सिलिगुडी (पश्चिम बंगाल) ता.२२ (पीटीआय) ः केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि गोरखा नेत्यांमध्ये आज एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. दार्जिलिंगचे डोंगर आणि त्या लगतच्या भागांतील गोरखांच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येणार असून लवकरच त्यासाठीचे नियम निश्चित करण्यात येतील. या नियमांच्या मसुद्यास राज्यघटनेच्या चौकटीमध्ये मान्यता मिळावी, हा या बैठकीचा उद्देश होता, असे गृहमंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. दरम्यान, मेघालयची राजधानी शिलाँगमध्ये १९ ऑगस्ट रोजी झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली आहे. या हिंसाचारामध्ये सोळाजण जखमी झाले होते तर दोन मोटारींचीही जाळपोळ करण्यात आली होती. या तोडफोडीमध्ये ३१ वाहनांचे नुकसान झाले होते. गुवाहाटी येथे शनिवारी आसाम आणि मेघालयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत ही माहिती देण्यात आली. आसाममधील नोंदणीकृत पर्यटक वाहनांवर हल्ले करणाऱ्या पाच बुरखाधारी व्यक्तींची ओळख पटली असल्याचे मेघालय सरकारने सांगितले. या हिंसाचारप्रकरणी पोलिसांनी पंधराजणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.

वेगळ्या गोरखालँडची मागणी
मागील काही दिवसांपासून वेगळ्या गोरखालँडच्या मागणीने जोर धरला आहे. त्यासाठी अनेक भागांमध्ये हिंसक आंदोलन देखील झाले होते. केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार आणि ‘जीएनएलएफ’ यांच्यात झालेल्या करारान्वये ‘दार्जिलिंग गोरखा हिल कौन्सिल’ची स्थापना करण्यात आली आहे. यानंतर हिंसाचाराचा भडका उडाल्याची माहिती स्थानिकांनी दिली.