७५० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका
पुणे - येत्या नवीन वर्षात जुलै ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत संपणाऱ्या १२ हजार ६५५ ग्रामपंचायतींच्या प्रभागरचना, आरक्षण व प्रभागनिहाय मतदार यादीचे विभाजन आदी कार्यक्रम जाहीर केला आहे. येत्या २० डिसेंबर ते २१ मार्च २०२० यादरम्यान ही कामे करण्यात येतील. यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाचे अप्पर सचिव अतुल जाधव यांनी नुकताच आदेश काढला आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील सुमारे ७५० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार असून, गावांतील वातावरण तापणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळच अॅप

जुलै ते डिसेंबर २०२० दरम्यान राज्यातील सुमारे १२ हजार ६५५ ग्रामपंचायतींच्या कार्यकारी मंडळाची मुदत संपत आहे. या सर्व ग्रामपंचायतींची प्रभागरचना, आरक्षण, प्रभागनिहाय मतदार याद्यांचे विभाजन पुन्हा एकदा करावे लागेल. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने या संदर्भात आदेश काढला आहे. संबंधित तहसीलदारांनी २० डिसेंबरपर्यंत संबंधित गावांचे नकाशे गुगल मॅपच्या साह्याने तयार करायचे आहेत. संबंधित गावचे तलाठी व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी ३० डिसेंबरपर्यंत प्रत्यक्ष स्थळाची पाहणी करून प्रभाग पाडणे, प्रभागाच्या सीमा निश्चित करून अनुसूचित जाती, जमातींचे आरक्षण निश्चित करावे. या प्रस्तावाला तहसीलदार अध्यक्ष असलेल्या समितीने १० जानेवारी २०२० पर्यंत मंजुरी देऊन २० जानेवारीपर्यंत तहसीलदारांकडून आवश्‍यक दुरुस्ती करून घ्यावी.३० जानेवारीपर्यंत जिल्हाधिकारी  कार्यालयाने सुचविलेले बदल करून प्रारूप प्रभागरचना व आरक्षणाला मान्यता द्यावी. आरक्षणाच्या सोडतीसाठी विशेष ग्रामसभा बोलवण्यासाठी एक फेब्रुवारी रोजी सूचना द्यावी, असे आदेशात म्हटले आहे.  चार फेब्रुवारीपर्यंत विशेष ग्रामसभा बोलावून प्रारूप प्रभागरचनेवर आरक्षणाची सोडत निघेल. सात फेब्रुवारीपर्यंत प्रारूप प्रभागरचना सूचना व हरकतींसाठी सूचना प्रसिद्ध होईल. त्यावर नागरिकांना १४ फेब्रुवारीपर्यंत आक्षेप नोंदविता येतील. 

ठाकरे सरकारमुळे ३००० मराठा तरुणांना मिळणार दिलासा

२०११ च्या जनगणनेनुसार निवडणूक 
राज्य निवडणूक आयोगाच्या २००५ च्या आदेशानुसार ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत व क्षेत्रात निवडणुकीच्या अगोदर सहा महिने बदल करता येत नाही. प्रभागरचनेला मान्यता देण्याचा अधिकार संबंधित तहसीलदार, अध्यक्ष गटविकास अधिकारी, मंडलाधिकारी सदस्य समितीला आहे. आरक्षणाची सोडतीसाठी बोलाविलेल्या विशेष ग्रामसभेस गणपूर्तीची आवश्यकता, ग्रामपंचायतीच्या मान्यतेची गरज नसेल. या निवडणुका २०११ च्या जनगणनेनुसार घेण्यात येतील.