शाळा सुधारणांची पंचसूत्री
सरकारी शाळांची गुणवत्ता सुधारली तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील मुलांनाही चांगले शिक्षण मिळू शकते आणि सामाजिक विषमता कमी करण्यास मदत होऊ शकते. अलीकडील चर्चेतही सरकारी शाळांची पटसंख्या व गुणवत्ता टिकवण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
सुधारणा करताना शिक्षकांना अध्यापनासाठी पुरेसा वेळ मिळाला पाहिजे; अनावश्यक प्रशासकीय कामांचा भार कमी झाला पाहिजे. वाचन, लेखन आणि गणिताची मूलभूत कौशल्ये प्रत्येक विद्यार्थ्याला आली पाहिजेत. शिक्षकांची गुणवत्ता तपासताना केवळ कागदोपत्री अहवाल नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष प्रगतीचे मूल्यमापन झाले पाहिजे. पालक, माजी विद्यार्थी आणि स्थानिक समाजाचा लोकसहभाग वाढवला पाहिजे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षकांचा सन्मान राखून उत्तरदायित्व निश्चित केले पाहिजे. शिवाय लोकसहभागातूनही शाळांचा कायापालट झाल्याची उदाहरणेही आहेत.
- डॉ. शिवाजी गायकवाड, राजगुरुनगर (जि. पुणे)

...तर मोठी क्रांती ठरेल
‘शाळा सुधारण्यासाठी दे धक्का’ यातून शिक्षणासंंबंधीची स्थिती समोर आली. स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतर काही काळ खेडोपाडी शाळांची पुरेशी संख्या नसल्यामुळे शिक्षण मुळापर्यंत पोचले नाही. अलीकडील काही वर्षांत गाव तिथे, वस्ती तिथे शाळा सुरू झाल्या. परंतु सरकारी अनास्थेमुळे ‘शाळा आहे, पण शिक्षण नाही’, अशी अवस्था झाली आहे. शिक्षणाच्या खासगीकरणामुळे गोरगरीब विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळणे दुरापास्त झाले आहे. शिक्षक भरतीमध्ये पारदर्शकता, शिक्षकांची अशैक्षणिक कामातून सुटका, शिक्षकांचे निरंतर प्रशिक्षण, परीक्षापद्धतीत कालानुरूप बदल, साधनसुविधांसाठी स्वयंसेवी संस्थांकडून मदत आणि वेतनासाठी सरकारकडून अनुदान; या मुद्यांवर भर देऊन ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ची ही चळवळ यशस्वी झाली तर भारतीय शिक्षण क्षेत्रातील ही मोठी क्रांती ठरेल.
- जगदीश आवटे,पुणे

लोकशाहीसाठी खूप घातक
राज्यातील मतदार याद्यांची विशेष सखोल पडताळणी (एसआयआर) प्रक्रिया सोमवारी पूर्ण झाली. या सर्व प्रक्रियेला मतदारांनी अल्प प्रतिसाद दिल्याचे दिसून आले. राज्यात आणि देशात दिवसेंदिवस वाढत चाललेली राजकीय अनास्था, राज्यकर्त्यांवरील कमी होत चाललेला विश्वास आणि त्यामुळे मतदारांमध्ये असणारी उदासीनता या सर्व गोष्टी याला कारणीभूत आहे. मुळामध्ये मतदानातूनच गावकारभारी ते थेट देशातील सत्तांतर ठरत असते. सजग आणि आदर्श लोकशाहीसाठी मतदारांनी याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे; परंतु अलीकडच्या काळात अनेक घटनांनी राजकारण खालावत चालले आहे. परिणामी मतदान प्रक्रियेकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष केले जात आहे. राजकारणाबद्दल मतदारांची निराशा जरी याला कारणीभूत असली तरी आदर्श लोकशाहीसाठी खूप घातक आहे.
- सुशांत कुटे, शिरूर (जि. पुणे)

साधे उत्तर आहे ‘भ्रष्टाचार’
हजारो कोटी रुपये खर्च करून रस्ते बांधले तरी रस्त्यांवर खड्डे पडतात, हे एक न सुटणारे कोडे आहे. चांगले रस्ते बांधता येत नाहीत का? तर त्याचे उत्तर आहे ‘होय, बांधता येतात’. अनेक ठिकाणी चांगले रस्ते पाहायला मिळतात. मग आपल्याकडील रस्त्यांवरच जीवघेणे खड्डे का पडतात? तर त्याचे साधे उत्तर आहे ‘भ्रष्टाचार’. रस्त्यांच्या दर्जापेक्षा संबंधितांना ठेकेदाराच्या बिलातील आपला हिस्सा जास्त महत्त्वाचा वाटतो. त्यामुळे खराब रस्ते बांधणाऱ्या ठेकेदारापेक्षा रस्त्याशी संबंधित अधिकारी वर्ग खरा दोषी आहे. यावर कळस म्हणजे आमदार शंकर मांडेकर यांनी ‘रस्ते आहेत तर अपघात होणारच’, असे केलेले विधान. एका अर्थी ते खड्ड्यांचे समर्थनच करीत आहेत. ज्यांना आम्ही समाजाचे सेवक समजतो तेच अशी विधाने करू लागले तर नागरिकांनी सुरक्षिततेसाठी पाहायचे तरी कोणाकडे?
- शरद बापट, पुणे

मूर्ख बनविण्याचे प्रकार सुरूच
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी स्वतः म्हणतात, ‘‘पुण्यातील रस्त्यावरील कोंडी पाहून येण्याची इच्छा होत नाही.’’ लोकांनी काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराला कंटाळून २०१४ मध्ये भाजपला निवडून दिले. आज १२ वर्षे झाली तरीही पुण्यातील स्मार्ट सिटी प्रकल्प फसलेला आहे. ना कोंडीमुक्त रस्ते झाले, ना खड्डेमुक्त रस्ते. प्रत्येक कामात टक्केवारी सुरू आहे, पण जबाबदारी ना महापालिका प्रशासन, पदाधिकारी ना सरकार घेते. नुसती आश्वासने देऊन नागरिकांना मूर्ख बनविण्याचे प्रकार सुरूच आहे.
- समाधान गायकवाड, पुणे

डांबरी, गुळगुळीत रस्ते कधी?
पावसाळा संपत आला. गणेशोत्सव काही दिवसांनी साजरा होणार आहे. पुणे शहरातील जंगली महाराज व कॅन्टोन्मेंटमधील रस्ते वगळता सगळ्या रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झाली आहे. खड्ड्यांत पाणी साचून रस्ता असुरक्षित झाला. छोटे उद्योग या खड्ड्यांपायी स्थलांतर करण्यासाठी पर्याय शोधतात. स्थानिकांची रोजीरोटी जाते की काय, या विचाराने सर्वांचे धाबे दणाणले आहेत. संबंधित विभागाने युद्ध पातळीवर हालचाल केली तरच कामगारांना दिलासा मिळेल. डांबरी, गुळगुळीत रस्त्यांवर गणेशोत्सव साजरा करण्याचा प्रयत्न पदाधिकारी करतील का?
- नीलम सांगलीकर, पुणे