पुणे - राज्यातील प्रशासकराज असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचा पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी केंद्र सरकारने मागील तीन वर्षांपासून बंद केला आहे. प्रशासकराज असलेल्या पंचायतराज संस्थांना वित्त आयोगाचा निधी दिली जाणार नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. केंद्राच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा आणि २८४ पंचायत समित्यांना या निधीपासून वंचित राहावे लागत आहे.

यामुळे जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांचे मिळून सुमारे २२ हजार कोटी रुपयांच्या निधीचे नुकसान झाले आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींना मात्र पूर्वीप्रमाणे हा निधी दिला जात आहे. या निधीच्या बाबतीत ग्रामपंचायती तुपाशी, तर, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या उपाशी असे चित्र पहावयास मिळू लागले आहे. या वृत्ताला ग्रामविकास खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला आहे. मात्र याबाबत अधिकृतपणे बोलण्यास त्यांनी नकार दिला आहे.

देशातील पंचायतराज संस्थांना आपापल्या कार्यक्षेत्रातील विविध विकासकामे करण्यासाठी केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. देशात सध्या त्रिस्तरीय पंचायतराज पद्धती कार्यरत असून, यामध्ये जिल्हा पातळीवरील जिल्हा परिषद, तालुका पातळीवरील पंचायत समिती आणि गाव पातळीवरील ग्रामपंचायत आदी तीन संस्थांचा समावेश आहे.

केंद्रीय वित्त आयोगाकडून प्राप्त होणाऱ्या एकूण निधीपैकी ७० टक्के निधी ग्रामपंचायती, २० टक्के निधी पंचायत समित्या आणि १० टक्के निधी हा जिल्हा परिषदांना दिला जातो. मात्र पदाधिकारी कार्यरत नसलेल्या पंचायतराज संस्थांना हा निधी न देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यामुळे प्रशासकराज असलेल्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांना गेल्या तीन वर्षांपासून कवडीचाही निधी मिळू शकलेला नसल्याचे पुणे जिल्हा परिषदेतून सांगण्यात आले.

केंद्र सरकारच्या या भूमिकेमुळे प्रशासकराज असलेल्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमार्फत गाव पातळीवर केल्या जाणाऱ्या विविध विकासकामांना मोठी खीळ बसली आहे. सद्यःस्थितीत पुणे जिल्हा परिषदेसह राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा व जिल्ह्यातील तेरा पंचायत समित्यांसह २८२ पंचायत समित्यांवर प्रशासकराज आहे. पंचायत समित्यांवर १३ मार्च २०२२ तर, जिल्हा परिषदांवर २० मार्च २०२२ पासून प्रशासकराज कार्यरत आहे.

केंद्रीय वित्त आयोगाची दर पाच वर्षांनी पुनर्रचना केली जाते. यानुसार १ एप्रिल २०२० पासून देशात पंधरावा वित्त आयोग चालू आहे. या आयोगाची ३१ मार्च २०२५ रोजी मुदत संपणार आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने सोळाव्या वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांच्या निवडीची घोषणाही केली आहे. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना गेल्या तीन वर्षात पंधराव्या वित्त आयोगाचा एकूण ६४७ कोटी ८१ लाख ४८ हजार ८४४ रुपयांचा निधी मिळाला आहे. यापैकी पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता यावर निम्मा निधी खर्च करण्याचे बंधन ग्रामपंचायतींवर घालण्यात आलेले आहे.

कायदेशीर तरतूद काय?

देशातील पंचायतराज संस्थांना अधिकाधिक स्वायत्तता देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ७३ वी घटनादुरुस्ती केली आहे. या घटनादुरुस्तीनंतर अस्तित्वात आलेल्या नियमांनुसार पंचायतराज संस्थांवर किमान तीन व कमाल सहा महिने कालावधीसाठीच प्रशासक नियुक्त करण्याची तरतूद आहे. मात्र या सर्व संस्थांवर मागील सुमारे दोन वर्षांपासून प्रशासकराज चालू आहे.

मुळात जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांवर प्रशासकराज येण्यासाठी सरकार जबाबदार आहे. त्रेहत्तराव्या घटनादुरूस्तीतील तरतुदीनुसार कमाल सहा महिन्यात या संस्थांची पंचवार्षिक निवडणूक घेणे सरकारवर बंधनकारक आहे. तरीही सरकारने ही तरतूद झुगारून दोन वर्षांपासून या संस्थांवर प्रशासकराज लादले आहे. त्यातच आता या संस्थांना १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीपासून वंचित ठेवले जात आहे. यामुळे गाव पातळीवरील विकासकामे ठप्प झाली आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने सर्व जिल्हा परिषदांना वित्त आयोगाचा निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे.

- वीरधवल जगदाळे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य, पुणे.