पुणे ः औद्योगिक वापराचा ऑक्सिजनचा पुरवठा काही प्रमाणात का तरी उद्योगांसाठी (industries) सुरळीत करा, असा आदेश पालकमंत्री अजित पवार (dy cm ajit pawar) यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिला आहे. ऑक्सिजनअभावी उद्योग व्हेंटिलेटरवर पोचले, या 'सकाळ'च्या वृत्ताची दखल घेऊन पवार यांनी हा आदेश दिला आहे. या बाबतचा औपचारिक निर्णय येत्या दोन दिवसांत जाहीर होण्याची शक्यता आहे. (give at least some oxygen to industries says dy cm ajit pawar)

कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे राज्य सरकारने उद्योगांत तयार होणारा ऑक्सिजन ताब्यात घेतला आहे. तो ऑक्सिजन रुग्णालयांना देण्यात येत आहे. कोरोनाचे रुग्ण जास्त होते तेव्हा ते प्रती दिन सुमारे ४१७ मेट्रिक टनांपर्यंत ऑक्सिजन पुणे विभागात उपलब्ध होत होता. परंतु, आता मागणी घटल्यामुळे इतर राज्यांतून आणि जिल्ह्यांतून ऑक्सिजन आयात करणे जिल्हा प्रशासनाने बंद केले आहे. पुणे परिसरात सुमारे ३०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन दररोज तयार होत आहे. तर वैद्यकीय क्षेत्राची मागणी सुमारे १९५ मेट्रिक टन प्रती दिवसांपर्यंत खाली आली आहे. त्यामुळे उद्योगांना ऑक्सिजन द्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. ऑक्सिजन मिळत नसल्यामुळे सुरू असलेल्या उद्योगांपैकी सुमारे ५० टक्के उद्योग बंद पडले आहेत. तसेच अभियांत्रिकी, ऑटॉमोबाईल क्षेत्रालाही ऑक्सिजनची गरज आहे. पिंपरी चिंचवडमध्येही सुमारे ५० टक्के कंपन्या बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे उद्योग क्षेत्र अडचणीत आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर कोरोनाची आढावा बैठक शुक्रवारी (ता. २८ मे) झाली.

या बैठकीत ऑक्सिजनअभावी उद्योग अडचणीत सापडल्याच्या विषयावर चर्चा झाली. त्यावेळी उद्योगांसाठी ऑक्सिजनचा पुरवठा आता सुरू करायला हवी, असा प्रस्ताव उद्योग अधिकाऱ्यांनी मांडला. त्यावर पवार यांनी आढावा घेतला. तेव्हा वैद्यकीय क्षेत्राची मागणी १९५ मेट्रिक टनापर्यंत घटल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. त्यावर पालकमंत्री अजित पवार यांनी टप्प्याटप्प्याने ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत करता येईल, असे सांगितले. पहिल्या टप्प्यात उद्योगांसाठी प्रती दिन ऑक्सिजन निर्मितीमधील १० ते २० टक्के ऑक्सिजन देता येईल, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच या बाबतचा निर्णय सोमवार किंवा मंगळवारी जाहीर करू, असे सांगितले.

या बाबत विभागीय आयुक्त सौरभ राव म्हणाले, ''वैद्यकीय उत्पादने तयार करणाऱ्या उद्योगांना आता प्रती दिन ५० ते ६० टन ऑक्सिजन पुरवठा सुरू केला आहे. अत्यावश्यक सेवेतील जे उद्योग नाहीत परंतु, त्यांना ऑक्सिजनची गरज आहे, अशा उद्योगांना ऑक्सिजन कशा पद्धतीने देता येईल, यासाठी लवचिक धोरण आखण्यात येत आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत या बाबतचा निर्णय जाहीर होईल. मात्र, या बाबतची घोषणा राज्य सरकार स्तरावर होईल.''