महापालिका लोगो

परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीला शासनाचा ‘ब्रेक’
वेतनश्रेणीसह वाढीव महागाई भत्त्याचे ठराव रद्द; अतिरिक्त आर्थिक भाराचे कारण

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १७ : महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी लागू करण्यासह वाढीव महागाई भत्ता देण्यासंदर्भातील महापालिकेचे ठराव शासनाने अखेर रद्द केले आहेत. महापालिकेच्या आर्थिक हिताच्या विरोधात हे निर्णय असल्याचे नमूद करत नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम ४५१ (३) अन्वये ही कारवाई केली आहे. त्यामुळे परिवहन कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी लागू करण्याबरोबरच मार्च व एप्रिल २०२२ पासून वाढीव महागाई भत्ता देण्याच्या निर्णयालाही मोठा धक्का बसला आहे.
महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमाने २८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी ठराव क्रमांक ३३, तर सर्वसाधारण सभेने ४ मार्च २०२२ रोजी ठराव क्रमांक ५५८ मंजूर केला होता. या ठरावांनुसार परिवहन उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना शासनाने निश्चित केलेल्या वेतन मॅट्रिक्सनुसार सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्याचबरोबर मार्च २०२२ पासून ३३ टक्के आणि एप्रिल २०२२ पासून ३२ टक्के वाढीव दराने महागाई भत्ता लागू करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला होता.
या निर्णयांमुळे महापालिकेच्या आर्थिक भारात मोठी वाढ होणार होती. वाढीव महागाई भत्त्यामुळेच महापालिकेवर दरमहा सुमारे १९ लाख ८७ हजार रुपये आणि वार्षिक सुमारे २ कोटी ३८ लाख रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असल्याचे शासनाच्या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी लागू केल्यानेही महापालिकेच्या आर्थिक हितावर परिणाम होणार असल्याचे प्रशासनाने शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
महापालिका आयुक्तांनी महासभेतील दोन्ही ठराव हे दोन्ही निर्णय आर्थिक हिताच्या विरोधात असल्याचे नमूद करून ते रद्द करण्याची शिफारस शासनाकडे केली होती. या प्रकरणी संबंधितांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली. त्यानुसार परिवहन उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडे आपले म्हणणे सादर केले. त्यानंतर आयुक्तांनी वेळोवेळी शासनाकडे पत्रव्यवहार करून हे ठराव रद्द करण्याची विनंती केली होती.
या सर्व बाबींचा विचार करून नगर विकास विभागाने १७ जुलै २०२६ रोजी शासन निर्णय काढला. त्यानुसार परिवहन उपक्रमाचा ठराव क्रमांक ३३ आणि त्यास मान्यता देणारा सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ५५८ हा महापालिकेच्या आर्थिक हिताच्या विरोधात असल्याने महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम ४५१ (३) अन्वये अंतिमतः रद्द करण्यात आला.

चौकट...
वेतनवाढीच्या निर्णयाला दुहेरी धक्का
परिवहन कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी लागू करण्याचा तसेच वाढीव महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय एकाच कालावधीत महापालिकेने घेतला होता. मात्र, शासनाने दोन्ही निर्णय आर्थिक हिताच्या विरोधात ठरवत विखंडित केल्याने परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीच्या अपेक्षांना दुहेरी धक्का बसला आहे. महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन भविष्यात अशा प्रकारचे निर्णय घेताना महासभेलादेखील आर्थिक परिणामांचा गांभीर्याने विचार करावा लागणार असल्याचे या शासन निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे.