चिखली - महापालिका आणि महसूल विभागाच्या दुर्लक्षामुळे मोशीतील गायरानाची लचकेतोड सुरूच आहे. एकूण १९२ एकर क्षेत्रफळ असलेले हे गायरान आता अवघे ५० एकरांच्या आसपास उरले असून, महापालिका व महसूल प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यास उरलेसुरले गायरानही दगडखाण व्यावसायिक व इतर नागरिक हडप करण्याच्या तयारीत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. 

मोशीतील कचरा डेपोच्या मागील बाजूस सरकारी गायरान आहे. सध्या हे गायरान महापालिकेच्या देखरेखीखाली आहे. महसूल खात्याच्या आकडेवारीनुसार या गायरानाची क्षेत्रफळ ७७ हेक्‍टर (१९२ एकर) आहे. मात्र, खाणमालकांनी अनधिकृतपणे उत्खनन करून या गायरानावर अतिक्रमण केले. अतिक्रमण करून गायरान कोरण्याचे काम अद्यापही सुरूच आहे. उत्खननामुळे कचरा डेपोच्या सीमा भिंतीलाही हादरे बसत आहेत. डिसेंबर २०१४ मध्ये शहरातील काही नागरिकांनी या गायरानावर अतिक्रमण करून दगड आणि फक्कीच्या खुणा करून गायरानातील सर्व जागा वाटून घेतली होती. या बाबत ‘सकाळ’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध होताच जागा धरणाऱ्या व्यक्तीने हुसकावून लावण्यात आले होते. परंतु गायरानाच्या आसपास ठाण मांडून बसलेले दगडखाण व्यावसायिकांवर कोणत्याच प्रकारची कारवाई करण्यात आली नाही. त्यातच काही नागरिकांनी पुन्हा या गायरानात फक्की टाकून जागा धरल्या आहेत. त्यामुळे ७७ हेक्‍टर क्षेत्रफळावर वसलेले हे गायरान सद्यःस्थितीत अवघे २० हेक्‍टर उरले आहे. काही दिवसापूर्वी एका व्यक्तीने नागरिकांकडून पैसे घेऊन जाधववाडीतील गायरानात घरे देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु नागरिकांनी सतर्कता दाखवून हा प्रकार उधळून लावला होता.

या प्रकाराची माहिती घेण्यात येईल त्यानंतर गायरानावर अतिक्रमण करण्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल.
- मंगेश चितळे, सहायक आयुक्त, इ क्षेत्रीय कार्यालय

वेळीच आवर घालण्याची गरज
मोशी गायरान पूर्णपणे गिळंकृत केले जात असताना महापालिका आणि महसूल प्रशासन दुर्लक्ष करताना दिसत आहे. हा प्रकार असाच सुरू राहिल्यास येत्या काही वर्षांत गायरान अस्तित्वात असल्याच्या खुणाही सापडणार नाहीत. त्यामुळे गायरानावर अतिक्रमण करणाऱ्यांना वेळीच आवर घालावा, अशी मागणी नागरिक करीत आहेत.