पिंपरी - पाइपलाइन गॅसचा पुरवठा करण्यात पुण्याच्या तुलनेत पिंपरी-चिंचवड शहर पिछाडीवर का, असा सवाल केंद्र सरकारने महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड (एमएनजीएल) कडे केला असून, या संदर्भातील अहवाल तातडीने सादर करण्यास सांगितल्याचे समोर आले आहे. अनेक दिवसांपासून शहरात पाइपलाइन गॅसलाइन टाकण्याचे काम पूर्णपणे बंद असल्याने वेटिंग लिस्टवरील नागरिकांचा आकडा वीस हजार रुपयांच्या पुढे जाऊन पोचला आहे.

गॅसची मागणी मोठी
शहराचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात होत असून, अनेक भागांमध्ये नवे गृहप्रकल्प उभे राहत आहेत. एलपीजी गॅसच्या तुलनेत पाइपलाइन गॅस स्वस्त असल्याने नागरिकांकडून त्याला मोठी मागणी आहे. ‘एमएनजीएल’ने आतापर्यंत पिंपळे गुरव, पिंपळे निलख, सांगवी, पिंपळे सौदागर, ताथवडे, वाकड या भागापर्यंत पाइपलाइन गॅसची लाइन टाकली असल्याने या भागातील नागरिकांची सोय झाली. आजपर्यंत ४२ हजार घरांना पाइपलाइन गॅसचा पुरवठा सुरू करण्यात आला आहे.

अनेक दिवसांपासून काम बंद
पिंपरी, चिंचवड, निगडी, रावेत या भागांतून पाइपलाइन गॅसला मागणी आहे. मात्र, महापालिकेकडून रस्ता खोदाई करण्यासाठी आकारण्यात येणारे दर जास्त असल्यामुळे एमएनजीएलला या भागात काम करणे शक्‍य होत नाही. 

अशी आहे आर्थिक तरतूद 
‘एमएनजीएल’ला या भागांत पाइपलाइन गॅसचा पुरवठा करण्यासाठी १२५ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. यापैकी खोदाईवर होणारा खर्च ८० कोटींपर्यंत आहे. महापालिकेचा खोदाईचा दर जास्त असल्याने एमएनजीएलला शहरातील अधिकाधिक घरांपर्यंत पाइपलाइन गॅस पोचविण्यात मोठी अडचण येणार आहे.

महापालिका म्हणते...
पाइपलाइन गॅससाठी आवश्‍यक असणारी खोदाई करण्यासाठी महापालिकेने खोदाई दर कमी करावेत, या संदर्भात १५ दिवसांपूर्वी महापालिका आयुक्‍तांबरोबर बैठक झाली होती. त्यामध्ये एमएनजीएलच्या अधिकाऱ्यांनी खोदाईचे दर कमी करण्याची मागणी लावून धरली होती. त्या वेळी आयुक्‍तांनी या संदर्भात स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव ठेवू, असे सांगितले. 

पिंपरी-चिंचवड परिसरातील अनेक नागरिकांना पाइपलाइन गॅस हवा आहे. मात्र, महापालिकेचे खोदाईचे दर जास्त असल्यामुळे आम्हाला नवीन काम करता येणे आताच्या परिस्थितीत शक्‍य नाही. महापालिकेने सहकार्य केले, तरच शहरातील घरांपर्यंत पाइपलाइनद्वारा गॅस पोचविता येईल. 
- अरविंद तांबेकर, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड