जग बदलतंय, शेतीचं गणितही बदलतंय
----------
अमेरिका आणि चीनची रस्सीखेच, इराणचं युद्ध, होर्मूझची कोंडी, खतांची टंचाई आणि त्यात ‘एल निनो’. या बातम्या लांबच्या वाटतात, पण त्यांचा हिशेब शेवटी आपल्या शेताच्या बांधावरच चुकता होतो. पुणे येथे ५ ऑक्टोबर, २०२६ रोजी झालेल्या CASMB राउंड टेबल डिस्कशनमध्ये निवृत्त सनदी अधिकारी नानासाहेब पाटील यांनी ‘बदलती जागतिक राजकीय अर्थव्यवस्था’ या विषयावर सादरीकरण केले. ‘सत्य सांगून कुणी दुखावलं तरी चालेल, पण खोटं सांगून कुणाला खुश करू नका,’ हे त्यांचं सूत्र. त्या सादरीकरणातले निवडक मुद्दे, त्यांच्याच शब्दांत.
----------
नानासाहेब पाटील
----------
देश मोठे कसे होतात?
आर्थिक विकास ही गेल्या दीडशे-दोनशे वर्षांतलीच गोष्ट आहे. भांडवल, कामगार, तंत्रज्ञान, संशोधन हे सगळं लागतंच. पण या सगळ्याला दिशा देणारा दूरदृष्टीचा नेता लागतो. रथात अर्जुन असला तरी श्रीकृष्ण लागतो, त्याशिवाय रथ पुढे जात नाही.
सिंगापूरचे ली कुआन यू, दक्षिण कोरियाचे जनरल पार्क आणि चीनचे डेंग या तिघांनी देश घडवले. कोरिया एकेकाळी अतिशय गरीब देश होता. पार्क यांनी सॅमसंग, एलजीच्या मालकांना बोलावून बिनव्याजी कर्ज, जमीन, सगळ्या सोई दिल्या. सिंगापूरकडे स्वतःचं पिण्याचं पाणीसुद्धा नव्हतं. आज तिथलं दरडोई उत्पन्न ऐंशी हजार डॉलर्सच्या पुढे आहे, आणि आपलं तीन हजारांच्या आत. डेंग म्हणाले होते, ‘मांजर काळं की पांढरं याला महत्त्व नाही, ते उंदीर मारतं का ते बघा.’

गेल्या दीडशे वर्षांत समाजवादी देश पुढे गेले नाहीत. पुढे गेले ते सरकारने दिशा दिलेल्या बाजार-व्यवस्थेचे देश : जपान, कोरिया, सिंगापूर, व्हिएतनाम, चीन. त्यांचं सूत्र एकच होतं. शिकलेला आणि निरोगी कामगार, शहरे, रस्ते, बंदरे आणि सुरुवातीला निर्यात. फक्त देशांतर्गत बाजारावर कुठलाही देश मोठा झालेला नाही.

जगाच्या बाजारात आपण कुठे?
२०२६ मध्ये जगाची अर्थव्यवस्था सुमारे १२४ लाख कोटी डॉलर्सची आहे. त्यात अमेरिका ३१.८ लाख कोटी, चीन २०.६ लाख कोटी आणि भारत ४.५ लाख कोटी डॉलर्स. एप्रिल-जून तिमाहीत आपला विकासदर ७.८ टक्के होता, मोठ्या देशांत सगळ्यात जास्त. चीनचा ४.३ टक्के. पण इथेच आपण स्वतःची फसवणूक करून घेतो. साडेचार लाख कोटींवर आठ टक्के किती आणि वीस लाख कोटींवर चार टक्के किती, हा हिशेब करून बघा. चीन कमी दराने वाढला तरी एका वर्षात आपल्यापेक्षा अडीच पट भर घालतो. दरडोई उत्पन्नात चीन पंधरा हजार डॉलर्सच्या जवळ आहे, आपण तीन हजारांच्या आत.
अमेरिकेवर ३८ लाख कोटी डॉलर्सचं सरकारी कर्ज आहे. जगातल्या एकूण सरकारी कर्जाचा तो तिसरा हिस्सा आहे. तरी अमेरिका कोसळत नाही, कारण डॉलर हेच जगाचं चलन आहे.

