वन विभागाचा चारा आता पशुपालकांना मिळणार; गवत लिलाव बंद
वनजमिनीवर चारा लागवडीचे नियोजन; चारा कापणी, वाहतुकीसाठी जिल्हा नियोजन समितीचा निधी

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. ८ : वन विभागाच्या अखत्यारीतील चाऱ्याचा वापर आणि वितरण करण्यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांशी विचारविनिमय करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वनक्षेत्रातील गवताचा लिलाव बंद करण्यात आला आहे. त्याचा उपयोग पशुपालकांना चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी केला जाणार आहे. तसेच चारा उत्पादनासाठी सिंचनाची सुविधा असलेल्या वनजमिनी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
वनक्षेत्रातील गवताची कापणी, बांधणी आणि वाहतुकीसाठी लागणारा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. चाऱ्याची तातडीने कापणी, साठवण आणि वितरण करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संस्था व कंपन्यांची मदत घेतली जाणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुचविलेल्या संस्थांमार्फतही ही कामे केली जातील.
दुष्काळी परिस्थितीत वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी चारा आणि पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यासाठी फायर ब्लोअर खरेदी, अग्निरेषा तयार करणे, वाहने भाड्याने घेणे, नवीन बोअरवेल खोदणे आणि मातीचे बंधारे बांधणे अशा उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. पाणथळांचे परीक्षणही करण्यात येणार आहे.
------------------------------------
चौकट
वन्यजीवांसाठी कृत्रिम पाणवठे उभारणार
वनवा रोखण्यासाठी दरवर्षी तयार करण्यात येणाऱ्या जाळपट्ट्यांच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जाळपट्टे करण्यापूर्वी गवताची कापणी केली जाणार आहे. दुष्काळामुळे वाढलेली आगीची जोखीम लक्षात घेऊन अतिरिक्त अग्निप्रतिबंधक पट्ट्यांची आवश्यकताही तपासली जाईल. मानव-वन्यजीव संघर्षाशी संबंधित प्रकरणांचा प्राधान्याने निपटारा करून ती चार आठवड्यांत निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वनविकास महामंडळामार्फत वनतळी, वॉटर होल्स, टँकर्स, सोलार पंप आणि वन्यप्राण्यांसाठी कृत्रिम पाणवठे तयार करण्यासह विविध उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत.