पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) हाती घेतलेल्या रिंगरोडची रुंदी कमी करण्यास अखेर राज्य सरकारने मान्यता दिली. त्यामुळे ८८ किलोमीटर लांबीचा रिंगरोड आता ६५ मीटर रुंदीचा होणार आहे.

राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे गेल्या काही वर्षांपासून थांबलेल्या रिंगरोडच्या कामाला चालना मिळणार आहे. पीएमआरडीएने प्रादेशिक विकास आराखड्यातील रिंगरोड विकसित करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला. एकूण १२८ किमी लांबीचा हा रिंगरोड होता. पहिल्या टप्प्यात तो ९० मीटर रुंदीचा होता. परंतु मध्यंतरी एमएसआरडीसीच्या रिंगरोड प्रमाणेच तो ११० मीटर रुंदीचा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांची रुंदी वाढवण्याचा प्रस्ताव पीएमआरडीएने राज्य सरकारकडे पाठविला. त्यास राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याने मान्यता दिली. त्याबाबतचे आदेश नगर विकास खात्याचे अवर सचिव किशोर गोखले यांनी काढले आहेत. त्यावर तीस दिवसात नागरिकांना पीएमआरडीएकडे हरकती-सूचना दाखल करता येणार आहेत.

पीएमआरडीएचा रिंगरोड हा १२८ किलोमीटर लांबीचा होता. परंतु पीएमआरडीए आणि एमएसआरडीसी या दोन्ही रिंगरोड मध्ये सुमारे १५ किलोमीटरचे अंतर आहे. दोन्ही रिंगरोड काही गावांमध्ये एकमेकांना ओव्हरलॅप होतात. त्यामुळे ज्या गावांमध्ये हे दोन्ही रिंगरोड एकमेकांना ओव्हरलॅप होत आहे, अशा गावांमधील असा सुमारे ४० किलोमीटर लांबीचा एमएसआरडीसीचा रिंगरोड वगळण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता. मध्यंतरी तो पुन्हा एमएसआरडीकडे वर्ग करण्यात आला. त्यामुळे पीएमआरडीएचा रिंगरोड आता ८८ किलोमीटर लांबीचा होणार आहे.

खर्च वाढण्याची शक्यता

पीएमआरडीएने हाती घेतलेला रिंगरोड हा १९८७ च्या प्रादेशिक आराखड्यातील आहे. दरम्यानच्या कालावधी या रस्त्यावर अनेक ठिकाणी बांधकामांना परवानगी देण्यात आल्या. त्यामुळे भूसंपादन करताना अनेक अडचणी येणार असून खर्च देखील वाढण्याची शक्यता आहे. शिवाय या रिंगरोडला विरोध होत आहे. रिंगरोडसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यास सरकार तयार नाही. तसेच या रिंगरोडपासून १५ किलोमीटर अंतरावरूनच एमएसआरडीसीचा सुमारे ११० मीटर रुंदीचा रिंगरोड जाणार आहे. त्यामुळे एवढ्या कमी अंतरावरून जाणारे हे दोन्ही रस्ते एकाच रूंदीचे करणे योग्य होणार नाही, त्यामुळे रिंगरोडची रुंदी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसे केल्यास हा रिंगरोड प्रकल्प मार्गी लागण्यास मदत होणार असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

पुन्हा सर्वेक्षण

रिंगरोडची रुंदी कमी करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर तो किती मीटर रुंद असावा, हे नक्की करण्यासाठी पुन्हा एकदा त्या रस्त्यावरील वाहतूक सर्वेक्षणाचे काम पीएमआरडीएने केले. एमएसआरडीसीचा ११० मीटर रुंदीचा रिंगरोड झाल्यानंतर या रिंगरोडवर किती प्रमाणात वाहतूक होईल, याचा पुढील पन्नास वर्षांचा अंदाज घेऊन मगच त्याची रुंदी ४५, ६० कि ६५ मीटर ठेवायची, याबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार होता. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पीएमआरडीएने हा रस्ता ६५ मीटर करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला होता. त्यास राज्य सरकारने गुरुवारी मान्यता दिली.