चीनचा धक्का
चीनने जगाला दोन धक्के दिले. पहिला स्वस्त कपडे, फर्निचर, घरगुती वस्तुंचा. दुसरा आताचा: इलेक्ट्रॉनिक्स, दुर्मीळ खनिजं, इलेक्ट्रिक गाड्या, बॅटऱ्या, सौर ऊर्जा आणि एआय. चीनने पाश्चात्त्य तंत्रज्ञान कॉपी केलं, पण स्वतःचं तंत्रज्ञान तो कुणालाच देत नाही. क्षमता एवढी उभी केली की कुठल्याही मालाचा भाव तो जगभर पाडू शकतो आणि बाकीच्या देशांचे कारखाने बंद पडतात. यालाच ‘चायना शॉक’ म्हणतात.

चीनच्या व्यापारातली शिल्लक महिन्याला शंभर अब्ज डॉलर्सच्या घरात आहे. वर्षाला साडेपाच कोटी गाड्या बनविण्याची क्षमता एकट्या चीनकडे आहे, म्हणजे जगाच्या एकूण मागणीच्या जवळपास दोन तृतीयांश.

आपली स्थिती बघा. २०२५-२६ मध्ये चीनबरोबरची आपली व्यापार तूट ११२ अब्ज डॉलर्सवर गेली. इलेक्ट्रॉनिक्सच्या ७१ प्रकारच्या वस्तूंमध्ये ऐंशी टक्क्यांहून जास्त आयात चीनमधून होते. लिथियम बॅटऱ्यांत ते प्रमाण ८३.६ टक्के आहे. आपण जगाला औषधं विकतो, पण त्यांचा कच्चा माल (API) ऐंशी टक्के चीनमधूनच येतो.

चीन अन्नधान्य विकत नाही, विकत घेतो
चीन शेतीमाल निर्यात करत नाही, चीन आयात करतो. ब्राझील, अर्जेंटिना, अमेरिकेतून सोयाबीन, शिवाय गहू आणि मका, हे सगळं चीन उचलतो. एवढा मोठा खरेदीदार जगात दुसरा नाही.
अमेरिकेची चिंता धान्य कमी पडण्याची नाही. आपलं सोयाबीन कुठे खपवायचं ही तिची चिंता आहे, आणि म्हणूनच तिचं चीनशी भांडण आहे. जगात आज अन्नधान्याची टंचाई नाही.
आपणही आयातदारच आहोत. पामतेल, सूर्यफूल तेल, वाटाणा आपण बाहेरून आणतो. युद्धामुळे युक्रेनमधून येणारं सूर्यफूल तेल अडलं. म्हणजे ताटातलं तेलही बाहेरचं आणि शेतातलं खतही बाहेरचं.

अमेरिकेची नवी भूमिका
अमेरिका आता म्हणते : तुमच्या अनुदानावर चालणाऱ्या निर्यातीमुळे आमच्याकडे बेकारी वाढते, असला मुक्त व्यापार आम्हाला नको. तुम्ही आमचा माल घ्या, मग आम्ही तुमचा घेऊ. आणि माझा शत्रू तो तुझाही शत्रू, म्हणजे रशियाकडून तेल घ्यायचं नाही. रशियाचं तेल घेणाऱ्या देशांवर शंभर टक्के कर लावण्याची भूमिका अमेरिकेने घेतली आहे. भारत रशियाकडून तेल घेतो. दुसरा चीन उभा राहू द्यायचा नाही, हेही अमेरिकेने ठरवलंय.

आपले परराष्ट्रमंत्री नुकतंच म्हणाले, की अमेरिका स्वतःहून ‘अधिक एकाकी सत्ता’ बनली आहे आणि चीन पुढे येतोय. भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी अमेरिकेबद्दल असं बोलणं ही साधी गोष्ट नाही.

ट्रम्प यांच्या सरसकट टॅरिफमुळे आपल्या मालावरचा सरासरी कर साडेपाच टक्क्यांच्या आसपास कमी झाला, हे खरं. पण अमेरिकेकडे जाणारा आपला शेतीमाल मुळातच थोडा आहे.

इराणचं युद्ध आणि होर्मूझची कोंडी
इराणचं युद्ध लवकर संपणारं नाही. हा फक्त तेलाचा झगडा नाही, धर्माचाही आहे. इस्लाम, ख्रिश्चन आणि ज्यू हे तिन्ही एकाच अब्राहमच्या परंपरेतले धर्म आणि तेच एकमेकांशी लढतायत, ही इतिहासाची विसंगती आहे. सुन्नी देशांशी समझोता झाला, पण शिया इराण इस्राईलचा कट्टर शत्रू राहिला. हमास, हिजबुल्ला, येमेनमधले हुथी यांना इराणचं बळ आहे. सौदीच्या तेल शुद्धीकरण कारखान्यांवर हल्ले होतायत. अमेरिका इतकी हतबल यापूर्वी कधी दिसली नव्हती.

फेब्रुवारीपासून होर्मूझची सामुद्रधुनी जवळपास बंद आहे. समुद्रमार्गे जाणाऱ्या जगाच्या तेलापैकी २७ टक्के आणि एलएनजीपैकी २० टक्के इथून जातो. सुएझ कालव्यातून जगाचा १२ ते १५ टक्के व्यापार चालतो, तोही नेहमीपेक्षा कमी झालाय. जहाजांना आफ्रिकेला वळसा घालून यावं लागतं, आणि तो वाढीव खर्च शेवटी मालाच्या किमतीत येतो.

सगळ्यात मोठा फटका खताला
भारताच्या शेतीपुढचा सगळ्यात मोठा धोका खतांचा आहे. आपल्याकडे स्वतःचा फॉस्फेट नाही, पोटॅश नाही आणि युरिया बनवायला लागणारा नॅचरल गॅसही नाही. रॉक फॉस्फेटचा जगातला सगळ्यात मोठा साठा एकट्या मोरोक्कोकडे आहे.
युरिया, अमोनिया, सल्फरचे मोठे कारखाने आखातात, होर्मूझच्या आतल्या बाजूला आहेत. युद्धाआधी तिथून रोज पन्नास हजार ते दोन लाख टन खत बाहेर पडायचं. युद्ध सुरू झाल्यावर ते जवळपास शून्यावर आलं.

जगात सगळ्यात जास्त युरिया आयात करणारा देश भारत आहे. वर्षाला जवळपास एक कोटी टन. आणि त्यातला तिसरा हिस्सा आखातातून येतो. अमोनियाची तर आपली बहुतेक आयात आखातातूनच होते. आखातातल्या युरियाचा भाव या वर्षाच्या सुरुवातीला प्रति टन चारशे डॉलर्सच्या आसपास होता, तो मार्चपर्यंत पाचशेच्या जवळ गेला. मार्चमध्येच भारत, पाकिस्तान, बांगलादेशातले कित्येक अमोनिया-युरिया कारखाने पूर्ण किंवा अंशतः बंद पडले. हा पुरवठा असाच अडकून राहिला तर त्याचा परिणाम थेट आपल्या धान्य उत्पादनावर होईल.

