गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’
योजनेतून ३९३९ हेक्टर जमीन सुपीक

जिल्ह्यात २७६० शेतकऱ्यांना फायदा; ७१ लाख ९१ हजार घनमीटर गाळाचा उपसा

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
अहिल्यानगर ः जलसंधारण विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे जिल्ह्यात ३८३९ हेक्टर जमीन सुपीक झाली आणि त्याचा तब्बल २७६० शेतकऱ्यांना लाभ झाला. अभियानातून तीन वर्षांत ७१ लाख ९१ हजार घनमीटर गाळाचा उपसा केला आहे, अशी माहिती अहिल्यानगर जिल्हा मृद व जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता पांडुरंग गायसमुद्रे यांनी दिली आहे.
गायसमुद्रे यांनी सांगितले, की तलाव, बंधारे आणि नाल्यांमधील गाळ काढून जलसाठवण क्षमता वाढवणे आणि तो गाळ शेतात टाकून जमिनीची सुपीकता सुधारण्याचा हेतू ठेवून शासनाने ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’, ही महत्त्वाची योजना राबवली आहे. या योजनेतून अहिल्यानगर जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षांत या योजनेच्या ५३५ कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यापैकी ४०५ कामे पूर्ण झाली आहेत. या अभियानात जिल्ह्यात ७१ लाख ९१ हजार घनमीटर गाळाचा उपसा झाला आहे. हा गाळ टाकण्यात आलेली ३ हजार ८३९ हेक्टर शेतजमिनी सुपीक होण्याला मदत झाली असून, २ हजार ७६० शेतकऱ्यांना झाला आहे. यातून जिल्ह्यात अंदाजित ७ हजार १०० दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा वाढण्यास मदत झाली आहे.
‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’, या योजनेंतर्गत गाळ वाहून नेणाऱ्या पात्र शेतकरी लाभार्थ्यांना प्रति एकर ३५ रुपये ७५ पैसे रुपये प्रति घनमीटर याप्रमाणे १५ हजार रुपयांच्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान फक्त अडीच एकरपर्यंत म्हणजेच ३७ हजार ५०० रुपये (जास्तीत जास्त) देय राहते. ‘नाला खोलीकरण व रुंदीकरण’ या योजनेअंतर्गत गाळ काढण्यासाठी यंत्रसामग्री व इंधन खर्च यासाठी राज्य शासनाकडून स्वयंसेवी संस्थांना ३७.७५ रुपये प्रति घनमीटर या दराने मोबदला दिला जात आहे. धरणांमधील किंवा जलसाठे, नाल्यांमधील गाळ काढल्याने साठ्याची जलसाठवण क्षमता वाढते. भूमिगत पाझर सक्रिय होऊन भूजल पातळी उंचावण्यास मदत होते. भूमिगत जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन होते. शिवाय गाळ शेतजमिनीत टाकल्याने जमिनीची सुपीकता व उत्पादकता वाढते. मातीतील सूक्ष्मजीवांचे संवर्धन होत असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.