पुणे - राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात असलेल्या आरोग्य सुविधांचे मॅपिंग सल्लागार संस्थेमार्फत करण्यात यावे जेणेकरून आवश्‍यक त्या उपाययोजना करण्यासाठी त्याचा लाभ होऊ शकेल, असे निर्देश देतानाच शासकीय रुग्णालयांमध्ये औषधांची कमतरता भासू नये म्हणून स्थानिक पातळीवर औषध खरेदीच्या मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी घेतला.

राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य खाते आणि चौदा सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रुग्णालयांमध्ये औषधांचा खडखडाट झाल्याचे वृत्त ‘सकाळ’ने प्रसिद्ध केले होते. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला. राज्यातील शासकीय रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयामध्ये औषधांची कमतरता काही वेळेस जाणवते. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील आरोग्य केंद्रामध्ये पावसाळ्याच्या काळात औषधांची कमतरता भासू नये यासाठी आपत्कालीन परिस्थितीत स्थानिकस्तरावर औषध खरेदीचे अधिकार वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

हाफकीन महामंडळाचे सक्षमीकरण करून त्यांना आवश्‍यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करून देतानाच खरेदीची प्रक्रिया गतिमान करावी. ई-निविदेचा कालावधी कमी करतानाच औषध खरेदी धोरणात आवश्‍यक बदल करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिल्या.

आकस्मिक औषधांसाठी एक लाखाची मर्यादा
वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठातांना आकस्मिक औषध खरेदीसाठी पाच हजार रुपयांपर्यंतच्या मर्यादा आहेत, त्या वाढवून आता एक लाख रुपये करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

सरकारी रुग्णालयातील रुग्णसेवेचा दर्जा या निर्णयामुळे उंचावणार आहे. गरीब आणि गरजू रुग्णांना याचा निश्‍चित फायदा होईल. त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागत आहे.
- डॉ. अजय चंदनवाले, अधिष्ठाता, बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालय