शिक्रापूर- ग्रामपंचायत मुदत तर संपत आहे. प्रशासक नेमायचेही सरकारचे ठरलंय. मात्र प्रशासकाच्या निकषात मी बसतोय म्हणत सध्या जिल्ह्यातील अनेकांनी प्रशासक होण्याची तयारी सुरू केली असून शासनाकडून मात्र कुठल्याच मार्गदर्शक सुचना आलेल्या नाहीत. पर्यायाने ना शासनाचा आदेश ना जिल्हा परिषदेकडून काही सुचना. अशा स्थितीत गावोगावी अनेकांकडून आपले नेते, प्रशासकीय उच्चाधिकारी यांचाकडे फिल्डींग लावणे सुरू केले आहे. दरम्यान प्रशासकाबाबतच्या स्पष्ट सुचना वा आदेश येत्या मंगळवारपर्यंत शासनाकडून येण्याची दाट शक्यता पुणे जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून व्यक्त होत आहे. 

बावीसशे कोटींच्या संपत्तीवर ‘सक्तवसुली’ने आणली टाच
विद्यमान महिला सरपंच पती, जेष्ठ माजी सरपंच, प्रतिष्ठीत वृत्तपत्रांचे जेष्ठ पत्रकार, गावातील जेष्ठ डॉक्टर, वकील किंवा अगदी विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्यांपैकी कुणीही एक जेष्ठ. असे निकष मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून नेमण्यासाठी पात्र ठरणार असल्याचा बोभाटा जिल्ह्यातील प्रत्येक गावांगावात सुरू झाल्याने ऐन कोरोनाकाळात कोरोनापेक्षा संभाव्य प्रशासकांच्या चर्चाच गावागावत रंगल्या आहेत. 
 
पुणे जिल्ह्यातील सुमारे ७५० ग्रामपंचायतींच्या मुदती जुलै-ऑगष्टमध्ये संपत आहे. पण कोरोना महामारीचा कहर काही संपत नसल्याने २४ जुन रोजी राज्यपालांनी एक परिपत्रक काढून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कमल १५१ मधील पोटकलम (१) मधील खंड क मधील १५१ व्या सुधारणेनुसार नैसर्गिक आपत्ती, आणीबाणी, युध्द किंवा वित्तीय आणीबाणी, प्रशासकीय अडचणी किंवा महामारी यांना वेळापत्रकाप्रमाणे निवडणुका घेणे शक्य नसल्याने राजपत्रीय अधिसूचनेद्वारे अशा पंचायतींवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करता येईल असे राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना कळविलेले आहे. अर्थात हे करताना प्रशासक नेमणुकीबाबत कुठलीच स्पष्टता या परिपत्रकात नसल्याने जिल्हा परिषद प्रशासन प्रशासकाच्या नेमक्या व्याख्येच्या प्रतिक्षेत आहे. 

पुणे जिल्ह्यातील खेड (९१), शिरुर (७३), हवेली (५५), आंबेगाव (३०), बारामती (४९), भोर (७४), दौंड (५०), इंदापूर (६१), जुन्नर (६७), मावळ (५८), मुळशी (४५), पुरंदर (६६), वेल्हे (३१) आदी एकूण १४०७ ग्रामपंचायतींपैकी ७५० ग्रामपंचायत निवडणूक कार्यक्रम चालू महिन्यात होणे अपेक्षित होते. वरील सर्व ग्रामपंचायतींचे कार्यक्षेत्रात संबंधित गावांचे नकाशे अंतीम करणे, तलाठी-ग्रामसेवक यांच्या संयुक्त स्थळ पाहणीने प्रभाग निश्चित करणे, सीमा निश्चित करणे, अनुसूचित जाती-जमातींचे आरक्षण निश्चित करणे व तहसीलदारांकडून या सर्व रचनेला मान्यता घेणे. आदी प्रक्रीयाही पूर्ण झालेल्या आहेत. मात्र आता कोरोनामुळे लांबलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून आपली वर्णी लागावी म्हणून अनेकांच्या फिल्डींग चर्चेचे विषय ठरलेत. 

‘सारथी’च्या विकासासाठी सर्वस्व पणाला - अजित पवार
जिल्ह्यातील सुमारे ७५० ग्रामपंचायतींच्या मुदती संपत असल्याने त्या-त्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याबाबतच्या कुठल्याच सुचना आम्हाला नाहीत. जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी किंवा शासन ठरवेल त्यांना प्रशासक नेमण्याचे अधिकार दिले जातील व प्रशासक कोण होवू शकतो याबाबतही शासन लवकरच स्पष्ट आदेश देतील. हे सर्व साधारण मंगळवार (दि.१४) पर्यंत समजेल असे वाटते, असं 
संदीप कोहीनकर (उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद, पुणे) म्हणाले आहेत.