पुणे - महापालिकेचा अर्थसंकल्प म्हणजे त्यात पायाभूत सुविधा आणि मोठे प्रकल्प यासाठी प्रामुख्याने तरतूद असते. परंतु यंदा प्रथमच तरुणांना ‘आत्मनिर्भर’ करण्याच्या दृष्टीने प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. आयटीआय संस्था अद्ययावत करणे, गुंतवणुकीसाठी केंद्र स्थापन करणे, रोजगार, अर्थसाहाय्य यासाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी योजना आखण्यात आल्या आहेत. यासाठी सुमारे सव्वा सहा कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

महापालिकेच्या श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा कायापालट करण्यासाठी १ कोटी १० लाखाची तरतूद केली आहे. ‘नॅशनल स्किल क्वॉलिफिकेशन’ आणि राज्य शासनाच्या उद्दिष्टानुसार ‘मॉडेल आयटीआय’ प्रमाणे ही संस्था अद्ययावत केली जाईल. दरवर्षी या ठिकाणी २०० हून अधिक विद्यार्थ्यांना फिटर, कार्पेंटर, इलेक्ट्रिशियन असे कोर्स शिकविले जातात. शिक्षण, नोकरी आणि शासनाच्या विविध योजनांसाठी विविध प्रकारच्या शासकीय दाखल्यांची गरज असते. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

यासाठी महापालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये ५० टक्के सवलतीमध्ये महा-ई सेवा केंद्रातून दाखले दिले जातील. 

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये दोन किंवा तीन महिने अल्प मुदतीच्या व्यवसायभिमुख प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांचे युवक आणि युवतींना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी १६ ते ५० वयोगटातील व्यक्तींसाठी १०० पेक्षा जास्त अभ्यासक्रम शिकविले जातील. यासाठी २ कोटीची तरतूद केली आहे. 

राज्य व केंद्र सरकारप्रमाणे शहरात नवे उद्योग यावेत यासाठी महापालिकेनेही जबाबदारी घेतली आहे. उद्योगांसाठी पूरक वातावरण निर्मिती करण्यासाठी महापालिकेतर्फे ‘गुंतवणूक सुविधा कक्ष’ स्थापन करण्यात येणार आहे. ‘किमान सरकार, कमाल कारभार’ या सूत्राचा प्रत्यक्ष व्यवहारात गुंतवणूकदारांना अनुभव येऊ शकेल. केंद्र शासन, राज्य सरकार आणि पुणे महापालिकेच्या विद्यार्थी, युवक, सुशिक्षित बेरोजगार, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अंध, दिव्यांग, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक आदींसाठी विविध लोकोपयोगी योजना राबविण्यात येतात. या योजनांच्या प्रचाराची पुस्तिका तयार करण्यासाठी १ कोटीची तरतूद केली आहे. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

केंद्र सरकारच्या स्टार्टअप, कौशल्य विकास, मुद्रा, पंतप्रधान रोजगार योजना आदी योजना सुशिक्षित बेरोजगार आणि उद्योजकांसाठी उपयुक्त ठरत आहेत. या योजनांचा लाभ पुण्यातील युवा पिढीलाही मिळावा यासाठी मेळावे, व्याख्याने, कार्यशाळा घेण्यासाठी २ कोटीची तरतूद केली आहे.

संशोधनासाठी शिष्यवृत्ती
पुणे महापालिकेतर्फे शहरात राबविलेले प्रकल्प, विकासकामे, योजना, कार्यपद्धती यावर संशोधन विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून संशोधन करणाऱ्या संशोधकांना शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. यासाठी १० लाखाची तरतूद केली आहे.

Edited By - Prashant Patil