पुणे - ड्रायव्हरअभावी देशातील तीस टक्के मालमोटारी आणि प्रवासी वाहने जागेवरच उभी असल्याने कौशल्यविकास योजनेत सरकारने ड्रायव्हर प्रशिक्षण संस्था सुरू कराव्यात, पुण्याच्या रिंगरोडच्या सर्व भागांमध्ये मालमोटारी-खासगी प्रवासी वाहनांच्या पार्किंगसाठी जागा द्यावी, इंधनाला वस्तू आणि सेवाकरामध्ये घेऊन देशभर एकच इंधनदर करावा आदी मागण्या प्रवासी आणि मालवाहतूकदारांनी केल्या आहेत.

‘सकाळ’ने प्रवासी आणि मालवाहतूकदारांच्या नुकत्याच आयोजित केलेल्या बैठकीत या व्यावसायिकांनी आपल्या व्यवसायाशी संबंधित विविध मुद्दे मांडले. या बैठकीस ‘महाराष्ट्र राज्य वाहनचालक-मालक व प्रतिनिधी महासंघा’चे अध्यक्ष बाबा शिंदे, ‘पुणे बस ओनर्स असोसिएशन’चे उपाध्यक्ष राजेंद्र जुनवणे, ‘असोसिएशन ऑफ ट्रान्स्पोर्टस पुणे-निगडी’चे कार्याध्यक्ष प्रमोद भावसार, ‘पुणे मालवाहतूकदार संघटने’चे अध्यक्ष चंद्रकांत हरपळे, शेखर कवठेकर, शांतिलाल ओसवाल, शशिकांत डोंबे, संतोष डोंगरे, कानिफनाथ शेवाळे, गणेश खळदकर आदी उपस्थित होते.

पुण्यात मालवाहतूकदारांच्या व्यवसायाला सुमारे १९३०च्या दशकात सुरवात झाली. पिंपरी-चिंचवडच्या औद्योगिक पट्ट्यातील उद्योगवाढीने कासारवाडीला वाहतूकदार व्यवसाय करू लागले. त्यानंतरच्या काळात पुण्यातील मालवाहतूकदारांची संख्याही वाढू लागली. वाघोली-फुरसुंगी येथील गोदामात मालवाहतूकदार माल उतरवीत आणि नंतर तो शहरात आणला जाई. पुण्यात खासगी बस परवाना देण्यास १९८९ मध्ये परवानगी मिळाल्यानंतर हा व्यवसाय वाढू लागला. ‘पुणे बस ओनर्स असोसिएशन’ची स्थापना १९८९ मध्ये, तर ‘असोसिएशन ऑफ ट्रान्स्पोर्टस’ची स्थापना १९७६ मध्ये झाली. जकातीचा प्रश्‍न, पर्यायी जागांची मागणी आदी प्रश्‍न या संघटनांनी लावून धरले. 

पुण्यातील जकात नाक्‍यांच्या जागा पीएमपीप्रमाणेच खासगी बसगाड्या तसेच मालमोटारींनाही द्यायचे मान्य केले होते, तरी त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. ड्रायव्हरची कमतरता भरून काढण्यासाठी प्रशिक्षण संस्था उभारण्यास सरकारने जागा द्यावी, वाहतूक व्यवसायाला उद्योगाचा दर्जा द्यावा, रिंग रोडलगतच्या जागा वाहनतळासाठी राखून ठेवाव्यात, अशा मागण्या या प्रतिनिधींनी केल्या.