युरिया, डीएपीचे
आता ‘जिओ टॅगिंग’

दर आठवड्याला साठे तपासण्याचे आदेश

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे : राज्यातील युरिया व डीएपीचा काळाबाजार रोखण्यासाठी कृषी अधिकाऱ्याने आठवड्यातून एकदा विक्री केंद्रांची तपासणी करावी तसेच विक्रेत्याने स्वतःच खत साठ्याचे ‘जीओ टॅगिंग’ करावे, असे आदेश कृषी आयुक्तालयाने दिले आहेत.
कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी येत्या खरिपातील खत पुरवठ्याबाबत विशेषतः युरिया व डीएपीच्या वितरणाबाबत स्वतंत्र कार्यपद्धती लागू केली आहे. पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थिती अद्यापही कायम आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून भारताकडे होणारी खनिज तेल व नैसर्गिक वायूची जलवाहतूक अजूनही सुरळीत झालेली नाही. त्यामुळे देशातील रासायनिक खत निर्मिती प्रकल्पांना कच्चा मालाचा तीव्र तुटवडा जाणवत आहे. ‘‘शेतीसाठी वापरली जाणारी खते अकृषक कामांसाठी बेकायदा वापरली जातात. विशेषतः कृषी युरियाचा वापर औद्योगिक कारणांसाठी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यात विविध कंपन्यांकडून प्राप्त होणारा युरियावर कडक नजर ठेवावी. त्यासाठीच आयुक्तालयाने नवी कार्यपद्धती लागू केली आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
आयुक्तालयाने राज्यातील सर्व विभागीय कृषी सहसंचालकांना पाठवलेल्या एका आदेशात युरिया तपासणीची कार्यपद्धती नमूद केली आहे. ‘‘राज्याच्या विविध भागांमध्ये पाठवलेला युरिया व डीएपी विक्री केंद्रांच्या ठिकाणी येतो. या केंद्रांच्या ठिकाणी कृषी अधिकाऱ्याने गेले पाहिजे. तेथील खताच्या साठ्याची प्रत्यक्ष माहिती घेतली पाहिजे. त्यासाठी प्रतिनिधीने आठवड्यातून एकदा प्रत्यक्ष विक्री केंद्रास भेट देत उपलब्ध साठ्याची पडताळणी करायला हवी. आधीच्या नियमानुसार, विक्रेत्याला मिळालेला युरिया किंवा डीएपी प्रत्यक्ष कृषी अधिकाऱ्याने तपासल्याशिवाय विकता येत नव्हता. परंतु, त्यासाठी अधिकाऱ्याची प्रतीक्षा करावी लागत होती. त्यामुळे अधिकाऱ्याच्या अनुपस्थितीत खत विक्री करता येणार आहे. परंतु,संबंधित विक्रेत्याला युरिया व डीएपी प्राप्त झाल्याचा पुरावा म्हणून अक्षांश-रेखांशयुक्त चित्रफित काढावी लागणार आहे. या कामाची जबाबदारी विक्रेत्याची असून जिओ टॅगिंग केलेली चित्रफीत विक्रेत्याने जतन करायची आहे. आवश्यकता भासल्यास त्याची तपासणी होऊ शकते,’’ अशी माहिती एका कृषी सहसंचालकाने दिली.

यासाठी सक्ती गरजेची
खत कंपन्यांकडून आधी वितरकांना खते मिळतात. वितरकांकडून ही खते पुढे विक्रेत्यांना पाठवली जातात. मात्र, काही ठिकाणी विक्रेत्याकडून मागणी जास्त आणि प्रत्यक्षात कमी खत ताब्यात घेतले जाते. उदाहरणार्थ वितरक एकूण १० टन खत विक्रेत्याला दिल्याचे कागदोपत्री नमूद करतो आणि प्रत्यक्षात विक्रेत्याला आठ टन खत पाठवले जाते. उर्वरित दोन टन खत काळ्याबाजारात विकले जाते. या साखळीत कंपन्यांचे प्रतिनिधी, वितरक आणि विक्रेतेही सहभागी असू शकतात. जिओ टॅगिंग केल्यास प्रत्यक्षात कुठे किती खत आले ते कळेल व साठा तपासल्यास प्रत्यक्षात आलेला माल कळेल. मात्र, ही तपासणी करणारा कृषी अधिकारीच रॅकेटमध्ये सामील झाल्यास सारे मुसळ केरात जाईल, अशी भीती एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.

राज्यात खताचा २५ लाख टन साठा
राज्यात युरिया, डीएपी, एमओपी, एसएसपी आणि संयुक्त खताचा एकूण २५ लाख टनांचा साठा उपलब्ध आहे. त्यात पाच लाख टन युरिया व दीड लाख टनाहून अधिक डीएपी आहे. मे महिन्यात राज्याला आणखी चार लाख टन युरिया व सव्वा लाख टन डीएपी मिळेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.