फळ पीकविमा योजनेत आवाहनाच्या चित्रफितीवर ट्रोलिंग

कृषी विभाग पडला तोंडघशी; केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी केले मनमोकळे

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
जळगाव : फळपिक योजनेत सहभाग वाढावा यासाठी कृषी विभागाने समाज माध्यमांत ‘व्हीडीओ’ प्रसारित करून शेतकऱ्यांना आवाहन केले. परंतु, या व्हिडिओवरूनच युवा शेतकरी आणि विमाधारकांनी मोठी ट्रोलिंग केल्याने कृषी विभाग तोंडघशीच पडल्याची चर्चा चांगलीच रंगली आहे.

हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत २०२६-२७ च्या हंगामात केळी उत्पादकांचा सहभाग कमी आहे. योजनेबाबत २०२५-२६ मध्ये कृषी विभागाने घोळ केल्याने शेतकऱ्यांचा यंदा प्रतिसाद कमी आहे. या योजनेत सहभागासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. योजनेत जिल्ह्यातून केळी पिकासाठी विमा संरक्षण अन्य फळ पिकांच्या तुलनेत अधिक असते. परंतु या योजनेत २०२५-२६ च्या हंगामात कृषी विभागाने एमआरसॅकचा चुकीचा उपयोग करून मनमानी केली.

केळीची लागवड जिल्ह्यात ८५ हजार हेक्टरपेक्षा अधिक असतानाच फक्त २५ हजार विमाधारकांना केळी पिकासंबंधी २०२५-२६ मध्ये परतावे अद्याप दिले. यावरून मोठा संताप जिल्ह्यात केळी विमाधारकांत आहे. कृषी विभाग व विमा कंपनीने सतत मनमानी केल्याने शेतकरी त्रासले होते.

कृषी विभागाने जिल्हा प्रशासन व वरिष्ठ कार्यालयास चुकीची माहिती या योजनेतील सहभाग व इतर मुद्यांवरून दिली. यामुळे घोळ वाढला. परिणामी फक्त २५ हजार केळी विमाधारकांना या योजनेतून आतापर्यंत परतावा मिळाला. अन्य विमाधारक योजनेच्या लाभापासून अजूनही वंचित आहेत. पण, कृषी विभाग त्यात कुठलीच सकारात्मक कार्यवाही करीत नाही. विमाधारक जिल्हा अधीक्षक कृषी विभागात जातात, पण त्यांना समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. असा सर्व खेळ व घोळ असतानाच नव्या वर्षात म्हणजेच २०२६-२७ मध्ये योजनेत सहभागाची कार्यवाही सुरू झाली. ३१ ऑक्टोबर २०२६ ही योजनेत सहभागाची शेवटची मुदत होती. पण शेतकऱ्यांचा योजनेस कमी प्रतिसाद मिळाला. तसेच काही तांत्रिक अडचणी होत्या. यामुळे योजनेतील सहभागाची मुदत १५ नोव्हेंबर २०२६ करण्यात आली. तरीदेखील योजनेस प्रतिसाद कमीच दिसत असल्याने अखेरीस जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कुर्बान तडवी यांनी योजनेत सहभाग घ्यावा, सहभागी होण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे, अशा आशयाचा व्हीडीओ नुकताच समाज माध्यमांत प्रसारित केला.

चौकट
टिका व प्रश्नांचा भडिमार
या व्हिडिओला लाईक, शेअर करणाऱ्यांची संख्या कमी, पण त्यावर टिका करणाऱ्यांची, नाराजी व्यक्त करणाऱ्यांची संख्या मोठी होती. २०२५-२६ मध्ये अन्यायकारकपणे विमा प्रस्ताव नाकारले, अनेकांना परतावे पात्र असूनही अजून मिळाले नाहीत, फक्त १० टक्के विमाधारकांना मागील हंगामासंबंधी परतावे दिले, अशा प्रतिक्रिया त्यावर उमटल्या. घोळ दूर करा, योजनेत मनमानी सुरू असल्याने आता सहभागी कसे होणार, असे प्रश्नही त्यावर उपस्थित करण्यात आले. यामुळे हा व्हीडीओ चर्चेचा विषय बनला.