पुणे - जेनेरिक औषधे विकणे औषध कंपन्यांना बंधनकारक केले पाहिजे. कारण, अपवाद वगळता आज कोणतीच कंपनी असे करत नाही. त्यासाठी हाथी समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे आधी ब्रॅंड नावे टप्प्याटप्प्याने रद्द करावी, अशी मागणी जन आरोग्य अभियानातर्फे करण्यात आली आहे. 

डॉक्‍टरांना जेनेरिक नावाने औषधे लिहून देणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक करण्याचा सरकार विचार करत आहे, हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेला निर्णय अर्धवट आहे. या निर्णयासोबत खालील पावले उचलली नाहीत तर जनतेला दर्जेदार औषधे रास्त भावात मिळण्याच्या दृष्टीने त्याचा काहीही फायदा होणार नाही, असे जन आरोग्य अभियानच्या डॉ. अनंत फडके यांनी कळविले आहे. 

सुरवातीला ब्रॅंडबरोबरच जेनेरिक नाव ठळक छापायचे बंधनकारक केले पाहिजे. असे न करता डॉक्‍टरांवर जेनेरिक औषध लिहायचे बंधन घातले तरी रुग्णांना जेनेरिक औषधे मिळणार नाहीत. औषध कंपन्यांनी दुकानांमध्ये अपवाद वगळता जेनेरिक नावाने औषधे उपलब्धच केलेली नाहीत. डॉक्‍टरांनी जेनेरिक नाव लिहून दिले तरी फार्मासिस्ट ती औषधे देऊ शकणार नाहीत. 

दर्जेदार औषधेच बाजारात येतील याची खात्री सरकारने द्यायला हवी. तशी खात्री असल्याने अमेरिकेत जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन्सचे प्रमाण ८० टक्के आहे. भारतात बहुतांश उत्पादक दर्जेदार औषधे बनवत असले तरी जेनेरिक किंवा ‘ब्रॅंडेड जेनेरिक’ औषधे दर्जेदार असतीलच अशी खात्री नाही. कारण माशेलकर समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी अजून झालेली नाही, असेही त्यांनी सांगितले.  

देशातील बहुसंख्य औषधांवर पेटंट नसूनही, त्यांचा उत्पादन खर्चही कमी असतो. केवळ अनिर्बंध नफेखोरीमुळे ती महाग आहेत. औषधांच्या किमती कमी करण्यासाठी किंमत नियंत्रणाचे धोरण बदलायला हवे. सर्व आवश्‍यक औषधे आणि त्यांची रासायनिक भावंडे यांच्या किमती नियंत्रणाखाली आणल्या पाहिजेत, अशी अपेक्षाही डॉ. फडके यांनी व्यक्त केली.