वित्तीय अधिकार देण्यात आले आहेत. यामुळे पशुसंवर्धन विभागाला केवळ चारा टंचाईचे निरीक्षण करण्यापुरती भूमिका न राहता, प्रत्यक्ष चारा उत्पादन आणि साठवणूक व्यवस्थापनात सक्रिय सहभाग घेण्याची संधी निर्माण झाली आहे.
५) शासन निर्णयात बी-बियाणे महाबीज, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ, कृभको, एनएफएल, आयसीएआर, कृषी विज्ञान केंद्र आदी संस्थांकडून उपलब्ध करून घेण्याची तरतूद आहे. यामुळे दर्जेदार बियाण्यांच्या उपलब्धतेचा प्रश्न सोडविण्यास मदत होऊ शकते.
--------------------------------
इन्फो ः
चारा सुरक्षा अभियान :
ग्रामपंचायत आणि ‘उमेद’च्या समुदाय संस्थांच्या सहभागातून राज्यव्यापी लोकचळवळ
या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी केवळ काही निवडक गावांपुरती मर्यादित न ठेवता, राज्यातील अधिकृतरीत्या दुष्काळ घोषित झालेल्या सर्व तालुक्यांमध्ये एक केंद्रित ‘चारा सुरक्षा अभियान’ राबविण्याची आवश्यकता आहे. या अभियानात ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अर्थात ‘उमेद’च्या समुदाय संस्थांना प्रमुख भागीदार केले पाहिजे.
१) दुष्काळी तालुक्यांमधील प्रत्येक ग्रामपंचायतीने गावाचा चारा ताळेबंद तयार करणे, उपलब्ध लागवडयोग्य जमीन शोधणे, पिकांची निवड करणे आणि चारा उत्पादनाचा कृती आराखडा तयार करणे ही पहिली जबाबदारी असावी. हे काम प्रभावीपणे करण्यासाठी ग्रामपंचायत पदाधिकारी, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य, उमेदचे ग्रामसंघ आणि प्रभागसंघ यांचे केंद्रित प्रशिक्षण आयोजित करणे आवश्यक आहे.
२) या प्रशिक्षणामध्ये गावातील पशुधन संख्या आणि चाऱ्याची गरज मोजणे, उपलब्ध हिरवा व कोरडा चारा यांचा आढावा घेणे, संभाव्य चारा तूट निश्चित करणे, लागवडयोग्य जमीन आणि जमिनीतील ओलावा तपासणे, योग्य चारा पिके व वाण निवडणे, पेरणी आणि पीक व्यवस्थापन, कापणी, कुट्टी, मुरघास निर्मिती आणि साठवणूक या विषयांचा समावेश असावा. याशिवाय विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) या योजने अंतर्गत कामांचे प्रस्ताव तयार करणे, आवश्यक मान्यता, अभिलेख आणि अंमलबजावणी प्रक्रिया यांचेही प्रशिक्षण द्यावे.
३) या अभियानात ग्रामपंचायतीची भूमिका गावाचा पशुधन व चारा ताळेबंद तयार करणे, उपलब्ध जमीन निश्चित करणे, ग्रामसभेची मान्यता घेणे आणि विभागीय समन्वय साधणे अशी असेल. ‘उमेद’चे ग्रामसंघ महिला बचत गटांना संघटित करून चारा लागवड, कापणी, मुरघास निर्मिती आणि विक्रीच्या कामात सहभागी करू शकतील. प्रभागसंघ अनेक गावांतील उत्पादनाचे समन्वयन, प्रशिक्षण, उद्यमविकास आणि बाजारपेठ जोडणी यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतील.
४) अभियानाची अंमलबजावणी पाच टप्प्यांत करता येईल. पहिल्या टप्प्यात दुष्काळी तालुके आणि प्राधान्य ग्रामपंचायती निश्चित कराव्यात. दुसऱ्या टप्प्यात ग्रामपंचायत, ग्रामसंघ आणि प्रभागसंघांचे प्रशिक्षण घ्यावे. तिसऱ्या टप्प्यात गावनिहाय चारा सुरक्षा कृती आराखडा तयार करावा. चौथ्या टप्प्यात चारा लागवड, कापणी आणि मुरघास निर्मितीची कामे सुरू करावीत. पाचव्या टप्प्यात उत्पादित चाऱ्याचे नियोजनबद्ध वितरण, विक्री आणि उपजीविका उपक्रमांचे व्यवस्थापन करावे.
५) या अभियानाचे यश केवळ किती हेक्टर क्षेत्रावर चारा लागवड झाली यावर मोजू नये. त्यातून किती पशुधनाला चारा उपलब्ध झाला, किती टन मुरघास तयार झाला, किती महिला बचत गटांना नियमित उत्पन्न मिळाले आणि गावातील चारा तूट किती कमी झाली, हे परिणाम मोजले पाहिजेत.
--------------------------------
इन्फो ः

उमेद ग्रामसंघांसाठी चारा उत्पादन :
१) ‘उमेद’च्या ग्रामसंघांनी या उपक्रमाकडे केवळ दुष्काळातील सामाजिक जबाबदारी किंवा तात्पुरत्या चारा टंचाईवरील उपाय म्हणून पाहू नये. चारा उत्पादन, त्याचे मूल्यवर्धन आणि विक्री हा महिलांसाठी स्वतंत्र, शाश्वत आणि उत्पन्न देणारा उपजीविका व्यवसाय म्हणून विकसित करण्याची संधी आहे. या दृष्टीने ग्रामसंघ आणि प्रभागसंघांनी पुढाकार घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. आपल्या स्वयंसाह्यता गटांना सक्षम करून उपलब्ध समुदाय संसाधन निधी आणि आवश्यकता भासल्यास बँकांकडून अल्प व्याजदराने कर्जही भांडवलाला पर्याय म्हणून वापरता येईल.
२) महिला बचत गटांच्या माध्यमातून सामूहिक किंवा वैयक्तिक जमिनीवर चारा उत्पादन करणे, त्याची योग्य वेळी कापणी करणे, कुट्टी करणे, मुरघास तयार करणे, बॅगमध्ये भरणे, साठवणूक करणे आणि स्थानिक पशुपालकांना विक्री करणे अशी संपूर्ण मूल्यसाखळी उभी करता येईल. प्रत्येक गावात स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याऐवजी काही गावांच्या समूहासाठी ग्रामसंघाच्या नेतृत्वाखाली सामूहिक मुरघास निर्मिती व साठवणूक केंद्र विकसित करता येईल. विविध बचत गटांकडून उत्पादित चारा एकत्र करून त्याचे मुरघासात रूपांतर करणे आणि मागणीनुसार पशुपालकांना विक्री करणे शक्य होईल.

योग्य आराखडा ः
१) या व्यवसायासाठी ग्रामसंघाने व्यवस्थित व्यवसाय आराखडा तयार करावा. यामध्ये लागवडीखालील क्षेत्र, अपेक्षित उत्पादन, बियाणे व लागवड खर्च, कापणी व कुट्टी खर्च, मुरघास निर्मिती आणि बॅग खर्च, साठवणूक व वाहतूक खर्च, विक्री दर आणि अपेक्षित उत्पन्न यांचा समावेश असावा.
स्थानिक पशुपालक, दूध उत्पादक आणि पशुपालन करणाऱ्या कुटुंबांची मागणी लक्षात घेऊन उत्पादनाचे नियोजन केल्यास बाजारपेठेची खात्री निर्माण होऊ शकते.
२) या उपक्रमासाठी ‘उमेद’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पात्र असलेले उपजीविका निधी, समुदाय गुंतवणूक निधी (CIF), बँक कर्जजोडणी आणि इतर अभिसरणाच्या पर्यायांचा विचार करता येईल. यासाठी संबंधित निधीच्या पात्रता अटी आणि नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. आवश्यकतेनुसार कुट्टी यंत्र, मुरघास बॅग, साठवणूक सुविधा आणि वाहतूक व्यवस्थेसाठी व्यवहार्य आर्थिक आराखडा तयार करता येईल.
३) ग्रामसंघ आणि प्रभागसंघांनी गावागावांत चारा उत्पादन करणाऱ्या महिला गटांचे जाळे उभे केले, तर एकीकडे स्थानिक पशुपालकांना परवडणाऱ्या दरात चारा उपलब्ध होईल आणि दुसरीकडे महिलांसाठी वर्षभर उत्पन्नाची संधी निर्माण होईल. अशा प्रकारे चारा उत्पादन हा केवळ दुष्काळ निवारणाचा उपक्रम न राहता महिलांच्या नेतृत्वाखालील ग्रामीण उद्यमाचा एक सक्षम नमुना बनू शकतो.
----------------
इन्फो ः

पुढील दोन महिन्यांतील नियोजन ः
यंदाच्या दुष्काळी पार्श्वभूमीवर या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी केवळ प्रशासकीय आदेशापुरती मर्यादित राहू नये. त्यासाठी नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०२६ या कालावधीत नियोजनबद्ध कृती आवश्यक आहे.
१) प्रथम प्रत्येक ग्रामपंचायतीने गावातील पशुधन संख्या, उपलब्ध चारा, संभाव्य चारा तूट आणि उपलब्ध लागवडयोग्य जमिनीचे सर्वेक्षण करावे.
२) दुसऱ्या टप्प्यात वैयक्तिक आणि सामुदायिक जमिनींची स्वतंत्र यादी तयार करून त्या जमिनीतील ओलावा, सिंचनाची उपलब्धता आणि जमिनीचा प्रकार तपासावा.
३) तिसऱ्या टप्प्यात कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागाने संयुक्तपणे योग्य चारा पिके आणि वाण निश्चित करावेत. प्रत्येक जमिनीवर एकच पीक घेण्याऐवजी उपलब्ध परिस्थितीनुसार मका, ज्वारी, बाजरी आणि बहुवार्षिक चारा पिकांचा समतोल राखावा.
४) चौथ्या टप्प्यात पात्र कामांना प्रशासकीय आणि तांत्रिक मान्यता देऊन प्रत्यक्ष लागवड सुरू करावी.
पाचव्या टप्प्यात अतिरिक्त चारा मुरघासाच्या स्वरूपात साठविण्याचे नियोजन करावे. यासाठी गावपातळीवर महिला बचत गट, ग्रामसंघ, प्रभागसंघ, पशुपालक गट आणि शेतकरी उत्पादक संस्थांचा सहभाग घेता येईल.
५) या सर्व कामांत VB-GRAMG अंतर्गत निर्धारित अटी, लाभार्थी निवड, सामाजिक अंकेक्षण, मोजमाप पुस्तिका, ऑनलाइन देयके आणि आर्थिक मर्यादांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. मजुरांकडून करता येणाऱ्या कामांसाठी यंत्रसामग्रीचा वापर अनुज्ञेय नसल्याची शासन निर्णयातील तरतूदही काटेकोरपणे पाळावी.

चारा उत्पादन म्हणजे रोजगाराची संधी ः
१) चारा उपलब्धतेच्या उपक्रमाकडे केवळ शासकीय योजनेतून चारा उत्पादनाचे काम म्हणून पाहणे योग्य होणार नाही. त्यामध्ये ग्रामीण भागातील रोजगारनिर्मिती, पशुपालकांच्या उत्पन्नाचे संरक्षण, महिला बचत गटांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि गावाच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा परिणामकारक वापर अशा अनेक शक्यता आहेत.
२) महिला बचत गटांनी सामुदायिक जमिनीवर चारा उत्पादन करणे, कापणी व कुट्टी करणे, मुरघास तयार करणे आणि पशुपालकांना विक्री करणे, अशी संपूर्ण मूल्यसाखळी विकसित करता येईल. ग्रामसंघाच्या माध्यमातून या उत्पादनाचे एकत्रीकरण, साठवणूक आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था करता येईल.
यातून बचत गटांना उत्पन्न मिळू शकते, तर पशुपालकांना स्थानिक पातळीवर चारा उपलब्ध होऊ शकतो. चारा उत्पादन हे केवळ अनुदानाधारित काम न राहता एक शाश्वत ग्रामीण उपजीविका व्यवसाय बनू शकते.
३) दुष्काळाचे संकट पूर्णपणे टाळता येणार नाही; परंतु त्याचे परिणाम कमी करता येतात. त्यासाठी प्रत्येक गावाने स्वतःचा चारा ताळेबंद तयार करणे आवश्यक आहे. गावातील किती पशुधन आहे, किती चारा लागणार आहे, किती उपलब्ध आहे, किती तूट पडणार आहे आणि ती तूट भरून काढण्यासाठी किती क्षेत्रावर कोणती चारा पिके घ्यायची, याचे नियोजन करणे ही काळाची गरज आहे. पाणी उपलब्ध असेल तेथे पाणी वाचविण्याचे नियोजन, ओलावा उपलब्ध असेल तेथे चारा उत्पादनाचे नियोजन आणि अतिरिक्त चारा उपलब्ध असेल तेथे मुरघास साठवणुकीचे नियोजन करावे.
-------------------------
डॉ. सुमंत पांडे, ९७६४००६६८३
(माजी कार्यकारी संचालक, जलसाक्षरता केंद्र, यशदा, पुणे)