पुणे - पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या "पुणे (पुरंदर) इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड कंपनी'तील एक भागीदार असलेल्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) आपल्या हिश्‍शाची रक्कम येत्या आठ दिवसांत देण्याचे मान्य केले. "एमआयडीसी'ने आपला हिस्सा दिल्यानंतर कंपनीकडे भूसंपादनासाठी लागणारा निधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे; तसेच कंपनीच्या पुण्यातील कार्यालयात भूसंपादनासाठी आवश्‍यक असलेली उपजिल्हाधिकारी, नायब तहसीलदार ही पदे भरण्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुरंदर येथील नियोजित आंरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यास राज्य सरकारकडून यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला (एमएडीसी) "विशेष नियोजन प्राधिकरण' म्हणून नियुक्त केले होते. मध्यंतरी या प्राधिकरणाचे विस्तारीकरण करीत त्यामध्ये सिडको, पीएमआरडीए आणि एमआयडीचा समावेश करण्यात आला. त्यानंतर त्यांचे "पुणे (पुरंदर) इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड' या कंपनीमध्ये रूपांतर करण्यात आले. या विमानतळ कंपनीमध्ये; तसेच नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या या संस्थांचा हिस्सादेखील राज्य सरकारकडून निश्‍चित करून देण्यात आला. त्यामध्ये एसपीव्हीमध्ये सर्वाधिक 51 टक्के वाटा हा सिडकोचा; तर महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचा 19 टक्के आणि पीएमआरडीए व एमआयडीसीचे प्रत्येकी 15 टक्के हिस्सा असणार आहे. 

आज या कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैठक मुंबईत झाली. पहिल्या टप्प्यातील हिस्सा सिडको, एमएडीसी आणि पीएमआरडीएने दिलेला आहे. मात्र एमआयडीसीकडून त्यांचा हिस्सा अद्यापही मिळालेला नाही. त्यावर या बैठकीत चर्चा झाली. त्या वेळी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी आठ दिवसांत त्यांचा हिस्सा देण्याचे मान्य केले. 

भूसंपादनाबाबतच चर्चा नाही 
पुरंदर विमानतळासाठी सात गावांमधील 2 हजार 832 हेक्‍टर जागेची आवश्‍यकता आहे. त्यांचा आराखडाही तयार झाला आहे. भूसंपादन करावयाचे गटनंबर, सर्व्हेनंबर हद्दीसह निश्‍चित झाले आहेत. पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादन हाच कळीचा मुद्दा आहे. मात्र, याविषयी संचालक मंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली नसल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.