‘एल निनो’
जूनमध्ये ‘एल निनो’ तयार झालाय आणि येत्या हिवाळ्यापर्यंत तो आणखी तीव्र होईल, असा अंदाज आहे. २०२७ हे आजवरचं सगळ्यात उष्ण वर्ष ठरण्याची शक्यता ९५ टक्क्यांच्या वर सांगितली जाते. जगातल्या अनेक धान्य कोठारांत एकाच वेळी पीक बुडण्याचा धोका आहे. म्हणजे खताची कोंडी आणि एल निनो एकाच हंगामात आले आहेत.
आपला मॉन्सून आधीच लहरी झालाय. पावसाचे दिवस कमी, मध्ये मोठे खंड आणि पडला की एकाच जागी धो-धो. सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशात सरासरीच्या पाच-सहा पट पाऊस झाला आणि त्याच आठवड्यात महाराष्ट्रात ५७ टक्के तूट होती. आपली मोठी धरणंही पावसावरच भरतात.

आपली दुखरी नस
आपल्या देशाचे स्वतःबद्दल खूप गैरसमज आहेत. वास्तविक आपल्याकडे बऱ्याच गोष्टींचा अभाव आहे. आपल्याकडे चांगल्या प्रतीचा कोळसा नाही, दुर्मीळ खनिजं नाहीत, तेल-गॅस नाही. तरुण पिढी सरासरी आठवी-नववीपर्यंत शिकलेली आहे; चीन, व्हिएतनाममध्ये बारावीपर्यंत. आयटीआयमध्ये अजून जुनंच वेल्डिंग वगैरे अभ्यासक्रम शिकवतात. सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक गाड्या, बॅटऱ्या आल्या, पण ती दुरुस्त करणारा कुशल तरुण तयार नाही. संशोधनावर आपला खर्च राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०.८३ टक्का आहे, प्रगत देशांत २.७ टक्के. आपले उद्योगपती व्यापारी वृत्तीचे आहेत, मूलभूत संशोधनात पैसा घालत नाहीत.
१९७८ मध्ये आपली स्थिती चीनपेक्षा बरी होती. पण आपण समाजवादाच्या प्रेमात पडलो. जागतिकीकरणाची गाडी आली तेव्हा ती थांबायला आपल्याकडे फलाटच नव्हता. जास्त हातांना काम देणारे कारखाने आपण उभे केले नाहीत. शेतीतून बाहेर पडणाऱ्या माणसांना दुसरीकडे काम मिळालं नाही, म्हणून सगळा भार शेतीवरच राहिला. जमिनीचे तुकडे पडले, कुटुंबाचं उत्पन्न घटलं, त्यात पावसावरची शेती. शेतीतलं संकट इथून आलं आहे.
म्हणून ‘आत्मनिर्भर’ म्हणताना स्वतःला तीन प्रश्न विचारा. तरुणांना पुरेसं काम दिलं का? शेतीतली ओढाताण थांबली का? आणि संरक्षण, सेमीकंडक्टर, बॅटरी, खत, ऊर्जा यांत आपण खरंच स्वावलंबी झालो का?

मग शेतीत करायचं काय?
कारखानदारीत चीनशी लगेच स्पर्धा करणं कठीण आहे. त्यामुळे शेतीला पुढे न्यावंच लागेल, आपल्याकडे दुसरा फारसा पर्याय नाही. शेतीत रोजगार तयार करून जगाला शेतीमाल पुरवणारा देश व्हायला हवं. फळबागा, दूध, कुक्कुटपालन, पशुपालन ही त्याची क्षेत्रं. शहरं वाढतायत आणि त्यांना दूध, भाजी, फळं रोज लागतात. शहरांजवळ शीतगृहं आणि शीतसाखळी उभी करायला हवी.

