पुणे : कार्यालय आणि घरोघरी पुरवण्यात येत असलेल्या जारमधील पाण्याच्या
गुणवत्तेबाबत प्रश्न निर्माण झाल्याने याबाबत कृती आराखडा तयार करण्यासाठी राज्य शासनाकडून राज्यातील जार व्यवसायिकांची माहिती जमा करण्यात येणार आहे. जारचे पाणी शरीरास अपायकारक ठरून, या उद्योगाद्वारे पर्यावरणाची हानी होत असेल तर त्याचे उत्पादन करणाऱ्यांचे भविष्य यामुळे सध्या टांगणीला लागले आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

थंड पाण्याच्या जारची निर्मिती-विक्री करणाऱ्या क्षेत्रातील उद्योगांची (चिल्ड वॉटर जार युनिट्स) माहिती संकलित करण्याचे आदेश नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायती, मुख्याधिकारी आणि महानगरपालिकांना दिले आहेत. संचालनालयाचे उपसंचालक भालचंद्र बेहेरे यांनी याबाबत आदेश काढला आहे. त्यानुसार पुढील दोन महिन्यात राज्यातील सर्व व्यवसायिकांची माहिती संकलित करून त्याबाबत कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. व्यावसायिक विजयसिंह डुबल, संतोष सिन्हा आणि दत्तात्रय भरणे यांनी यासंदर्भात राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणात (एनजीटी) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी), राज्य सरकार, आर. ओ. चिल्ड वॉटर मॅन्युफॅक्चरर वेल्फेअर असोसिएशन नागपुर यांच्यासह तेरा जणांविरोधात येथील एनजीटीत ऍड.असीम सरोदे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. हे व्यवसायिक पुरवत असलेले पाणी आरोग्यास अपायकारक असून त्यातून पर्यावरणाची देखील हानी होत आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे पाणी निर्मिती करणारे उद्योग बंद करावेत, अशी मागणी त्यात करण्यात आली होती.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
एमपीसीबीने याबाबत अहवाल तयार करावा, त्यावर कार्यवाही करून त्याबाबतचा रिपोर्ट सादर करावा, असे आदेश एनजीटीने या दाव्याच्या सुनावणीदरम्यान 19 जून रोजी दिले होते. त्यानुसार आता कृती आराखड्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.

''पाण्याचा अनिनियंत्रीत वापर, उपसा, प्रक्रिया आणि विक्री याबाबत ठोस धोरण नसल्याबाबतचे हे प्रातिनिधिक प्रकरण आहे. अति थंड करून विकण्यात येणाऱ्या पाण्याचा दर्जा व गुणवत्तेबाबत कोणतीच यंत्रणा जबाबदारी घेणार नसेल तर चिल्ड जारमधील पाण्यामुळे सामान्य लोकांचे आरोग्य धोक्यात टाकले जात आहे. राज्यातील पाण्याचे असे गैरव्यवहार त्वरित बंद झाले पाहिजेत.''
- ऍड. असीम सरोदे