पिंपरी - महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाकडून प्रसूतिपूर्व लिंगनिदानाविरोधात मोहीम राबविली जाते. तरीही शहरातील दर हजारी मुलांमागे मुलींच्या जन्माचे प्रमाण गेल्या तीन वर्षांत घसरले आहे. यंदा हा जन्मदर ९०७ पर्यंत झाला आहे. राष्ट्रीय जन्मदराच्या तुलनेत ते तब्बल ३६ ने कमी असून, राज्य दरापेक्षा २२ ने कमी आहे. परिणामी, शहरात स्त्रीभ्रूणहत्या वाढल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. दुसरीकडे महापालिकेच्या मोहिमेवरही शंका उपस्थित होत आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भारतात लैंगिक भेदभाव ही मोठी गंभीर समस्या असल्याने महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने २००८ पासून २४ जानेवारी हा ‘राष्ट्रीय बालिका दिन’ म्हणून घोषित केला. दर हजारी मुलांमागे मुलींचे प्रमाण वाढावे, या उद्देशाने ‘स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी प्रसूतिपूर्व निदानतंत्र (विनियमन व दुरुपयोगावरील प्रतिबंध) कायदा १९९४ लागू केला. ‘मुलगी झाली, प्रगती झाली,’ असे मानणारा वर्ग असतानाच उद्योगनगरीत मुलींचा जन्मदर घटला आहे. बाळंतविडासारखे ‘तिचे’ स्वागत करण्याचे उपक्रम राबविले, तरी ‘ती’ नकोशी झाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

पुण्यातील सनबर्न फेस्टीव्हलमध्ये बॉम्बस्फोट घडविण्याचा प्रयत्न; आरोपीस अटक

ताजी घटना
पालकांना मुलींचा जन्म नको झाला आहे. याचे ताजे उदाहरण हिंजवडीतील देता येईल. माण येथील मुळा नदीकिनारी शेतात खड्डा खोदून पुरलेले स्त्री-जातीचे अर्भक आढळले. अनेकदा नवजात स्त्री-अर्भकाला कचराकुंडी, ना, नदीत फेकून देण्याच्याही घटना घडल्या आहेत.

वैद्यकीय मोहीम फसवी?
महापालिका क्षेत्रात गर्भलिंगनिदान करणे, तसेच गर्भपात करण्याच्या अनेक घटना यापूर्वी उघडकीस आल्या आहेत. यावर उपाय म्हणून वैद्यकीय विभागाकडून सोनोग्राफी सेंटरची तपासणी केली जाते. परंतु, याचा कोणताही उपयोग होत नसल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. एकतर मोहीम फसवी असावी किंवा स्त्रीभ्रूणहत्यांचे प्रकार वाढले असावेत, संशय व्यक्त केला जात आहे.

राष्ट्रीय जन्मदर
२०१४-१५ - ९१८
२०१७-१८ - ९२७

२०११ च्या जनगणनेनुसार 
भारत - ९४३
महाराष्ट्र - ९२९