मी पूर्वीपासून सांगतोय: ज्वारी, बाजरी, सोयाबीनसारख्या हंगामी पिकांतून बाहेर पडा. डाळिंब, ॲव्होकॅडोसारख्या बहुवार्षिक फळबागांकडे वळा. जुन्नर, खेड भागांत शेतकऱ्यांनी ॲव्होकॅडोची रोपं तयार करून विकायला सुरुवात केलीय. शहरांलगत पॉलिहाउसमध्ये काकडी, कोथिंबीर, मेथी, ढोबळी मिरची, मशरूम घ्या, त्याला वर्षभर मागणी असते. शेळ्या-मेंढ्या, दूध, कोंबड्या वाढवा. मटण आठशे रुपये किलो झालंय, पशुपालनात पैसा आहे. दापोलीतील कृषी विद्यापीठाकडे फणसाच्या उत्तम जाती आहेत, पण आपण त्यांचा प्रसार करत नाही. प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनावर भर हवा.

रस्ता, बंदर, कर्ज आणि धोरण
माल बाहेर पाठवायला बंदर आणि रस्ता लागतो. चिपळूण-कराड मार्गे जयगड आणि दिघी बंदरं पश्चिम महाराष्ट्राशी नीट जोडली असती, तर सांगली-तासगावची द्राक्षं, डाळिंब, कोकणचा आंबा, काजू थेट आखातात आणि युरोपात गेले असते. मुंबई-गोवा रस्ता अठरा वर्षांत पूर्ण झाला नाही, ही शोकांतिका आहे.

धोरणातली धरसोड बघा. उसापासून इथेनॉल करा म्हणून कारखान्यांना क्षमता वाढवायला सांगितलं. त्यांनी कोट्यवधींची कर्जं काढली. आता तांदळापासून इथेनॉल निर्मितीवर भर दिलाय. ते स्वस्त पडतं म्हणून तेल कंपन्या उसाचं इथेनॉल घेईनाशा झाल्या. कारखाने आणि शेतकरी दोघंही अडचणीत आले.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना बँका दीर्घ मुदतीचं कर्ज द्यायला घाबरतात. त्यासाठी जिल्हा बँका आणि नाबार्डने एकत्र येऊन सह-वित्तपुरवठा सुरू करायला हवा. खरी अडचण ही की राजकीय नेत्यांना शेतीच्या दीर्घकालीन विकासात रस नसतो.

एआय आणि नवी कौशल्यं
जग आता तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या मुठीत जातंय. जगातली ७२ टक्के लोकसंख्या आज एकाधिकारशाही राजवटीखाली राहते; १९७८ नंतरचं हे सगळ्यात जास्त प्रमाण आहे. एआय जगाचं ‘ऑपरेटिंग सॉफ्टवेअर’ होत चाललंय. यंत्रं माणसाचं काम करू लागली आणि लोक कामाविना घरी बसले, तर ते मोठं सामाजिक संकट ठरेल.

नवं तंत्रज्ञान जुन्या नोकऱ्या घालवतं, पण नव्या संधीही आणतं. म्हणून एआय तंत्रज्ञ, ड्रोन, रोबो, इलेक्ट्रिक गाड्यांची देखभाल ही कौशल्यं गावातल्या मुलांना शिकवायला हवीत.

हताश होऊ नका
हे सगळं चित्र पाहून हताश होऊन चालणार नाही. दहा प्रयत्न केले तर एक काम मार्गी लागतं, पण लागतं. शेती, पाणी आणि तंत्रज्ञान यावर सातत्याने बोलणारा एक दबावगट आपण सगळ्यांनी मिळून उभा करायला हवा. माध्यमांचा उपयोग करून घ्यायला हवा. जनरेटा असेल तरच बदल घडण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार होतं. लोकांचा एकत्रित दबाव तयार झाला की मगच व्यवस्था हलते.

(पुणे येथे ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या CASMB राउंड टेबल डिस्कशनमधील सादरीकरण आणि चर्चेवर आधारित.)
--------
(लेखक निवृत्त आयएएस अधिकारी आहेत. ते राज्याच्या कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव होते.)

शब्दांकन ः विजय गायकवाड, संचालक, CASMB......