पुणे, ता. १६ : शाळेच्या परिसरात प्रत्यक्ष पोहोचल्यानंतरच शिक्षकांना हजेरी लावता येणार आहे. जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या उपस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी जिओफेन्सिंगवर आधारित ऑनलाइन हजेरी प्रणाली पुणे जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. येत्या काही दिवसांत या प्रणालीला सुरुवात होणार असून, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी एकसमान हजेरी यंत्रणा तयार करण्यासाठी पुण्याच्या मॉडेलचा विचार केला जात आहे.
जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांसाठी जिओफेन्सिंगवर आधारित हजेरी प्रणाली विकसित केली आहे. मात्र, केवळ पुणे जिल्ह्यापुरती स्वतंत्र यंत्रणा न राबविता राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी एकच प्रणाली असावी, यासाठी राज्यातील बैठकांमध्ये चर्चा सुरू आहेत. त्यामुळे राज्याच्या शिक्षण विभागाकडील सध्याची ऑनलाइन हजेरी व्यवस्था आणि पुणे जिल्हा परिषदेचे प्रस्तावित जिओफेन्सिंगवर आधारित मॉडेल यांचे एकत्रित मॉडेल तयार करण्याचा विचार केला जात आहे.

जिओफेन्सिंग कसे काम करणार?
जिओफेन्सिंग तंत्रज्ञानाद्वारे शाळेचा परिसर भौगोलिक हद्द म्हणून निश्चित केला जाईल. शिक्षक या परिसरात प्रत्यक्ष उपस्थित झाल्यानंतरच मोबाइलच्या माध्यमातून हजेरी नोंदवू शकतील. जीपीएस, वाय-फाय किंवा मोबाईल डेटाच्या माध्यमातून संबंधित व्यक्तीचे लोकेशन निश्चित केले जाते. त्यामुळे शाळेच्या परिसराच्या बाहेरून हजेरी नोंदविण्याला मर्यादा येणार आहेत.

- कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये शिक्षक गैरहजेरीच्या तक्रारी
- ऑनलाइन हजेरी प्रणालीमुळे शिक्षकांवर प्रत्यक्ष लक्ष ठेवणे शक्य
- शाळेच्या निश्चित भौगोलिक परिसरात गेल्यानंतरच हजेरी नोंदविता येणार
- नेटवर्क नसतानाही हजेरी नोंदविता येणार; नेटवर्क आल्यानंतर हजेरी ग्राह्य धरली जाईल
- मोबाइलच्या माध्यमातून हजेरीची नोंद

दृष्टिक्षेपात...
पुणे जिल्हा परिषद शाळांची संख्या- ३,५२१
जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षक- १०,६४९
विद्यार्थी संख्या- २,०२,३४९

जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये शिक्षकांची ऑनलाइन हजेरी घेण्याचा प्रयत्न आहे. राज्यस्तरावर सर्व जिल्ह्यांसाठी एकसमान यंत्रणा असावी, यासाठी चर्चा सुरू आहे. पुणे जिल्ह्यातील जिओफेन्सिंगवर आधारित हजेरीचे मॉडेल आणि शिक्षण विभागाची सध्याची यंत्रणा यांचे एकत्रीकरण करून प्रणाली विकसित करण्याबाबतही विचार सुरू आहे. शिक्षकांची उपस्थिती नियमित झाल्याने शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता वाढण्यास मदत होऊ शकते.
- गजानन पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद