गेल्यावर्षी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकाचा विचार करता यंदा दीड हजार कोटी रुपये जादा उत्पन्न होईल, असा अंदाज धरला आहे. मात्र हे उत्पन्न कसे येणार, याचा उल्लेख अंदाजपत्रकात केलेला नाही. त्याचा लेखाजोखा सादर करणे आवश्‍यक होते. त्यामुळे नुसताच आकड्यांचा खेळ केला तर त्याला काहीही अर्थ राहत नाही.

२००९- २०१० पासून सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक होते. गेल्यावर्षी ते सहा हजार कोटींवर पोचले होते. यंदा त्याने साडेसात हजार कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला आहे. पण, सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांसाठी आत्तापर्यंत किती जोखीम घेण्यात आली, त्यावर होणारा खर्च किती आहे, याचा उल्लेख अंदाजपत्रकात दिसत नाही. सध्याच्या उत्पन्नाच्या तीनपट जोखीम घेण्यात आल्याचे अंदाजपत्रकातून दिसते. मात्र आधीचे प्रकल्प किती दिवस चालणार?, किती प्रकल्प सुरू करणार?, त्याला किती खर्च येणार आहे?, किती वर्षात ते पूर्ण होणार? या सर्वांचा अभ्यास करीत जुन्या कामांना आधी तरतूद करीत करायला हवी. त्यानंतर नवीन प्रकल्पांचा विचार करायला हवा होता. मात्र तसे काहीही अंदाजपत्रकामध्ये दिसत नाही. नवीन प्रकल्प सुरू करायचे आणि जुन्या प्रकल्पांचे काय झाले? याचा उल्लेखच करायचा नाही म्हणजे ही एक प्रकारची धूळफेकच आहे.

गेल्या १० ते १५ वर्षांपूर्वी सुरू केलेले पण अद्याप पूर्ण झाले नाहीत, असे किती प्रकल्प आहेत. त्यासाठी महापालिका काय करणार, याबाबत स्पष्टता हवी. तुटपुंज्या अर्थव्यवस्थेत दरवर्षी काहीतरी नवीन सुरू करायचे, काम पूर्ण होत नाही तोच पुन्हा नवीन प्रकल्प सुरू करायचे, हे कुठेतरी थांबले पाहिजे.

जुन्या प्रकल्पांना आर्थिक तरतूद करून ते पूर्णत्वास कसे जातील, जनतेचा पैसा वाया जाणार नाही ना, याचा लेखाजोखा मांडणे अपेक्षित आहे. आपल्याकडे किती उत्पन्न येणार आहे, याचा योग्य अंदाज घेऊन नवीन प्रकल्प हाती घ्यावेत. उत्पन्नाच्या अंदाजात ५ ते १० टक्के घट किंवा वाढ होऊ शकते. मात्र, त्याचा लेखाजोखा हा चांगल्या प्रकारे घेण्यात यावा. अन्यथा नवीन काम सुरू करून जूने प्रकल्प तसेच ठेवले तर त्यावर केलेला खर्च वाया जातो. हे करायचे असेल तर नियोजन जनतेपुढे यायला हवे. ते येत नाही. प्रांतिक अधिनियमातील एका तरतुदीनुसार, महापालिकेला गेल्या वर्षभरात किती उत्पन्न मिळाले व त्याचा खर्च कसा झाला, याची इत्थंभूत माहितीचे पुस्तक दरवर्षी एप्रिलनंतर तयार करणे आवश्यक आहे. हे पुस्तक सर्व नगरसेवकांना पाठवावे व त्यातून ते जनतेसाठी उपलब्ध व्हावे. असे पुस्तक तयार करण्यात येत नसल्याने आत्तापर्यंत किती प्रकल्प हाती घेतले, याची एकत्रित माहिती उपलब्ध होत नाही. अंदाजपत्रक हे आकड्यांचा खेळ आहे. पायाभूत गोष्टी त्यात दिसून येत नाहीत.

कोरोनाकाळात राज्य आणि महापालिका प्रशासनाची आरोग्य यंत्रणा चांगली कामी आली. या दोघांनाच कोविड केअर सेंटर तयार करावे लागले. आपत्कालीन परिस्थितीचा विचार करता अशा प्रकारची व्यवस्था कायमस्वरुपी असावी, अशी माझी कायम भूमिका राहिली आहे. अनेक देशांमध्ये जीडीपीच्या आठ ते नऊ टक्के हिस्सा हा आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी दिला जातो. मात्र, आपण असा किती टक्के खर्च करतो याचा ठोस विचार आपल्याकडे दिसत नाही. गेल्या वर्षाची एक योजना सोडली तर आरोग्यावरील खर्च कमी झालेला होता. कोरोनासारख्या परिस्थितीसाठी अगदी तुटपुंज्या रकमेची तरतूद केली होती. तसेच तो खर्च कसा करायचा, याबाबत स्पष्टता नव्हती.

• अंदाजपत्रकात पायाभूत गोष्टी दिसून येत नाहीत.
• प्रकल्पांसाठींचा खर्च किती आहे, याचा उल्लेख नाही
• जुन्या कामांना आधी तरतूद करीत करायला हवी.
• आरोग्य व्यवस्थेबाबत ठोस विचार दिसत नाही.
• उत्पन्नाचे नियोजन जनतेपुढे यायला हवे.

(लेखक माजी महापालिका आयुक्त आहेत )